काठमाडौँ । सरकारले वार्तामा रहेका सरोकारवालाहरूसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि अलग्गै अध्यादेश ल्याएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका एक मन्त्रीले मेरोन्युजलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, यो अध्यादेश जारी भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकसमेत रहेका र टीकापुर घटनामा आरोपित भई डिल्लीबजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाइको बाटो खुल्ने छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो । यो अध्यादेशले रेशमलाई जेलबाट छुटाउने भन्दै ती मन्त्रीले भने ‘आममाफी भनिएको छैन, नेगेटिभ लिस्टबाट हटाउने भनिएको छ । यद्यपि भाषा अझै मिलाउन बाँकी छ ।’

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा लगायतका पार्टी र समुहसँग भएको सहमति कार्यन्ययनका लागि अध्यादेश ल्याईएको सरकारको भनाई छ ।

४ मंसिरको चुनाबमा सत्ता गठबन्धन दलको बहुमत नभएको र नयाँ सरकार गठन तयारीको लागी रेशम चौधरी , सिके राउत लगायतलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागी प्रयास गरिरहेको छ । यहि बेला सरकारले फौजदारी सम्बन्धि विषय समेटेर यस्तो अध्यादेश ल्याएकाे हो ।

यतिबेला रेशम चौधरी, सीके राउतलगायतलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता गठबन्धन दल छलफलमा छ । चौधरी सस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरूको माग सम्बोधन भए मात्रै सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।

अध्यादेश भोलि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने गरी निर्णय गरेको ती मन्त्रीले बताए । भाषा मिलाएर भोलि पठाउने तयारी छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि मात्रै रेशम चौधरीलगायतको रिहाईको बाटो खुल्ने छ ।