काठमाडौं । आर्थिक विकासका लागि अर्थमन्त्रालयद्धारा बजेट विभिन्न क्षेत्रका साथै स्थानमा पुग्ने गर्छ । विकासकै लागि बजेट छुट्टाएपनि कार्यान्वयनमा धेरै पैसा खर्च गरेको सरकारले देखाउँदा पनि आर्थिक विकासमा अवरोध सृजनाको बहस भएको छ ।

थरीथरीका विकासका अनुमान गरेपनि एकीकृत रुपमा लक्ष्यमा कमी भएकाले र सरकारी निकायबीच नै तालमेल नहुनुले आर्थिक विकास नभएको अर्थविद् एंव पूर्व गर्भनर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मेरोन्युजलाई भने ।

विश्वका धेरैजसो मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता केही असर परेकाले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा असर परेको हुन सक्ने पनि देखिएको छ ।

कुन क्षेत्रले रोजगारी, आयआर्जन गरिवी न्यूनीकरण र नेपाली उत्पादन निर्यातमा योगदान पुर्याउँछ, सूची तयार पार्न नसक्नु पनि आर्थिक विकासको अवरोध हुन सक्ने पूर्व गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालको भनाई छ । उनले भने–‘विकासका लागि राष्ट्र बैंकले परिचालन गर्ने रकम नै मुख्य एजेन्डा नभएर आर्थिक विकासका क्षेत्रमा लक्ष्य केन्द्रीय नहुनु हो ।’

यति मात्र नभएर बजेट स्वरुप योजना र कार्यान्वयनको कमीका कारण पनि आर्थिक विकास हुन नसकेको अर्थ जानकार नवराज गौतमको भनाई छ । उनले भने ‘योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वय र संवाद राम्रो नभएको देखियो, कसको कुरा पत्याउने?’ जसका कारण योगदान पनि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रतिविम्बित हुनु आर्थिक विकासको अवरोध भएको गौतमको भनाई छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघ–संस्थाको प्रयास र प्रयत्नबाट नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले ११ वर्षअघि औद्योगिक नीति २०६७ जारी गर्यो ।

यसले नेपालको आर्थिक विकासमा नेपालको आर्थिक विकासमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी आफै व्यवस्थापक भई बढीमा नौ जनासम्म कामदार राख्दा मासिक २० लाखभन्दा कम कारोवार हुने र १० किलोवाट भन्दा कम शक्ति क्षमता इन्जिन प्रयोग हुने भएकाले पनि केही अवरोध रहेको उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान नेपालको विकास अभ्यास विरोधाभासहरुले भरिनुको कारण निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष संलग्न र विश्वासमा कमी ल्याउनु रहेको बताए ।

उनले भने– ‘संसारका धेरै मुलुकहरुले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि गरिबी न्यूनीकरणमा सामान्य मात्रै प्रगति गरेका छन्, आय धनीहरुको हातमा मात्र थुप्रिने प्रवृत्तिलाई न्यूनिकरण गर्न सबैलाई स्थान दिनुपर्छ ।’

सबैले आ–आफ्ना आवाज बलियो पार्दै राष्ट्र र सरकारमा दोष थुपार्दा झन् समस्या भएन र ?–अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता शितेश शाक्यले प्रश्न गरे ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य रहेपनि गरिबी न्यूनीकरण द्रुतगतिमा बढेकाले आर्थिक विकास भएन भनेर आरोप लगाउन नहुने उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने– ‘मुलुकले गरिबी दरलाई आधामा झारेको छ र आयमा देखिने असमानतालाई पनि उत्तिकै उल्लेख्य ढंगले घटाएको छ । तथापि, नेपाल एसियाकै सबभन्दा गरिब र सुस्त वृद्धि भइरहेका अर्थतन्त्रमध्येमा रहेको छ । यसको न्युनिकरणमा अर्थमन्त्रालय लागेको दाबी गर्छन् ।’

अर्थ प्रवक्ता शाक्य थप्छन्– ‘सन् १९५१ सम्म पनि यहाँको निरक्षरता ९० प्रतिशत थियो । प्राकृतिक विपत्तिहरु,सन् २०१५ का विनाशकारी भूकम्पलगायतले भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, बर्षा याममा निरन्तर भएका बाढी पहिरोले पारेको समस्या र कामको जस नदिएर अवरोध बनाउने प्रवित्तिले समेत छिट्टै आर्थिक विकास हुन नसकेको हो तर समायनुसार विकासको गति अघि नबढेको होइन ।

लामो अवधिमा मुलुकले राजनीतिक संक्रमण, राजसंस्थाबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व र सरकारको बारम्बार परिवर्तन बेहोरेको छ । अर्थात् समग्रमा, नेपालले आफ्नो विकासको मार्गमा धेरै बाधाहरुको सामना गरेको छ ।

पहिल्यै चुनौतीपूर्ण रहेका विकासका अड्चनहरु असहयोगी नीतिगत छनोटका कारण थप जटिल हुनुले पनि समस्या परेको हुनसक्ने शंका नदेखिएको होइन । त्यसैले आर्थिक विकासका लागि सरकार, नीति क्षेत्रका साथै सबै व्यक्ति अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।

सरकारको जीम्मेवारीमा लागेका राजनीतिक दल, तीनैबाट बनेको सरकारलाई अस्थिरता ल्याउनु आफु मात्र टाउके बन्ने सोचबाट अलग हुनुपर्नेमा सर्वसाधारणले बोलेपनि नसुन्ने सबै भएपछि झन् अप्ठ्यारो भएको प्रष्ट हो की ?

कारण आर्थिक विकासका लागि विद्यमान चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न व्यापक प्रकृतिका सुधारको आवश्यकता छ । योजना सहितको सुधारबिना नेपाल सम्भवतः सन् २०३० अघि न्यून मध्यम आय मुलुक बन्न सक्दैन ।