लेनिनले भनेका थिए, ‘कहिले दशकौँ बित्दा पनि केही बितेको हुँदैन, कहिले हप्ता दिनमा दशकौँ बितेसकेको हुन्छ ।’

उनको यो उद्धरण स्मरण गर्दै इण्डो–अमेरिकी लेखक तथा पत्रकार फरिद जकरिया भन्छन्, ‘यो त्यस्तै समयमध्ये एक हो, जतिबेला इतिहासले आफ्नो गति बढाएको हुन्छ ।’

सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट विश्व व्यवस्था नै एकपटक आक्रान्त बन्यो । विस्तारै महामारीको प्रभाव घट्दै जाँदा जनजीवन ‘सामान्या अवस्थामा फर्किने आशा भएको थियो । यसैबीच कोभिड-१९ को दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणले भयावह रुपमा लियो ।

कतिपय मुलुकहरूले महामारीको पहिलो लहरमै आफ्ना स्वास्थ्य सेवाहरूको स्तरोन्नत्ति, सवलीकरण, व्यवस्थापन र महामारीसँग जुध्ने तयारी गरेको हुनाले नयाँ भेरियन्टको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ । अर्कोतर्फ, कतिपय मुलुकहरूले त्यो किसिमको व्यवस्थापन र पूर्व तयारी गर्न नसक्दा महामारीबाट थप सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले निकै महँगो पर्ने स्थिति देखिएको छ ।

कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्टले नेपालमा राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थामाथि तेर्साएका चुनौतीहरूको उल्लेख गर्ने हो भने निकै लामो फेहरिस्त हुन सक्दछ । तर, सम्पूर्ण चुनौतीको विश्लेषण गर्दा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रले जुन क्रान्ति गर्दैछ, त्यसको अवमूल्यन होला । तथापि, यहाँ महामारीले पार्न सक्ने प्रभाव, सामना गर्नु पर्ने चुनौतीहरू र केही समाधानका उपायबारेमा सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कोरोना महामारीले राजस्वको स्रोत कमजोर तथा आर्थिक गतिविधि प्रायः शून्य भएकाले देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ जाने निश्चित छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण रुपमा वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै महामारी व्यवस्थापन केन्द्रीत बजेटको अपेक्षा गरिएको छ ।

महामारीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो । महामारी नियन्त्रणमा आए पनि केही वर्ष यस क्षेत्रमाथि निर्मम प्रहार हुन सक्छ ।

कोरोनाको प्रभाव विश्वव्यापी भएकाले सरकारलाई वैदेशिक अनुदान र सहयोग न्यून हुन सक्छ । साथै वैदेशिक ऋणको अनुपातसमेत घट्ने देखिन्छ । खर्चको आवश्यकता धेरै र आम्दानीको स्रोत न्यून हुने अवस्थामा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बजेटमा बढ्ने देखिन्छ । आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रमा आर्थिक साधनको बञ्चितीकरण भई अर्थतन्त्रर्मा क्राउड आउट इफेक्ट’ हुन सक्ने अवस्थाको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । मुद्राको स्तरलाई बढाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट निष्कासन गरी मुद्राको आवश्यकता पूरा गर्ने एक विकल्प हुन्छ । तर, यो मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्न जाने मुद्रास्फितीको असरमा ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको हकमा कोरोना महामारीको मुख्य प्रभावित क्षेत्र भनेको वैदेशिक रोजगारी र यससँग जोडिएको विप्रेषण आय पनि हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाई हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रमा एकाएक प्रहार हुनु आफैमा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएमा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? देशमा बढ्न सक्ने गरिबी, बेरोजगारी र त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने समस्या कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा रहेको लगानीको जोखिमबाट कसरी सुरक्षित हुने ? आन्तरिक स्रोतको न्यूनता र बाह्य स्रोतको अभावमा कसरी जनताका बढ्दा माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने ? विपदका दृष्टिले अत्यन्त जोखिमयुक्त मुलुक भएको सन्दर्भमा अन्य विपदका घटनाबाट जोगिनका लागि स्रोत साधन कसरी जुटाउने ? पूर्व तयारीको अवस्था के कस्तो छ ? भन्ने विषयमा गम्भिर बहस र शीघ्र कार्यान्वयनको खाँचो छ ।

हालको यो विषम परिस्थितिमा रेमिट्यान्सका विकल्पहरू खोज्ने अवसरलाई राज्यले गुमाउनु हुँदैन । कृषिमा यान्त्रिकीकरण एवं औद्योगीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण, साना उद्योगहरूको पुनरुत्थान, जडीबुटी तथा घरेलु औषधिको उत्पादन, पशुपालन, दुग्धजन्य एवं मासुजन्य पदार्थको आयातमा रोक एवं कर वृद्धि गरी स्थानीय उत्पादनलाई बढवा, स्थानीय स्तरमा कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारीको प्रबर्धन गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्थानीय स्तरमै उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कार्यहरू रेमिट्यान्सका उपयुक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् ।

महामारीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो । महामारी नियन्त्रणमा आए पनि केही वर्ष यस क्षेत्रमाथि निर्मम प्रहार हुन सक्छ । यसबाट पर्यटन उद्योगको पूर्वाधार विकास र सेवामा लगानी गरिएको अर्बौँ रकमको पुँजी निष्क्रिय हुनेछ । पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हवाई, यातायात र सार्वजनिक यातायातका साधनहरू मारमा पर्नेछ । जसको परणाम स्वरुप धेरै मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने छन् । विश्वले चाँडै नै कोरोनाको माहामारीबाट मुक्ति पाउला भन्ने अन्दाज गर्न सकिएला तथापि, पर्यटकको आगमन उत्साहजनक हुने छैन । यसको विकल्पका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रबर्धन नै प्रमुख हुन सक्छ ।

राज्यका कतिपय दायित्वहरूमध्ये आर्थिक संघ संस्था एवं तिनीहरूका आधारभूत अवयवलाई संकटको अवस्थामा जीवित एवं चलायमान राख्नु पनि हो । यस्ता आर्थिक संघ संस्थाहरूले प्रकोपको समयमा भोगेका आर्थिक संकटलाई राज्यले आफ्नो बजेटबाट थोरै भए पनि राहत दिनु पर्ने देखिन्छ । यसले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्न जाने र निकट भविष्यमा विभिन्न आर्थिक संकटको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।

जस्तैः पुँजी अभाव, लगानी शुन्यता, महँगी, बेरोजगारी, व्यापार घाटा, स्टक तथा शेयर मार्केटमा नकरात्मक असरलगायतका विविध चुनौती राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको सामु उभिन सक्ने छन् । यस किसिमका चुनौतीसँग जुध्न विकसित मुलुकले विकाशसील तथा अल्पविकसित मुलुकलाई दिने अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कटौती गर्न सक्ने छन् । फलस्वरुप यी मुलुकमा विदेशी मुद्रा र पुँजीको प्रवाह घटेर जाने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत गम्भिर रुपमा पर्ने देखिन्छ ।

नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा कोरोना महामारीका कारण कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको बजारीकरण साथै तत्काल कृषि बाली लगाउने समयमा निषेधाज्ञाले किसानहरूलाई मल तथा बिउ बिजनको उपलब्धतामा समस्या देखिएको छ । सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटकीय क्षेत्र, कलकारखाना तथा उद्योगहरूलगायत देशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका छन् । यसले दीर्घकालीन रुपमा नकरात्मक र सकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने छन् ।

तत्कालीन वैदेशिक अनुदान तथा लगानीमा केही कमी आउन सक्ने हुँदा सुरुवाती अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही गतिरोध उत्पन्न हुन सक्नेछ । तथापि, विस्तारै राष्ट्रिय रुपमा अर्थतन्त्रका विकल्पहरू खोज्दा दीर्घकालमा भने एउटा सक्षम र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने सम्भावना हाम्रा सामु छन् । यसका लागि नेपालले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि रणनीतिक योजना र तयारीका साथ हस्तक्षेपकारी भूमिका खोज्नु पर्छ । साथै, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ । यदि, यसो गर्न सकियो भने हामी खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नेछौँ । रोजगारी सिर्जनामार्फत देशका जनशक्तिलाई देशकै विकास निर्माण क्रियाकलापमा सरिक गराउन सफल हुने छौँ ।

यस्तै, कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गर्दा नेपाल सरकारले भारतसँगको खुला सीमामा जसरी सुरक्षा बल परिचालन गरेको छ । यसबाट सीमा सुरक्षामा अत्यन्त कडाई भएको देखिन्छ । यस पश्चात पनि यसको निरन्तरता अत्यन्त जरुरी छ । यदि, यसो हुन सक्यो भने भन्सार छलीमा रोक, तस्करी बन्द, सीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणलगायतका आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयहरूमा समेत सकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

कोरोनालाई मात्र स्वास्थ्य संस्थाले प्राथमिकतामा राख्दा अन्य रोगका विरामीले समयमै उपचार नपाउने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । यसको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाको बहुआयमिक प्रभावहरूबारे उल्लेख गर्दा शिक्षा क्षेत्र यसबाट नराम्ररी गाँजिएको छ । लामो समयसम्म विद्यालयबाट च्यूत भई चार भित्ताभित्र खुम्चिएका बालबालिकाहरू यसै त डिजिटल सामग्रीको अत्याधिक प्रयोगबाट सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा धेरै पछाडि परेका छन् । त्यसमाथि अनिश्चित कालीन निषेधाज्ञाको प्रभावले बालबालिकाको सामाजिक अन्तर वैयक्तिक सम्बन्धको विकासमा प्रतिकूल एवं ऋणात्मक प्रगति हुने देखिन्छ । साथै, निरन्तरको निषेधाज्ञाले आफ्ना दैनिक पेशा, व्यवसाय एवं ज्यालादारीका कामबाट फुर्सदिला भई अभिभावकहरू घरभित्र सीमित भएको अवस्थामा बालबालिका र तिनीहरूका अभिभावकबीचको सम्बन्ध जटिल एवं अनपेक्षित हुँदै गएको छ ।

फलस्वरुप, बच्चाहरूमा घरेलु हिंसाको अनुभवले विभिन्न मानसिक समस्याहरू आउन सक्दछ । शारीरिक एवं मानसिक रुपले दुर्वल एवं अस्थिर बालबालिकालाई घरमै राख्नुभन्दा कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले विभिन्न उपाय अपनाए जस्तै पार्क, बगैँचा एवं खुला मैदानमा खेल्ने एवं मनोरञ्जन गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने देखिन्छ । साथै, समग्र राष्ट्रिय शैक्षिक क्षेत्रलाई कोरोना प्रकोपको सन्तापबाट मुक्त गरेर नव–ऊर्जा प्रदान गर्नको निम्ति वैकल्पिक शिक्षाको खोजी अत्यावश्यक छ । जसका लागि सरकारले नै पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कोरोनालाई मात्र स्वास्थ्य संस्थाले प्राथमिकतामा राख्दा अन्य रोगका विरामीले समयमै उपचार नपाउने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । यसको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य पनि विद्यमान अवस्थामा देखिएको एउटा चुनौती हो । हरेक व्यक्तिमा “म पनि कोरोना संक्रमित हुन्छु कि” भन्ने डर छ । साथै बेरोजगारी, खाद्य संकट तथा बन्दाबन्दीले एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बस्नुपर्दा चिन्ता, दिग्दारी तथा मनावैज्ञानिक जटिलताका समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । प्रतिकूल समयमा रचनात्मक हुन नसक्नेलाई यो निकै पीडादायी समय हो । यस्तो अवस्थामा मानिस निराश र हतास भई मनोरोगी हुन सक्छ ।

साथै बालबालिकाहरूको नियमित खोप प्रक्रिया रोकिदा परेको प्रभाव बाल स्वास्थ्य सिद्धान्तको प्रतिकुल भएकाले यसबाट भविष्यमा समग्र बालबालिकाको जीवनमा स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । साथै वर्षायामको सुरुवातसँगै तराईका जिल्लामा डेगुँ रोगको नियन्त्रणमा सरकारले उचित पहलकदमी गर्नु जरुरी छ ।

कोरोनाको पहिलो लहरको बेला विदेशबाट फर्किएका र विदेशमा काम गर्न गएका कतिपय नागरिकहरू असुरक्षित र अलपत्र अवस्थामा छन् । आश्रय दिएका मूलुकबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएपछि र आफ्ना मुलुकमा फर्किहाल्नु भन्ने आदेश पाएका नेपालीहरू यो विषम परिस्थितिमा स्वदेश फर्किने चाहना भएका उल्लेख्य संख्या रहेको छ । हाम्रो व्यवस्थापकीय कौशलताका माध्यमबाट नेपाल फर्किन चाहने नेपालीलाई नेपालमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो ।

महामारीले हरेक क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्दै गर्दा आगामी दिनमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको यात्रामा पाइला बढाउन सकिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्धन हुन सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रले अभूत पूर्व प्राथमिकता र विकासलाई चुम्न सक्छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन तथा आन्तरिक स्रोत साधनको खोजी हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझा सहकार्यको आवश्यकता बढेको छ ।

एकल प्रयासबाट यसको नियन्त्रण सम्भव छैन । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने नभई हातमा हात मिलाएर सम्पूर्ण मानव मात्रको हितका लागि काम गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणलाई रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितहरूको उपचारका लागि सकारात्मक उर्जाका साथ सञ्चार गर्नेरगराउने कार्यमा सम्बद्ध सबै लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।

(डा. डिजन भट्टराई नेपाल सरकारका उपसचिव र मधुसुदन भट्टराई शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)