काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने बताएका छन् ।

रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था (आइएसएसआर)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने बताए ।

“भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानवीन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।”

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

“कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती सबै कानुन कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउन आवश्यक छ ।”

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा समेत ठूलो रूपान्तरण आवश्यक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कल्प र आवश्यकताबमोजिम सङ्घीय ऐनहरू जारी गर्न सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग सघन संवादका माध्यमबाट आवश्यक कानुनहरूको निर्माण एवं संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।”

सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन जरूरी पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिए । उनले भने, “विकास आयोजनाहरूमा हाम्रा उपलब्धीहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ–के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।”

सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, प्रविधिमैत्री बनाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, तोकिएको काम तोकिएकै समयसीमा र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेजस्ता मापदण्डहरू कार्यान्यवन गराउन सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षा, न्याय र विकासका तीनवटै क्षेत्रलाई सुधार गर्न शासकीय सुधारका प्रयासहरू जरूरी ठानेर नै सरकारले संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको स्पष्ट पारे।

संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै केही प्रबन्धसहित सरकार अगाडि बढ्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणसहित पर्याप्त साधनस्रोतको व्यवस्था, निर्धारित समयसीमा र गुणस्तरमा आयोजनाहरूले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।