काठमाडौं । पूर्वसहमति अनुसार मुख्यमन्त्री नपाएको भन्दै सूदुरपश्चिम प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले गरेको केन्द्रीय गठबन्धन विरोधी निर्णयले सत्ता गठबन्धन सकसमा परेको थियो । कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा बलेको झिल्कोले अन्ततः नयाँ राजनीतिक कोर्श निर्माणमा भूमिका खेलेको बेला अहिले फेरि सूदुरपश्चिम प्रदेशबाट नयाँ कोर्श अगाडी बढ्ने हो की भन्ने संसयकाबीच बिग्रन खोजेको वातावरण संग्लाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय भएर लागेका छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धनमा सँगै रहेपनि प्रदेशको सरकार निर्माणमा मन खुम्चाएर कांग्रेससँगको सहकार्यमा लहसिन खोजिरहेको एकीकृत समाजवादीलाई फेरि सम्हाल्ने र फकाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएका छन् । त्यसक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी गरेको सहमति पूर्नविचार गर्ने र एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएरै भएपनि फकाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । त्यसका लागि उनले बिहान मात्र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग अलग अलग छलफल गरेर राजनीतिक समझदारी जुटाउने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको समेत परामर्शका आधारमा यस्तो छलफल गरेका हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको विभाजन र अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक नेता रेशम चौधरी पक्षका दुई अलग खेमाका दुई अलग सांसदले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गरेका बेला केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले नयाँ समझदारी बनाई एकीकृत समाजवादीका नेतालाई फकाउन खोजेका हुन् । ओली भने यस विषयमा छलफल गरी टुंगाे लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जिम्मा लगाएर चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न इलाम पुगेका छन् ।

सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको दाबीका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि आइतबार सकिएको थियो । उक्त अवधिभित्र नागरिक उन्मुक्तिका रशेम चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रञ्जिता पक्षधर कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । लक्ष्मण किशोर चौधरीका समर्थकमा कांग्रेस संसदीय दल, एकीकृत समाजवादी संसदीय दल र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच जना सांसद उनको पक्षमा छन् । त्यसरी उनलाई समर्थन गर्ने दल तथा सांसदहरुको संख्या २८ जना पुगेको देखिएको छ ।

अर्कोतिर रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर कैलाश चौधरीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । आफ्नै दल नागरिक उन्मुक्तिबाट उनीसहित दुई जना मात्र छन् । यसरी उनको पक्षमा २३ जनाको समर्थन देखिएको छ । तर एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी पेश भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख निजर मियाँले कानुनी परामर्शका लागि समय चाहिने भन्दै मंगलबार निर्णय दिने दलहरुलाई बताएका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतका अनुसार यसअघिको दाबीकर्ताहरुको प्रकृयालाई जुनसूकै निर्णय गरेपनि मंगलबारभन्दा पर नधकेल्ने निचोडमा पुगेका छन् ।

कसरी मिल्छ प्रक्रिया ?

प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधिभित्र नाउपाकै दुई सांसदले मुख्यमन्त्री दाबी गदै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन बुझाएका थिए । यस्तो अवस्थामा केन्द्रमा एमाले, माओवादी, नाउपाका रञ्जिता पक्ष र एकीकृत समाजवादीका बीचमा समझदारी बनेर नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई अगाडी सार्ने समझदारी बनाएमा त्यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

बिहान एकीकृत समजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर संकट समाधान गर्ने गरी छलफल गरेपछि यो विषय अहिले सतहमा आएको छ । सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको दाबीमा यो छलफलपछि नयाँ ट्वीस्ष्ट आउन लागेको छ । यसमा आफ्नो पक्षका नेताको बहुमत नपुग्ने भएपछि नाउपाका रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष पनि सहमत बनेको छ ।

प्रदेश प्रमुखले नाउपाकै दुई नेताको दाबी परेको विषयलाई देखाएर दुवैको दाबी रद्ध गरेर फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने समयावधी दिएर प्रक्रिया मिलाउन सक्ने विषय पनि कानुन ब्यवसायीहरुले तर्क गरेका छन् । यही आधारमा राजनीतिक कोर्श अगाडी बढाउने गरी काठमाडौं देखि सूदुरपश्चिमको धनगढीमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।
परिस्थिति बदलिएको जानकारीपछि अहिले धनगढीको एक गोप्यस्थलमा एकीकृत समाजवादी, एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरुबीच प्रदेश प्रमुख समक्ष आइतबार एकीकृत समाजवादीले गरेको समर्थन फिर्ता लिने प्रकृया, प्रदेश प्रमुखबाट निर्वाह गराउनुपर्ने कदम र भागबण्डाका बारेमा पनि बारेमा विमर्श भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।