मुलुकमा महिला अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र नीतिगत वकालतका लागि गठित राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषय सम्बोधन गर्न पहल गर्दै आएको छ । सामाजिक परिवर्तनसँगै हिंसाका घटनामा पनि बदलाव आएको सन्दर्भमा आयोगले उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रियालाई सरलीकरण र देशव्यापी बनाउन अगुवाइ गरेको छ । यिनै सवाल र ‘महिलामाथि लगानी गरौँ : प्रगतिलाई द्रुत गति प्रदान गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अहिले सामाजिक परिवर्तन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै लैङ्गिक हिंसाको स्वरुप पनि बदलिएको हो ? जस्तो अनलाइनबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ?

परम्परागत हिंसा अहिले पनि कायम छ । बदलिएको भनेर पुराना सकिएका छैनन् तर नयाँ नयाँ जोखिम बढ्दै गएका छन् । आयोगले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना, खबरदारी र पैरवीका काम गर्दै आएको छ । कार्यस्थलमा हुने हिंसा, विद्यालय, घर र सामाजिक परिवेशलाई पनि सुरक्षित बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

अहिले प्रविधिबाट हुने हिंसा अझ जटिल भएर आएको छ । पहिला भौतिक वा भेटेर गरिने हिंसाभन्दा यो अझ खतरनाक हुने देखिएको छ । जब सबैको हातहातमा फोन भयो । घरघरमा किशोरकिशोरी, महिला, वृद्ध सबैले चलाउन थाले । प्रविधिको उपयोग नगरी जीवन चल्दैन तर प्रविधि सुरक्षाको विषयमा सचेतना जगाउन जरुरी छ । हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर काम गरिरहेका छाँै । नीतिगत व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस पनि गरेका छौँ । पहिला अनलाइन हिंसाको उजुरी गर्ने काठमाडौँमा मात्र थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत् हिंसाविरुद्धको उजुरी लिने र सुनुवाइ हुने गरेको छ । आयोगले विद्यालयस्तरमा पनि सचेतनाका काम गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानले महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकार र संरक्षणका विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था ग¥यो तर आयोगको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छ नि ?

समग्रमा महिला आयोगले सबै प्रकार, अवस्था, समुदायका महिलाको अधिकार र मानव अधिकार संरक्षणका लागि सचेतना जगाउने काम गर्छौँ । महिलाले पाउने अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित भएका महिला, सीमान्तकृत, विभिन्न समुदायका महिला, बालिका, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अवसर र पहुँचबाट वञ्चित भएका महिलाको समस्यालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सचेतना जगाउने, खबरदारी गर्ने गर्छाैं । विभिन्न फरक समुदायका महिलालाई मात्र लक्षित गरेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तीनै तहका सरकार, खासगरी स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । राज्यले ती समुदायका लागि कानुनीरुपमा व्यवस्था गरेका सुविधाका बारेमा पनि जानकारी दिने र लिनका लागि सहजीकरण र समन्वय गरेर काम गर्ने गरेका छौँ । स्थानीय तहका सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आएका छौँ । स्थानीय तहले पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्ने सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयनका लागि सुझाव र निर्देशन पनि दिँदै आएका छौँ ।

महिला हिंसाका उजुरीको तथ्याङ्क हेर्दा बागमती प्रदेशमा बढी देखिन्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिममा हिंसाका घटना नभएका हुन् ? वा उजुरीमा नआएका हुन् ? स्थानीयस्तरसम्म आयोगले उजुरी दर्ताको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक योजना कस्तो छ ? सबै महिलामा उजुरीको पहुँच छ ?

बागमती प्रदेश सङ्घीय राजधानीमा पर्छ । आयोगको कार्यालय यहीँ छ । पीडितलाई यहाँ आउन र उजुरी दिन सहज हुन्छ । बागमती प्रदेशमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका उजुरी धेरै पर्ने गरेका छन् । भौतिकरुपमै उपस्थित भएर उजुरी दिन सहज हुन्छ । उजुरी नआएकै आधारमा सुदूरपश्चिममा महिलामाथि कुनै पनि हिंसा छैन, मधेस प्रदेश वा कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि महिलामाथि हिंसा भएको छैन वा विभेदका कुरा छैनन् भन्न सकिएला । उजुरी दिनका लागि मलाई विभेद वा हिंसा भयो भन्ने सचेतना वा अनुभूति हुनुपर्छ । अनि उनीहरु उजुरी दिन आउँछन् । कतिपय अवस्थामा म सक्षम छु तैपनि मैले हिंसा सहेको छु भन्ने देखिन्छ । चेतना र सहज पहुँचका कारण बागमती प्रदेशको उजुरी बढी आएको हुन सक्छ । महिलाको न्यायमा पहँुच अझै पनि कमी छ । पीडित कमजोर र पीडक शक्तिशाली हुँदा पनि धेरै उजुरीहरु नआउने र प्रहरीले पनि जाहेरी नलिनेजस्ता समस्या छन् । कूल घटनाका हेर्दा एक तिहाइ पनि उजुरीहरु आयोगमा आउने गरेका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा मानसिक हिंसाका घटना पनि त्यतिकै बढेको देखिन्छ । मानसिक हिंसा कसरी कम गर्न सकिन्छ ?

आयोगमा आएका उजुरीमध्ये अधिकांश मानसिक समस्यामा परेका देखिन्छन् । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमा एकदेखि तीन पटकसम्म मनो–सामाजिक परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । भावनात्मकरुपमा उनीहरुलाई अलि बलियो बनाउनुपर्छ । घरपरिवारमा समस्या हुँदा पनि मानसिक रुपमा असर परिरहेको हुन्छ । हिंसामा परेमा महिलामा मानसिक समस्याकै करणले झन कमजोर भइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा दुर्घटना हुने र महिलाले अझ सहजरुपमा न्याय पाउन सकेका हुँदैनन् । न्याय पाउन र पहिलाको अवस्थामा महिलालाई ल्याउन निकै कठिनाइ हुन्छ ।

पुरुषमाथि हिंसाका घटना पनि बढेका छन् भनिन्छ नि ?

हिंसा सबल पक्षले कमजोर पक्षलाई गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सबै ठाउँमा महिला कमजोर मात्र हुन्छन भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा पुरुष कमजोर पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फरक लिङ्गले हिंसा सहनुपरेको पनि हुन सक्छ । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक तथा अरुले पनि हिंसा सहनुपरेको हुन सक्छ तर अहिले पनि नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । त्यहीअनुसारको संरचना छ । पुरुषको बोली बिक्ने गरेको छ । अहिले पनि करिब ९० प्रतिशत पुरुष नै निर्णयकर्ता हुने गरेको देखिन्छ तर नेपाली समाज बहुजाति, बहुधार्मिक समुदाय हो । मातृ सत्तात्मक समुदाय पनि छ । त्यहाँ पुरुष हिंसामा परेका हुन्छन् तर त्यहाँ पुरुषलाई हिंसा भए पनि खुलेर अभिव्यक्त नहुने अवस्था छ । त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ । तर राज्य र राज्यका संरचनाले कुनै पनि नागरिकलाई हिंसा हुने वातावरणको सिर्जना हुनु हुँदैन । समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण हुनुपर्छ ।

एउटा सामान्य महिला हिंसा भएर आयोगमा आएपछि के-के सुविधा मिल्छ ?

आयोगमा हिंसामा परेर आएका महिलाको सबैभन्दा पहिला मानसिक अवस्था हेर्छौं । परामर्श गर्नुपर्ने भएमा त्यो सेवा उपलब्ध गराउँछौं । सहमतिमा गर्न सकिने भए दुवै पक्षबीच छलफल गरिन्छ । कानुनी उपचार गर्नुपर्ने भएमा निःशुल्क कानुनी सेवा दिने व्यवस्था छ । अदालतमा न्यायका लागि सहयोग गरिन्छ । अत्यन्तै जोखिममा परेको महिलालाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा राखिन्छ । औषद्योपचार गर्नुपर्ने भए त्यो गरिन्छ । सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने काम पनि गरेको छ । त्यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । स्थानीय तहको न्यायिक समितिले यस्ता काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हुँदा सहज हुन्छ । औषधोपचारका लागि त्यहीँबाट पनि पहल गरिरहेका छौँ । पीडितलाई सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गराउँछौँ ।

आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

आयोगले सिफारिस गरेका नीतिगत सुधार भएका छन् । गत वर्ष जबर्जस्ती करणीको उजुरीको हदम्याद बढाउने विषयमा आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन भयो । त्यो कार्यान्वयन भयो । धेरै कार्यान्वयन भएको छ । तर भइरहेका कानुनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारका बनाएका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले एक्लै सम्भव छैन । सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर अघि बढ्दा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, ११४औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा महिलालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

विश्वभरि नै ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहका छौँ । यो दिवसले महिलामा नयाँ उत्साह, जोश थपोस् थपियोस् । कुनै महिलाले पनि बिना श्रम काम गर्न नपरोस् । श्रमको उचित मूल्याङ्कन र पारिश्रामिक मिलोस् । सबै महिलामा आर्थिक आत्मनिर्भर बढोस् । हिंसा नसहने र हिंसाको प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमता मिलोस् । सम्पूर्ण महिलामा यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।