मंगलबार, चैत ६, २०८०

गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस

शीर्ष तहको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, कसलाई कति ?

मेरोन्यूज २०७९ चैत ७ गते १८:५२

काठमाडौँ । मन्त्रालय थोरै र गठबन्धनमा आबद्ध दलले धेरै माग्दा भागबण्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अफ्टेरो हुने देखिएको छ । सोमबार संसद्‌बाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थाले पनि भागबण्डा मिलाउन गाह्रो देखिन्छ ।

सांसद सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले शीर्ष नेतामाझ राखे पनि त्यसमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले चित्त नबुझाएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा संसद्मा सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ७ देखि ८, माओवादीलाई ४ देखि५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ देखि ४, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने प्रारम्भिक खाका प्रधानमन्त्रीले पेस गरेका थिए । प्रस्ताव कांग्रेस र रास्वपाबाहेकका दलले अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो ।

भागबण्डा मात्र होइन, कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले चलाउने भन्ने विषय झन पेचिलो बनिरहेको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीले अन्य ठूला दलले संवैधानिक पद रोजेको भन्दै आफूले मन्त्रालय रोज्न पाउनु पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेको छ ।

प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादी अर्थ र गृहमध्ये एउटा नछाड्ने मनस्थितिमा छ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई अर्थ र गृहमध्य एउटा दिनै पर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री दाहाल छन् ।

Advertisement

विश्वासको मत दिएका सबै दललाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने तयारी भइरहेकाले मन्त्रालय भागबण्डा र कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषय पेचिलो भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोमबार संसदमा माओवादीका साथै कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सिंहले विश्वासको मत दिएका छन् ।

विश्वासको मत दिएका दलहरू चित्तबुझ्दो मन्त्रालय पाए सबै सरकारमा जान तयार छन् । तर उनीहरूको रोजाइका मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो छ । नदिएमा समर्थन फिर्ता लिएर पुन विश्वासकाे मत लिन पर्ने हो कि भन्ने डर पनि प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

संसद्मा विश्वासको मत पाएपछि बाहिरिदै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारबाट सरकारलाई पूर्णता दिने गृहकार्य थाल्ने बताएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री एक्लैले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

अहिले सरकारमा माओवादी चार र जनमत पार्टीका एक गरी ५ मन्त्रीमात्रै छन् । २२ मन्त्रालयमध्य बाँकी सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेबारीमा छन् ।

प्रतिक्रिया