काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता समीकरणका विषयमा दलहरू अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त रहेका बेला दुई छिमेकीहरूको चासो र सक्रियता बढेको छ । भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । उता चीनले पनि विभिन्न कुटनीतिक च्यानलमार्फत आफ्नो सक्रियता र चासो देखाइरहेको छ ।

नेपालमा मंसिर ४ मा सकिएको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । अब दलहरूले भोलि बेलुकीसम्म आफ्नोतर्फबाट बन्दसूचीमा रहेका आफ्ना समानुपातिक सांसदहरू छनौट गरिसक्नु पर्ने छ ।

यही क्रममा नेपालमा बन्ने नयाँ सरकार र दलहरूका बीचमा हुने पावर सेयरिङमा विदेशी शक्ति केन्द्रको चासो बढेको हो । भारतीय राजदूतले यो बीचमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग दुईपटक, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एक–एक पटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।

उनको दौडधुपमा नयाँ सरकार गठनको विषयमा चासो पनि जोडिएको विश्लेषण राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृतमा छ । विगतका सरकार निर्माणका क्रममा उनीहरूले यसैगरी चासो देखाउने गरेको र कतिपय सन्दर्भमा आफ्नो प्रभावसमेत देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।

यस्तो आारोप लाग्ने गरिरहेका बेला भारतीय राजदूतको बढ्दो दौडधुप र सक्रियता, चिनियाँ पक्षले भने औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा देखाएको चासो र सक्रियता मात्रै होइन, अमेरिका र युरोपियन युनियनका कतिपय शक्ति राष्ट्रहरुको समेत दृश्य/अदृश्य चासो नेपालमा बढेको छ ।

विगतमा सरकार निर्माण र दलहरूका बीचमा पावर सेयरिङ हुँदा उनीहरूको चासो प्रधानमन्त्री को बन्छन् ? भन्नेतिर हुने भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीमा भन्दा चासो राष्ट्रपति सोझिएको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू टिप्पणी गर्छन ।

‘यसपटक विदेश शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा प्रधानमन्त्री को बन्छन् ? भन्दा पनि राष्ट्रपति को बन्लान् ? भन्ने ढंगले चासो देखाइरहेको देखिएको छ,’ परराष्ट्र मामिलाका एक जना जानकार भन्छन्, ‘उनीहरूको चासो प्रधानमन्त्रीमा त्यति देखिन्न, जति राष्ट्रपतिमा देखिइरहेको छ ।’

खासगरी उनीहरू राष्ट्रपतिमा कम्युनिष्टभन्दा डेमोक्रयाटहरूले अवसर पाउनु भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेपालको राष्ट्रपति सेरोमेनिलय हुने भने पनि संवैधानिक रुपमा उसका केही निश्चित काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । जसका कारण संवैधानिक राष्ट्रपतिले कतिपय सरकारले गरेका काममा अल्झन ल्याइदिन सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिमा आफू अनुकूलको व्यक्ति आउन सक्छन् या सक्दैनन् भनेर विदेशी शक्ति केन्द्रको यसपटक हिसाब किताब गरिरहेको देखिएको छ ।

विगतमा रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुकमाङगद् कटवाल प्रकरणमा चालेको कदम, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नागरिक विधेयकमा संसदका दुवै सदनले दोहोर्‍याएर पारित गर्दासमेत जारी नगरिदिएको घटनादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता बचाउनका लागि संसद विघटनमा उनले गरिदिएको सदरदेखि नयाF प्रधानमन्त्रीमा बहुमत जुटाएर कांग्रेस सभापति शेरaहादुर देउवासम्मले गरेको दाबीमा समेत दाबी नपुगेको भनी अडकाइदिएको विषयले राष्ट्रपतिमा संवैधानिक पावर केन्द्रीत रहेको बुझाइमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो प्रधानमन्त्रीमा भन्दा राष्ट्रपतिमा देखिन थालेको हो ।

त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनमा रहने दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा गर्ने आलोपालो सहमतिले पनि प्रधानमन्त्रीमा भन्दा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो राष्ट्रपतिमा देखिन थालेको हो । राष्ट्रपति जो बने पनि पाँच वर्षकै लागि बन्ने र प्रधानमन्त्री नेपालको चुनावपछिको त्रिशंकु संसद रहेकाले आलोपालो फेरिरहन सक्ने बुझेर नै उनीहरुको चासो राष्ट्रपतिमा देखिन थालेको हो ।

त्यसका लागि कतिपय शक्ति राष्ट्रहरूले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति नछोड्नका लागि दबाब बढाइरहेका छन् । कांग्रेसका संस्थापन इतर समूहका नेता शेखर कोइरालाले पनि सोही कारण राष्ट्रपति सेरोमोनिलय नभई संवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले राष्ट्रपति छोड्न नहुने दबाब कांग्रेसभित्र बढाइरहेका छन् ।

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवादेखि प्रचण्ड र ओलीसँग भेट गर्दा पनि राष्ट्रपतिको विषयमा चासो राखेका थिए । उनले उत्सुकतापूर्वक नेपालमा अब बन्ने राष्ट्रपति डेमोक्रयाट या लेफ्ट कताबाट बन्छन् ? सम्भावित को बन्न सक्छन् ? भनेर सीधा चासो देखाइरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति संविधान बुझेको तर प्रयोग आफू खुसी नगर्ने खालको व्यक्ति चयन हुनुपर्ने भन्दै नेताहरूसँग चासो राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।