काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढेको हो ।

यसअघि सरकारले विधेयक २५ गते (शुक्रबार) संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसैदिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार नौ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो) फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक पेस गर्दैन, भन्ने केही राजनितक दलका नेताको आशंकाबीच अर्को विधेयक संसद्मा पेस भएर अगाडि बढेको हो । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयेकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्नेछ । आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन बञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् । ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा सरकारको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकले सरकारले गैरवाआसीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संवोधन गर्नेछ ।

नेपाली नागरिकता पाउने हैसियतका तर ऐनको अभावले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका युवाहरूको कहालीलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गरी विधेयक ल्याउन उनले प्रयास गरेको हो।

विधेयक ल्याउन गृहमन्त्रीको भुमिका कस्तो ?
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य नेताहरूलाई मन्त्रालयमा र उनकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए ।

२७ असारमा सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग दाहाल निवास खुमलटारमा पुगेर भेटे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष कपी शर्मा ओलीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)सहित असार ३ गते उहाँकै निवास भक्तपुर बालकोटमा पुगेर भटेका थिए । त्यहाँ उनले नागरिकता विधेयक चालू संसद्मा दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउन सहयोग मागेका थिए ।

५ असारमा नेकपा (एकीकृत समाजवाद)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र गृह मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव कोमल खत्रीसहित पुगेर नागरिकता विधेयक चालू संसद्मा दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी गरे। भेटमा नेता सोमप्रसाद पाण्डे पनि थिए ।

२१ जेठमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग खुमलटारस्थित निवासमा पुगेर छलफल गरे । त्यसबेला राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा नागरिकता विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको थियो ।

६ जेठमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)सहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ललितपुर हात्तीबनस्थित निवासमा छलफल गरे।

५ जेठमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला(सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट दाहालको ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा भेटे ।

२५ फागुनमा गृह मन्त्रालयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल भयो । छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागि थिए ।

२३ फागुनमा गृह मन्त्रालयमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतसँग छलफल गरेका थिए ।