काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार, श्रमिक समस्या, सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नीति तर्जुमा गरेसँगै कार्यान्वयन शुरु भएको जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगार व्यवस्थितका लागि कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रकला ओलीले जानकारी दिइन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक बैठकमा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानून निर्माण गरी लागू गरिएको उनले बताइन् । उपसचिव ओलीका अनुसार विद्यमान केही कानूनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधनसमेत गरिएको छ ।

सरकारले श्रम क्षेत्र र श्रमिकको हकहितका लागि श्रम नियमावली, २०७४ जारी गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा संघ संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा बैंक खातामार्फत भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ यसअघि नै लागू गरिएको थियो ।

सरकारले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्षका रुपमा ‘वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष’ र ‘वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र’को स्थापना गरेको सूचना अधिकारी समेत रहेकी ओलीले उल्लेख गरिन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा व्यहोर्नु परेको हैरानी तथा केही गन्तव्य मुलुकमा समेत कायम रहेको एकाधिकारको अभ्यास हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्धारण भएको छ ।

कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न आठ मुलुक (दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन) स्थित नेपाली दूतावासमा कानूनी सहायतासमेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको खाका तर्जुमा गरेको सरकारले स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरको उपलब्धताको बारेमा सूचना सम्प्रेषणका लागि देशका विभिन्न १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । हाल झापा, मोरङ, उदयपुर, धनुषा, काठमाडौँ, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, पर्वत, दाङ, जुम्ला, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भइ कार्य भइसकेका छन् ।

त्यस्तै विद्यमान रोजगार पोर्टल डब्लुडब्लुडब्लु डट जबखोज डट जिओभी डट एनपीलाई स्तरोन्नति गरी रोजगारीका सूचनाहरु सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रत्यक्षरुपमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गरिबी निवारणका लागि सम्मानजनक, मर्यादित र लाभजन्य रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोजगार सूचना केन्द्रलाई सुदृढ गरी एकीकृत रोजगार विनिमय केन्द्रका रुपमा विकसित गर्ने र सूचीकृत जनशक्तिको लगत राख्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार विनिमय प्रणालीको विकास गरी ज्ञान, सीप, अनुभव, शैक्षिक योग्यताअनुसारको रोजगारीमा पहुँच पु¥याउने काममा सहजता प्रदान गर्न रोजगार सूचना केन्द्रले सहयोग गर्नेछ ।

श्रमिकको २४ सै घण्टा बीमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न तथा श्रमिकको कोटा बढाउन पहल गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया लैजाने नेपालीको कोटा बढाउनुका साथै इञ्जिीनियर, नर्सलगायतका दक्ष कमदार लैजान सकिनेमा दक्षिण कोरिया सकारात्मक रहेको एवं नेपाली श्रमिकले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक परिवारलाई कोरिया भ्रमण गराई भेटघाट गर्ने अवसर मिलाइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र नेपाल बैंकर्स एशोसियशनका प्रतिनिधि एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी र विज्ञसहितको १३ सदस्यीय टोली गठन गरी विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त उपाय पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकेकालाई चाँडोभन्दा चाँडो स्वदेशमा रोजगारीको अवसर दिन नसक्ने हो भने समस्या थपिँदै जाने बताउँछन् । कोरोनाअघि दैनिक १ हजार ५ सय जना श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिन्थे । चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा अर्थात् श्रावण, भदौ र असोजमा करिब ७०० जना बिदेसिने गरेको बैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आउँदा आगामी दिनमा रेमिटेन्स घट्न सक्ने अनुमान छ । तर विभागका अनुसार अहिलेसम्म रेमिटेन्समा खासै गिरावट आइसकेको छैन ।