काठमाडांै । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान हालसम्म ३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १० वर्षको अन्तरालमा उद्योगी र व्यसायीले नगद अनुदान बापत उक्त रकम लिएका हुन् । १० वर्षभित्र सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिइएको छ ।

दोस्रोमा सबैभन्दा बढी नगद अनुदान प्रवाह आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३८ करोड ३ लाख रुपैयाँ भएको छ । तर, बीचका ६ वटा आर्थिक वर्षहरूमा भने अनुदान रकममा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने हालसम्मकै बढी निर्यातमा नगद अनुदान दिइएको हो ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनामा १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिइएको छ । यो वर्ष पनि नगद अनुदान रकम वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ ।

सरकारले नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा फैलाउन नगद अनुदानको नीति लिएको देखिन्छ । तर, समय सापेक्ष नीतिलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्न नसक्दा यसको प्रभावकारितामा कमी आएको जानकार बताउँछन् ।

नगद अनुदानको प्रभावकारिताले गर्दा व्यापार घाटा घट्नु पर्ने हो । तर, वर्षेनी व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले यो व्यवस्था बारे सरकारले व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको सम्बन्धित व्यवसायीहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा २७.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा निर्यात १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको भएको छ ।

राज्यको नीति निर्यात बढाउनेभन्दा पनि आयात बढाइ राजस्व बढाएर खर्च उठाउने भएकाले त्यसको प्रभाव निर्यातमा देखिएको छ । राज्यले निर्यात अनुदान सम्बन्धी सही नीति बनाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारितामा कमी आएको नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष नारायणबहादुर क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘राज्यले हचुवाको भरमा नगद अनुदानको नीति लिएको जस्तो देखिन्छ । किन भने निर्यातमा अनुदान दिएका वस्तुको निकासीले अर्थतन्त्रमा केही ठूलो प्रभाव पारे जस्तो लाग्दैन ।’

योजना बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको पहिचान सरकारले गरिदिए नेपाली वस्तुको निर्यात बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘सरकारले नगद अनुदान दिएर आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको जस्तो ग¥यो ।

व्यवसायीलाई के कुरामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराको एकिन अझै पनि हुन सकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो कुरा त राज्यले कुन मुलुकमा कुन वस्तुको माग बढी छ भनेर अध्ययन गरी सोही अनुसारको नीति बनाउन सके यसको प्रभावकारिता देखिन्थ्यो ।

अनुदान दिएर मात्र हाम्रो निर्यात वृद्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर बाहिर पठाउँदा फाइदा सीमित व्यवसायीलाई हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सरकारले ल्याएको कार्यविधि नै समयसापेक्ष नभएको ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष अमृत खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यविधि नै अपूरो छ । कार्यविधि अनुरूप उत्पादकले अहिले फाइदा लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अन्य मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नगद अनुदान निकै प्रभावकारी भएको छ । तर, सरकारले बनाएको कार्यविधिको कमजोरीका कारण नेपालको अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था नै कमजोर जस्तो भएको छ ।’

अनुदान सम्बन्धि नीति हतारमा बनाउँदा कतिपयले यो नगद अनुदान नै गलत हो भन्ने व्याख्या समेत गर्न थालेको उनले बताए ।