काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुगेको छ । तर, दिनगन्ती हिसाब गर्दा आज उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६४ दिन पुगेको छ । गत असार २९ गते उनी पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनको नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । अर्थात संसदमा उनीसँग अहिले प्रष्ट बहुमत अर्थात १६५ सांसद साथमा छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएयता उनले संसददेखि सरकारसम्मलाई गति दिन सकिरहेका छैनन् । ७८ वर्षीय वृद्ध उमेरमा उनले देशलाई लथालिंग पाराले चलाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले माओवादी केन्द्रका २ र आफ्नै पार्टीबाट २ जना मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार पहिलो चरणमा विस्तार गरेका थिए । त्यसयता उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नेबाहेक अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । उनलाई सरकार विस्तार गर्न ‘महाभारत’ परिरहेको छ ।

सामान्यतयाः सरकारको सय दिनलाई ‘हनिमुन’ समय भनिन्छ । योबीचमा सरकारका काम कारबाहीमाथि खास टिप्पणी गरिदैन । तर, बिहानले दिनको संकेत गर्छ भनेझै देउवाको ६४ दिनको समयले नै सरकार कुन गतिमा कता लम्कदैछन् भन्ने संकेत दिइसकेको छ ।

उनी अहिले सरकार विस्तार गर्न चुकेको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्रबाट आलोचित बन्न थालेका छन् ।

शुरुमा उनले उपेन्द्र यादवको आधिकारितालाई पर्खिदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बताउने गरेका थिए । त्यसपछि माधव नेपालको अप्ठ्यारो फुकाउन भन्दै थप समय खेर फाले । अहिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय या त्यसको छिनोफानो नहुँदासम्म सरकार गठनलाई अप्ठ्यारो परेको बताउन थालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै समय खर्चेर उनले वृद्ध उमेरमा पनि सिंहदरबारका १७ ओटा मन्त्रालयको बोझ आफैमाथि राखेका छन् ।

जम्माजम्मी ४ ओटा मन्त्रालयको जिम्मा आफ्नै पार्टीका २ नेता र माओवादी केन्द्रका २ नेतालाई देउवाले लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधाआधी काम राज्यमन्त्रीपछि एक जना थप गरेर बाँडेका छन् । त्यो पनि उनले आफ्नै ‘आर्थिक व्यवस्थापक’ उमेश श्रेष्ठलाई दिएको भनी आलोचना खेपे ।

अझै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई कहिलेसम्म टुंग्गो लगाउँछन् भन्ने यकिन छैन । उनले गत शुक्रबार नै हो–सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग मन्त्रीको नाम माग गरेको । तर, अहिलेसम्म उनलाई कुनै दलका नेताले मन्त्रीको नाम बुझाएका छैनन् । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू सरकारमा आइनहाले पनि आफ्नै पार्टीका नेतालाई साथ लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा लागेको बताए पनि उसले भनेको जस्तो अवस्था छैन । यसले देउवा सरकार योबीचमा निकै बदनामी भएको छ ।

अर्काेतिर देउवाले सदनलाई पनि प्रभावकारी रुपमा चलाउनेतिर ध्यान लगाउन सकेका छैनन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एमालेले गत भदौँ २३ यता निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । तर, देउवाले यो गाँठो कसरी फुकाउने र संसदलाई जनमुखी ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कुनै टुंग्गो लागेको छैन । संसद असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

एमालेले सभामुखसँग असाध्यै इगो राखेर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सदन आफैले अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको २३ दिनमै सरकारले फेरि आह्वान गर्न लगाएर संसद सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, प्रतिपक्षी दलले उल्टै सभामुखमाथि आरोपित गर्ने काम गर्दै सदन चल्न दिइरहेको छैन । एमाले विभाजन अवैधानिक भएको भन्दै एमाले स्वयम अदालत पुगेको छ । अदालतमा यो मुद्दा विचराधीन अवस्थामा छ ।

यस्तो बेला सदनमा देखिएको अवरोध फुकाउने र प्रतिपक्षको पक्षमा संसद हो भन्ने भाव देखाउन प्रधानमन्त्री चुकिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा एमालेको रिटमाथि सुनुवाई नगरेसम्म देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न दबाब छ । यसका साथै सत्तारुढ दलमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको बताइएको छ ।

कांग्रेसले गृह र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लगेकाले अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले दाबी गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुँदा सरकारले काममा गति लिन सकेको छैन । सरकारको सय दिनलाई हनिमुन पिरियड मानिन्छ । देउवाका सय दिन पुग्न अब ३६ दिन बाँकी छ ।

६४ दिनसम्म गठबन्धनमा अल्झिएका देउवाले अबका दिनमा कति काम गर्न सक्छन् । त्यही आधारमा देउवाको हनिमून पिरियडको चर्चा शुरु हुने छ ।

महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, एमसीसी प्रकरण र चीनसँगको सीमा विवाद प्रकरणले पनि देउवाको अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्ध कुन तहमा छ भन्ने प्रष्ट झलक देखाइसकेको छ ।

महाकाली नदी तुइन घटनामा सरकारको चर्को आलोचना भयो । गत साउन १५ गते भारतको बाटो भएर दार्चुला सदरमुकाम खलंगा आउने क्रममा व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटमा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काट्दा धामी महाकाली नदीमा बेपता भएको बताइएको छ ।

उक्त घटना छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदनमा भारतीय एसएसबीलाई दोषी देखाएको छ । तर सरकारले कुटनीतिक पहल गरी कारबाही गर्न सकेको छैन ।

भारतलाई यसबारेमा बुझ्न अपरिपक्क पत्र पठाएपछि सरकारको विरोध सुरु भएको थियो । यस्तै दुर्चुलामा भारतले हेलिकप्टर उडाउँदा पनि सरकारले बलियो कुटनीतिक पहल गर्न सकेको थिएन । परराष्ट्र मन्त्री नहुँदा दुई देशको सीमामा घटना हुँदा सरकारले बलियो कुटनीति अपनाउन नसकेको बताइएको छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री नहुँदा नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष भए पनि अफगानिस्तानमा भएको घटनामा माैन रहँदै आएको छ ।

सरकारले आफ्नो दुई महिनामा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरेको छ । एमालेले आफूले कारबाही गर्न १० सांसदको नाम संसद सचिवालयमा पठाए पनि कारबाही नगरेको भन्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले प्रतिपक्षसँग वार्ता गरेको छैन ।

जसले गर्दा सरकारलाई विधेयक ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका छन् । मन्त्रालय सचिवको भरमा चलिरहेका छन् भने कमर्चारी फुर्सदिला भएका छन् । यता सर्वसाधारणका नियमित काम रोकिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन अझै केही दिन समय लाग्ने देखिएको छ ।

बरु सरकार चीनसँग नभएको सीमा विवादमा अध्ययन समिति मन्त्रिपरिषदबाट बनाएर विवादमा तानिएको छ । देउवाले एमसीसीमा पनि अमेरिकासँग एउटा र नेपालीहरुसँग अर्काे कुरा गरेर जनता दिग्भ्रमित बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने देउवा सरकारको कास्टिङ झुर देखिएको छ । झन फाइनल म्याच कस्तो देखिने होला ? सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

के भन्छन् विश्लेषक ?

दुई महिनासम्म सरकारलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु विश्लेषकहरू देउवाले दिनप्रतिदिन बदनाम बनाउँदै लगिरहेको बताउँछन् । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा जनमानसमा चर्चा चल्ने गर्दथ्यो, देउवा ओलीका दाइ हुन् । उमेरका आधारमा देउवालाई ओलीका दाइ भनिएको होइन । तर, संविधान, व्यवस्था र सरकार सञ्चालन शैलीका आधारमा देउवालाई ओलीभन्दा निकाम्मा बन्न सक्छन् भन्ने चित्रण गर्नका लागि धेरैले उनलाई ओलीका दाइ हुन् भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

उनले यो दुई महिनामा त्यसलाई पुष्टि गर्दै गएका छन् । ओलीले ल्याएको भन्दा कठोर अध्यादेश देउवाले ल्याए । हुँदै नभएको चीनसँगको सीमा विवाद देखाउन खोजे । क्याविनेटबाटै आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुको दबाबमा अध्ययन समिति बनाए । अमेरिका, चीन र भारत तीन वटा शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा उनले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न चुकिरहेका छन् । यसले उनी आलोचित बन्न थालिसकेका छन् ।

सर्वसाधारणले समेत दुई महिनासम्म मन्त्री मण्डललाई नै पूर्णता दिन नसक्ने सरकारबाट देश विकास, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा कसरी गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘देउवा सरकार आएपछि ओलीले गरिरहेको संविधानमाथि जथाभावी आक्रमण रोकिन्छ, व्यवस्था प्रणाली रोकिन्छ, स्वेच्छाचारी गतिविधि रोकिन्छ कि भन्ने आशमा ओलीको विकल्पमा दलहरूले देउवालाई रोजेका होलान्,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर देउवाको पारा दुई महिनामै देखिइसकेको छ, मन्त्री मण्डल बनाउनै सकेनन्, यसरी काममा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीदेखि राज्यका अन्य निकायमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ, जसले सरकारलाई थप बदनाम बनाउँदै लैजाने देखिन्छ ।’

यो पनि

प्रधानमन्त्रीको लथालिंग चाला !