काठमाडौं / सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बालुवाटारमा ‘म्याराथुन दौड’ चलेको चल्यै छ । आइतबार विहान पनि वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) देखि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसम्मको दौडादौड चल्यो ।

तर प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुका दिनहुँका बार्तामा जस्तै सदा झै उही कुरा आइतबार पनि दोहोरियो । अर्थात, अब अर्काै छलफलमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार लगायतका विषयमा गम्भिर छलफल गर्ने, सत्ता गठवन्धन दलहरुमा मन्त्रालयको भागवन्डा लगाउने र मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णतामा लैजाने ।

यही खालको छलफल देउवा प्रधानमन्त्री भएयता निरन्तर बालुवाटारको सत्ता गठबन्धन दलका बैठकहरुमा चलिरहेका छन् । आइतबार पनि शीर्ष नेताहरुले सरकारको साझा कार्यक्रमलाई संशोधनसहित अनुमोदन गरेको जानकारी मात्र दिएका छन् ।

यतिबेला देउवाको प्रमुख ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिनेतिर हुनुपर्दथ्यो ।

कहिले जसपाको आधिकारिता विवाद छिनोफानो नहुँदा सरकार विस्तारमा समस्या भएको, कहिले सत्ता गठबन्धन निर्माणमा ‘निर्णायक सहयोगी’ एमालेका माधव नेपाल समुहले निर्णय नदिँदा अल्झिएको त कहिले सरकारको साझा कार्यक्रम पहिले तय गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा केन्द्रीत हुने भन्द्यै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले समय घरक्याईरहेका छन् ।

गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउन गठन गरेको कार्यदलले शुक्रवार नै शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको थियो । प्रतिवेदन निर्माण गर्ने बेलामै पनि अधिक समय कार्यदलले शीर्ष नेताका नलिएका होइनन् । तर पनि उनीहरुले आइतबार (आज) फेरि साझा कार्यक्रममै केन्द्रीत रहेर छलफल गरेको बताएका छन् । अनि निश्कर्ष सुनाएका छन्,–‘साझा कार्यक्रम अनुमोदन भएको छ , अव त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने, त्यसपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको एजेण्डामा छलफल केन्द्रीत गर्ने ।’

प्रधानमन्त्री देउवाको यो शैलीले उनलाई नै आलोच्य बनाईरहेको छ ।

देउवाका लागि अहिले असाध्यै कामको चाप छ । एकातिर सरकारलाई पूर्णता दिँदै सरकारको कामलाई गति दिने । अर्काेतिर आफ्नै नेतृत्वमा रहेको पार्टी कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गरि पार्टीभित्र उत्पन्न संम्वैधानिक संकट टार्ने । यी दुवै मोर्चाको कमाण्ड हाँकिरहेका देउवा काम जति सवै तामेलीमा राखेर लथालिंग शैलीले चल्न थालेका छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै आइतबार २७ दिन वित्यो । तर अहिलेसम्म उनले ४ जना ‘क्याविनेट मन्त्री’ र थप एक जना राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त गरेर सिंहदरवारको प्रशासन चलाईरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नै १८ ओटा मन्त्रालयको वोझ आफैमाथी थोपरेका छन् ।

जम्माजम्मी ४ ओटा मन्त्रालयको जिम्मा आफनै पार्टीका दुई नेता र माओवादी केन्द्रका दुई नेतालाई देउवाले लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधीआधी काम राज्यमन्त्री पछि एक जना थप गरेर वाँडेका छन् । त्यो पनि उनले आफ्नै ‘आर्थिक ब्यवस्थापक’ उमेश श्रेष्ठलाई दिएको भनी निक्कै आलोचना ब्यहोरेका छन् । यसवाहेक परराष्ट्र , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकाससम्मका १८ ओटा मन्त्रालय उनले आफ्नै काँधमा थामेका छन् ।

वरु उनी पनि यो वीचमा आत्मप्रशंसामा ओली पथतिरै लागेका छन् । प्रचारमुखी सस्कृतिको अनुशरण गर्न उनले पनि छोडेका छैनन । राजनीतिक नेतत्वमा आत्मप्रसंसाको भोक र सहयोगी समर्थकको ब्यक्तिपूजाको रोग उनमा पनि उस्तै ओलीमा जस्तै गरी देखिन थालेको छ ।

सामाजिक सन्जालहरुमा आफ्नो आत्मप्रशंसामा उनले भिडियो-अडियो र ग्राफिक्सका प्रचार सामाग्रीहरुमा ध्यान केन्द्रीत गर्न खोजेका छन् ।

सत्तामा जब्बर बनेर आफुलाई कसैले डेग चलाउनै नसक्ने हुँकारका साथ वसेका केपी ओलीलाई सर्वाेच्चले बालुवाटारबाट बालकोट पु¥याएदेखि नै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा देखि माधव नेपाल समुहको एमाले सम्मले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न जति सुकै दौडादौड गरेपनि भागवन्डा र हिसावकिताव मिलाउन सकेका छैनन ।

‘मन्त्रीमण्डल भागवन्डा नै लागेको छैन, कुन मन्त्रालय कुन दललाई भन्ने टुग्गिएपछि मात्र ति दलले आफनो मन्त्री छान्ने होला नी, त्यसमा अहिले भागवन्डाको छलफल नै भएको छैन,’ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,–‘अहिलेसम्म मन्त्रालय भागवन्डामा छलफल थिएन, सरकारको साझा कार्यक्रम बनेको छ, अव होला ।’

१८ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवालाई कतिपय मन्त्रालयकै सचिवले चाहेको बेला भेट्न समेत पाएका छैनन । जसकाकारण मन्त्रालयका दैनान्दिन काममा समेत प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । अझ रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिवको पदसमेत यतिवेला खाली छ ।

ति मन्त्रालयमा न यतिवेला मन्त्री छन्, न सचिव नै । यसले दैनिक प्रशासनिक काम समेत प्रभावित बनेको छ । त्यसमाथी पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा एकै समयमा मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख, प्रवक्ता तथा सहायक प्रवक्ता सम्मको पद खाली छ । मन्त्री, सचिव तथा महाशाखा प्रमुख नहुँदा मन्त्रालय कुन चालाले चलिरहेको होला सहज अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ ।

अर्काेतिर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने ९ जना सचिवहरु एकैपटक थन्किएर वसेका छन् । शिशिर ढुंगाना, लक्ष्मण अर्याल, वैकुण्ठ अर्याल र धनराज ज्ञवाली त्यहाँ कार्यरत रहेपनि अन्य पाँचजना सचिवहरु कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, खगेन्द्रप्रसाद नेपाल, किरणराज शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे र हरि मैनाली अतिरिक्त समूहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएका छन् । यसले देउवाको सिंहदरवारको शासन कति प्रभावकारी ढंगले चलिरहेको छ भन्ने चित्र देखाउँछ ।

तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई केही वितेको छैन । उनी मन्त्री परिषद् विस्तार देखि आफ्नै नीजि सचिवालय गठन गरेर जानुपर्नेमा समेत तामेलीमा काम गरिरहेका छन् । आफनो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र, प्रेस, जनसम्पर्क जस्ता सचिवालयको नियुक्ति समेत ब्यवस्थापन गर्न देउवाले सकेका छैनन ।

सत्ता सहयात्री दलहरु माओवादी, जसपा र स्वंयम कांग्रेसमै पनि मन्त्री वन्ने आकाक्षीहरुको संख्या अधिक रहेकोले ति दलहरुको चित्त वुझदो ढंगले मन्त्रालय भागवन्डा गर्न देउवालाई सकस परेको देखिन्छ ।

अर्काेतिर देउवालाई अवको २४ दिनभित्र पार्टीको महाधिवेशन के गर्ने भन्ने संकट देखा परेको छ । कांग्रेसको विधानले ४ वर्षको मात्रै कार्यकाल राखेको छ । तर कांग्रेसको महाधिवेशन नभएको आगामी भदौ २३ मा साढे पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ ।

संविधानले दिएको सम्वैधानिक ब्यवस्था समेत उपयोग गरेर कांग्रेसले ढेड वर्ष अतिरिक्त समय गुजारिसकेको छ । अव कार्यकाल बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छैन । महाधिवेशन पटक-पटक मिति सादैं भदौं १६ देखि १९ सम्मलाई तोकिएको छ । तर अहिलेसम्म क्रियाशिल सदस्यता विवाद छिनोफानो छैन । वडा, गाँउ/नगर, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेशका सम्मेलनको टुग्गो छैन् । सदस्यता नै टुग्गो नलाग्दा केन्द्रीय महाधिवेशनको मतदाता रहने महासमिति सदस्य कसरी छानिने अन्यौलताको अवस्था कांग्रेसमा छ । समयको चापका हिसावले काग्रेसले अवको २४ दिनमा ति सवै काम छिनोफानो गरेर महाधिवेशन शुरु गर्ने अवस्था छैन । यस्तो हुँदा समेत देउवाले तामेलीमै काम गर्न चाहिरहेका छन् ।

उनलाई महाधिवेशन मंसिर पछि मात्र गर्ने सोच जागिसकेको छ । तर वाहिर महाधिवेशन सारेको दोष आफुलाई मात्र नलागोस भनेर उनी सहमतिको खोजी गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर जाने बारे अव उनले मुख खोलिसकेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ५० हजार जरिवाना तिरे महाधिवेशन गर्ने समय ६ महिनासम्म लम्ब्याउन सकिने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान टेक्न सकिन्छ या गत वर्ष कोभिडका कारण लगाइएको लकडाउनको समयलाई शून्य अवधिमा गणना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर पार्टी महाधिवेशनको हकमा लागु गराउन सकिने/नसकिनेमा जोखाना खोज्ने विकल्पमा देउवा पुगेको देखिन्छ ।

तर कांग्रेसकै अर्काे पक्षले कांग्रेसले विकल्पको खोजी गरिरहँदा पार्टीको वैधतामाथि थप खतरा आउने सक्ने ठानिरहेको छ ।

‘अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको कुनै भर छैन । क्रियाशील सदस्यतासहितका विषय टुंगो लगाउँदा भदौभित्र महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने समयका लागि विशेष महाधिवेशन गरेर दुईचार महिनाका लागि तदर्थ समिति गठन गर्न सकिन्छ,’ काग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्,–‘‘यो वाटोमा पनि जान सकिन्छ, तर सभापति प्रधानमन्त्रीको ध्यान कता छ कता ?’

हुन त देउवाको शैली यस्तै हो । उनले महाधविेशनवाट सभापति जितेपछि विद्यान अनुसार बनाउनु पर्ने विभाग नै नबनाई कार्यकाल सकाएका हुन् । सरकारको नेतृत्वमा पनि अन्य दलले तातो लगाउँदा सम्म अन्तिमसम्म चुपचाप वसेका नेता हुन् ।

यसले पनि उनलाई केही हतारो भएको देखिदैन् । लथालिंग चाला भएपनि उनी तामेलीमा काम राखेर मस्त रमाएरै वालुवाटारमा बसेका छन् ।