बुधबार, भदौ १, २०७९

विपक्षी गठवन्धनको निर्णय

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको शसक्त प्रतिवाद गर्ने

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित फेरि अदालतको ढोका ढक्कढकाउने

मेरोन्यूज २०७८ जेठ ८ गते १३:४६

काठमाडौं । काग्रेस, माओवादी लगायतका विपक्षी गठवन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको शसक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होसे हलमा भएको विपक्षी गठवन्धनको बैठकले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै उपचार खोजिने बताए ।

बैठकपछि काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेतृ दुर्गा पौडेलले संयुक्त रुपमा वक्तब्य समेत दिएका छन् ।

उनीहरुले प्रतिनिधीसभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असम्वैधानिक, अलोकतानित्रक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् ।

प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सिर्जना गर्ने असम्वैधानिक , अलोकतानित्रक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा शसक्त किसिमले प्रतिवद्ध रहेको पनि विज्ञेप्ती मार्फत जानकारी गराएका छन् ।

‘संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधीसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विधिसम्मत पेश गरेको दाबीमाथी संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने सम्वैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन,’ वक्तब्यमा विपक्षी दलहरुले भनेका छन्,–‘उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलोमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधीसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथी नै प्रहार गरिएको छ ।

Advertisement

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदका १४९ सांसदहरुले नै हस्ताक्षर सहित अदालत जाने बताए । उनले स्थानिय स्तरवाटै यस्तो कदमको सशक्त प्रतिवाद कानुनी र राजनीतक दुवै प्रक्रियावाट गर्ने पनि वताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भोलि आइतबार १ बजे संसद् भवनमा सबै सांसदहरुलाई नागरिकतासहित बोलाइएको बताइन् । पौडेलले भनिन्,- ‘रीटको ड्राफ्ट तयार हुँदैछ । भोलि सबै काम सकियो भने भोलि जान्छौं नभए ढिलोमा पर्सी सोमबार सर्वोच्च जाने निर्णय भएको छ ।’

प्रतिक्रिया