काठमाडौँ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि नपठाएका मेनपावरको इजाजत रद्दको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा कम्तिमा एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका करिब २५० मेनपावरको इजाजत रद्दको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक परे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजान समेत मन्त्रालय तयार भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा सय कामदार वैदेशिक रोजगारी पठाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय इजाजतप्राप्त संस्थाको इजाजत स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।

तर, ऐन र नियमावलीको सो प्रावधानविपरीत पछल्लो चार वर्षदेखि सरकारले सो नीतिलाई कडाइपूर्वक लागु गर्न सकेकको छैन । इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने समयमा वैदेशिक रोजगार विभागको विरोधमा रोजगार व्यवसायीहरू उत्रिने र विभिन्न मालमोलाई भई सहमतिमा टुंगिने नियमित परम्परा बनेको छ ।

कोरोनाका कारण नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आदेश जारी गर्दै सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गराउन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गत वर्ष असार १४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार कोरोना भाइरसको कारणले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम एक सय जना कामदार नपठाएका म्यानपावरको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कोरोना महामारी फैलिएको दुई वर्ष सबै म्यानपावरले इजाजत नवीकरण गराए ।

यो वष आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि पनि वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावरको नविकरणका लागि गत जेठ २४ गते सूचना जारी गर्दै असार मसान्तभित्र नविकरण गरिसक्न समयसीमा तोकेको छ । जसमा पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा कम्तिमा एक सय जना कामदार पठाएको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

सूचना जारी भएसँगै यो वर्ष पनि कोरोनालाई देखाउँदै एक सय कामदार नपठाउने मेनपावरको पनि इजाजत्र नवीकरण गर्नु पर्ने भन्दै विवाद सुरु भइसकेको छ । श्रम मन्त्रालय स्रोतले यो वर्ष कुनै हालतमा त्यस्ता मेनपावरको नविकरण नहुने दाबी गर्छ ।

यो वर्ष त्यस्तो छुट पाउने कुनै सम्भावना नरहेको मन्त्रालय स्रोतले दाबी गर्यो । तर त्यस्तो दाबीलाई पत्याइहाल्ने अवस्था नरहेको बिगतको नजिरले देखाउँछ । अन्तिम समयमा त्यस्तो कोटा नपुर्याउने व्यवसायी मिलेर पैसा जम्मा गर्ने र मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर नवीकरणको निर्णय गर्ने सम्भावना छ । केही मेनपावर मिलेर त्यसका लागि भन्दै पैसा उठाउन लागिसकेको समेत व्यवसायीबीच चर्चा छ ।