काठमाडौं । गत वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको २९ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धिरज प्रताप सिंहलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णयकै भोलिपल्ट अर्थात वैशाख १९ गतेका दिन सिंह आईजीपीमा नियुक्त भए र भाेलिपल्ट ९ बजे पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहणसमेत गरे ।

नियुक्ति लिएको केही समयपछि नै सिंहको नियुक्ति प्रहरी नियमावली विपरीत रहेको भन्दै आईजीपीका प्रत्यासी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । वरिष्ठता मिचेर १६ महिना जुनियरलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय बदरको मागसहित सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेल वैशाख १९ गतेका दिन सर्वोच्चमा रिट दिए ।

सोही रिटको छिनोफानोका लागि जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । गत वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले आईजीपी नियुक्ति मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइका लागि भोलि पेशी तोकी निवेदक र विपक्षी धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र मिति वैशाख १८ गतेको आईजीपी नियुक्तिको प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिलसमेत झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदक पोखरेलले उठाएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायीक निरुपण हुने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको भन्दै भोलिका लागि पूर्ण सुनुवाईको पेशी उल्लेख थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको र आईजीपी सिंहले दर्ज्यानी चिन्हसमेत लगाइसकेको र सिंहले कामसमेत सुरु गरिसकेकाले निवेदकले उठाएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट न्याय निरोपण गर्ने गरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

एआईजी पोखरेलले आफू सिनियर हुँदाहुँदै १६ महिना जुनियर एआईजीलाई आईजीपीमा नियुक्ति गरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र आईजीपी पदको हैसियतले सिंहलाई कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, सिंहले दर्ज्यनी चिन्ह लगाई काम गरिरहेको हुँदा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइको लागि जेठ १७ गते पेशी तोकेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद नथपिने तथा दुवै पक्षका तर्फबाट पेशीसमेत स्थगित गर्न नपाउने उल्लेख रहेकाले भोलि नै फैसला आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ । भोलि फैसला आउन नसकेको अवस्थामा फैसला ढिलो नगरी छिट्टै गर्नु पर्ने मनासाय साथ सो आदशेमा रहेको देखिन्छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीमा सिंहसहितका तीन एआईजी बढुवासम्बन्धि अर्को विवाद अझै सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । रिटमा पोखरेलले जेष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमाण्डलगायत सबै आधारमा आफूअगाडि रहेको भन्दै सिंहलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए ।

पोखरेलले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ र ३० अनुसार आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । पोखरेलले एआईजीसम्म आइपुग्दा आफूले कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको तर महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहले पटक–पटक कारबाही भोगेको तथा डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवाविरुद्धको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा थप बढुवा भएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४० अनुसार ज्येष्ठता, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनीका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नसक्ने उल्लेख छ ।