काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले पक्राउ परेका व्यक्ति उपचारको नाममा अस्पताल बस्ने गरेकोप्रति नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग राय मागेको छ  ।

“पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त बिरामी भई उपचार गराउनुपर्ने देखिएमा अदालतका मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ,” मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, “अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।”

गृहले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई एक पत्र लेख्दै पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने बारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, नेपालमा विद्यमान कानुनी प्रबन्ध र अभ्यास तथा चिकित्सीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार संहिता आकर्षित हुने नहुने बारे राय मागेको छ  ।