काठमाडौं। सरकारले संसद्लाई क्रियाशील बनाउनेगरी संसद्मा विभिन्न विधेयक, प्रस्तावहरू छलफलका लागि ल्याएको खण्डमा मात्र संसद् पनि प्रभावकारी र सक्रिय हुन्छ।

गत अधिवेशनमा सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन। बजेटबाहेकका विधायिकी ‘अजेण्डा’ संसद्लाई दिइएन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का तर्फबाट कतिपय विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत देखापर्यो। मुलतः एक सय किलो सुन प्रकरणको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोगको प्रस्ताव गरिएकामा सरकारले सुरुमा अस्वीकार गरेपछि बाध्यतावश सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको थियो।

यस घटनालाई लिएर प्रतिपक्षले संसद् चल्न दिएन भन्ने आरोप लगाइयो। पछि एउटा समझदारी कायम गरी संसद् सुरु गरियो, तर सरकारले अरु बिजनेस दिन सकेन।

संसद् सञ्चालनलाई गरिमामय बनाउन गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएन। गत अधिवेशन मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिनेगरी ल्याइएको विधेयक पारित भयो। पीडित जनताको पक्षमा आएको त्यस विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त भएता पनि संसदीय अभ्यासमा कमजोरी र फितलो अनुभव रह्यो। आगामी अधिवेशनमा पनि एमालेबाट जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह हुनेछ।

मुलुक र जनताको हितका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुका नाताले राष्ट्रको स्वाभिमानलाई झुक्न नदिने र कानुन निर्माणमा एमालेले भूमिका खेल्नेछ। सभामुखको अग्रसरतामा आगामी संसद्ले कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने भन्ने सुनिएको छ। सत्य निरुपण, सङ्घीय निजामती, प्रदेश प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत संविधान, शान्ति सम्झौता र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने कार्यभार छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र मानवअधिकारसँग गाँसिएका विषयमा दलहरूबीच सहमति र समझदारी कायम गर्नुपर्छ, बहुमतका आधारमा टुङ्ग्याउने अवस्था आउन दिनुहुन्न।

संसद्मा कोरम नपुग्नु लज्जास्पद

जनप्रतिनिधिका हैसियतले गाउँटोल, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका विकास निर्माणमा सांसदले दृष्टि पुर्याउनुपर्छ भन्ने आमजनताको मत छ। यो भावनालाई सम्बोधन गर्न विकासका साथै सामाजिककार्यमा पनि जनप्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ। पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा खटिनुपरेका कारण सदन र विषयगत समितिका बैठकमा कहिलेकाहीँ संसद्मा उपस्थिति कमजोर देखिएको हुनसक्छ। तथापि विधायकको जिम्मेवारी भएकाले विधायिकी कार्य र राष्ट्रिय मुद्दामा हुने बहसमा सांसद केन्द्रित हुनुपर्छ।

कतिपय बैठकमा २५ प्रतिशत सांसद पनि उपस्थित नभएका कारण कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु भनेको लज्जास्पद घटनाजस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि बैठक सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सत्तापक्षकै हुन्छ, प्रतिपक्षले त कमीकमजोरी औँल्याउने र सतर्क गराउने हो। संसद्लाई व्यवस्थित र सघनरूपमा अघि लैजाने सन्दर्भमा सत्तापक्षबाटै बेवास्ता भएको देखिन्छ। सङ्ख्याको कारण बैठक स्थगित हुनु लज्जाको विषय हो, यसबारे पटक–पटक सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

भोजपुरको प्राथमिकता

पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरलाई तराई र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न सुनकोशी र दूधकोशी नदीमा ठूला पक्की पुलको आवश्यकता छ। दक्षिण र सदरमुकाम तथा दिङ्ला र सदरमुकाम जोड्ने पुल विकासका प्राथमिक आवश्यकता हुन्। मध्यपहाडी राजमार्गले भोजपुरलाई सडक सञ्जालको माध्यमबाट राजधानीलाई जोडेको छ।

तराईसँग जोड्न सुनकोशीको पुल निर्माणलाई छिटो पूरा गर्नुपर्ने छ। जिल्लामा अन्य विषयहरूजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी पनि विकासका प्राथमिकता हुन्। पहाडी जिल्ला भएकाले सडक दुर्घटनाको जोखिम रहेकाले प्रभावकारी उपचारसहितको व्यवस्था गर्न ट्रमा अस्पतालको माग गर्दै आएका छौं।

सुन्तला उत्पादनका हिसाबले भोजपुर मुलुकै स्थापित जिल्ला हो, त्यसको विकास र विस्तारमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउनुपरेको छ भने पछिल्लो समय कफी, चिया र अलैँचीको पनि धेरै सम्भावना देखिएको छ। सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सहुलियत ऋण सहयोग उपलव्ध गराएमा जनताको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुग्नेछ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण

दलका नेता र नेतृत्व इमान्दार नहुँदाको परिणाम भ्रष्टाचार मैलाउन पुग्यो। कानुन परिपालना र व्यवहारमा इमान्दारिता देखिएन। इमान्दारिता प्रदर्शन नगरेको नेतृत्वलाई तह लगाउनेगरी कारबाही हुन सकेन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न बनाउन कानुन निर्माणमा राज्यको सक्रियता देखिन्न। त्यहाँ हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्र र सही व्यक्तिको चयन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिएन।

अनुगमन र मूल्याङ्कनको बाटोलाई बलियो तुल्याउन नयाँ प्रभावकारी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ। आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभाव र नेतृत्वपङ्क्तिमा इमान्दारिता कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार बढ्ने र सुशासन कमजोर हुने परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो।

निर्वाचन प्रणाली पनि अत्यन्त खर्चिलो भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वसँग गाँसिन्छ। एउटा उम्मेदवारले अन्धाधुन्ध खर्च गरेपछि अर्को उम्मेदवार पनि त्यसतर्फ जानुपर्ने बाध्यकारी स्थिति छ। पैसाका आधारमा नभई नीति, विचार र कार्यक्रममार्फत मत प्राप्त गर्नेतर्फ उम्मेदवार र नेतृत्व उन्मुख हुनुपर्छ। पैसाको लोभलालच दिएर मत तान्ने देखिएको प्रवृत्ति परिवर्तन र अन्त्य हुन आवश्यक छ। पैसा खर्च गरेर होइन, उम्मेदवारले नीति, विचार र कार्यक्रम व्याख्यामार्फत मत माग्ने सोच सबैले अघि बढाउनुपर्छ।

निर्वाचनमा करोडौं खर्च भएको छ, आगामी निर्वाचनमा फेरि उठ्न गर्नुपर्ने त्यसखाले तयारीले पनि भ्रष्टाचारलाई टेवा पुर्याएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीपछि यतिका अवधिसम्म उद्योगधन्दाको विकास गर्न र युवापुस्तालाई रोजगारी दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले संसार एउटा गाउँमा परिणत भई आफ्नो योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा विदेश जाने तथा दैनिक रोजीरोटीको जोहो गर्न बाध्यताले विदेश पलायन हुने दुईखाले अवस्था छ। विदेश गइयो भने आर्थिक उपार्जन हुनसक्छ र देश–विदेश घुम्न पाइन्छ भन्ने बुझाई र गर्व गर्ने संस्कृतिले मलजल गरेको छ, यो गलत छ। हाम्रा पाखुरी र पसिना आफ्नै देशमा लगाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रियताको सञ्चार र देशभक्ति प्रत्येक नेपालीमा हुनुपर्छ, त्यो खाले सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ।

बाध्यताले विदेश पलायन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्र तुल्याउनुपर्छ। राष्ट्रियहितप्रति राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार र समर्पित भएर लाग्नुपर्छ। यहाँ भएका अथाह प्राकृतिक स्रोतलाई नेपाल र नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय हित र विकासप्रतिको चिन्तन तथा चुनावी घोषणाप्रति इमान्दार भएर लाग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतालाई आह्वान गर्दै नेपाली समाजलाई विदेश पलायन हुने चिन्तन फेर्न आग्रह गर्छु।

सांसद राईको परिचय

भोजपुर टेम्केमैयुमका बासिन्दा सांसद राई विसं २०३० देखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। विसं २०३४ मा को–अर्डिनेशन केन्द्रमा संलग्न एमालेका नेता राई विसं ३०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनमा विराटनगर र विस २०४६ को जनआन्दोलनमा भोजपुरमा रही सक्रिय भए। उनी विसं २०४८ र २०५१ मा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पार्टी केन्द्रीय सदस्य छन्।

हाल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदिवासी जनजाति समूहबाट निर्वाचित उहाँसँग करिब ११ वर्षको शिक्षण पेसा र विसं २०५५ मा उद्योगमन्त्री भई जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको अनुभव छ। रासससँग गरेको कुराकानीमा आधारित