काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप राज्यका संरचनाहरूमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीहरूसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालय हो। तर, हामीले यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेका छैनौं। तसर्थ, आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिनेगरि यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ।”

“महिलाहरूलाई आयआर्जन र आत्मनिर्भर बनाएर मात्र महिला अधिकारलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसका लागि महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति र महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्नुस्।”

प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन (पूर्णपाठ)

१. नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली महिलाहरूले खेलेको भूमिका र योगदानको अभिलेखीकरण गरी गणतन्त्रको स्थापनासँगै महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा देखिएको परिवर्तनको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संविधानप्रदत्त राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रम तहका सूची तय गरी आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्नका लागि कार्ययोजना नै तयार गरी पेश गर्नुहोला।

२. गरिब तथा विपन्न दलित आदिबासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, मधेसी दलित लगायत सीमान्तकृत महिला तथा किशोरीहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयआर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुहोला” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

३. प्रदेश र स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्र र संघसंस्थासँगको समन्वयमा सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन कार्य रोक्न समुदायमा आधारित अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय न्यायिक समितिहरूमा महिला कानुनी परामर्शकर्ताको प्रवन्धका साथै कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्वि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमसहित रणनीति तयार गर्नुहोला।

४. घरायसी कामलाई श्रम गणनामा समावेश गरी सम्मान गर्ने कार्यको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुहोला।

५.महिलाको आर्थिक एवं वित्तीय सहभागिता बृद्धि गरी आर्थिक बृद्धिलाई तीव्र र दिगो बनाउने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष कार्ययोजना तयार गर्नुहोला। महिला उद्यमशिलता तथा महिलाहरुले सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्नुहोला।

६. दुर्गम क्षेत्र तथा गरिब घर परिवारका गर्भवती महिलाहरूले समयमै उपचार नपाई मर्नुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। यसका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह तथा परामर्श सेवा सुरु गर्नतर्फ अध्ययन गरी पेश गर्नुहोला। उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट उद्दार गर्ने कार्यक्रमलाई बिशेष योजनासहित थप प्रभावकारी बनाउनुहोला।

७. यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट छरिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रमको रुपमा कार्यान्वयन हुने प्रवन्ध मिलाउनुहोला।

८.तनहुँको ढकालटारको बाल सुधार गृह पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला। बाल सुधार गृहको मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी बाँकेको नौवस्ता लगायत अन्य ९ स्थानका बाल सुधार गृहलाई स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने सम्वन्धी विशेष योजना तयार गर्नुहोला। यसका साथै बालबालिका सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला।

९.प्रत्येक विद्यालयमा बालवालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासको लागि उमेर समूह र कक्षाअनुसारको खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको बार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोला। पछिल्लोसमय विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी बालबालिकामाथि हुने शोषण तथा हिंसा बढिरहेको र बालबालिकाको आनीबानी, व्यवहार र व्यक्तित्वमा समेतमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल लिनुहोला।

१०. ज्येष्ठ नागरिकहरूका हित, हक र अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न नसक्दा सिर्जना हुने शारीरिक र मानसिक समस्या तथा तिनले परिवार, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको समीक्षा गरिनुपर्छ। यसका लागि पहिलो कार्य ज्येष्ठ नागरिकहरुको राष्ट्रिय डाटावेश तयार गर्न आवश्यक छ। यस प्रकारको डाटावेश निर्माणका लागि के–कस्तो पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो, अध्ययन गरी पेश गर्नुहोला।

११. सत्तरी वर्षदेखि माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित सम्मानसहित स्याहार, पालनपोषण गर्ने परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत आदर्श परिवार घोषणा गरी सम्मान र सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्नुहोला।

१२. असहाय, अति विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक हेरचाह केन्द्र अर्थात जेरियाट्रिक होममा राख्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी पेश गर्नुहोला।

१३. अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहजरूपमा उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान गर्नका लागि काठमाडौं र ७ वटै प्रदेशमा सहकार्यको ढाँचामा उत्पादन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुहोला। सडक, भवन जस्ता सबै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू अनिवार्य अपांगमैत्री हुने व्यवस्था मिलाउन र अपाङ्गगता हेरचाह गृहको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला।

१४. समाज कल्याण परिषदलाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर सो क्षेत्रमा मात्र बैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। मौजुदा समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई खारेज गरी समयानुकूल नयाँ ऐन तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहोला।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेशराज आचार्यले पछिल्लो समयमा बाल सुधार गृहहरूमा केही समस्याहरू देखिएको र ती समस्याहरूको अन्तर्यमा कानुनी प्रबन्ध नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको बताउँदै त्यसका निम्ति आवश्यक पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले समाज कल्याण परिषदको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई पारदर्शी, व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बाल मन्दिर र बाल सुधार गृह व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मन्त्रालयले सामाजिक न्यायका मुद्दामा बढी ध्यान दिएको बताउँदै मन्त्रालयको सेवालाई ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनले मन्त्रालयले महिला आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको बताउँदै समाज कल्याण परिषद्को नियमन र परिचालन, गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका साथै महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका न्याय र अधिकारमा केन्द्रित भएको बताए।

सचिव अर्यालले लैंगिक हिंसा, बालअधिकार, जेष्ठ नागरिक प्रवर्धन लगायतका काम गरिएको बताउँदै बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्थित कानुन नहुँदा बाल सुधार गृहमा विभिन्न समस्या देखिएको, दुर्व्यसनका विभिन्न समस्याहरू आइरहेकाले अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि ऐन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारिता, सामाजिक न्यायको मुद्दामा स्थानीय तहको सवलीकरण, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म बिस्तार र स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यमान ऐनहरूमा एकीकरण आवश्यक भएको बताए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समाज कल्याण परिषदलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकसित परिस्थितिअनुरूप कानुनी र संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताए।

त्यस्तै अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राष्ट्रिय आवश्यकता र साधनस्रोतको व्यवस्थाबीच विरोधाभाष रहेकाले कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने योजना र कार्यक्रममा समेत पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए।