आइतबार, वैशाख २३, २०८१

लुम्बिनीमा ‘सिजल’ फोबिया !

कांग्रेस र माओवादीको किचलोले ६ महिना पुग्दासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन

शितल शर्मा २०८० मंसिर ४ गते २१:५३

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस माओवादीभित्रका आन्तरिक लफडाले ६ महिना पुग्दासम्म प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बाहिरी कारण दुई दल बीच पहिले भागवन्डा लगाएको मन्त्रालयको संख्या मन्त्रालय नथप्दासम्म नपुग्ने देखिएपछि के गर्ने ? भन्नेमा विवाद परेको जस्तो देखाएपनि खासमा भित्री कारण भने अर्काे रहेको दुबै पार्टीका नेताहरुले स्वीकारेका छन् ।

Advertisement

त्यो कारण हो माओवादीले मन्त्री बनाउन खोजेका दीपेन्द्र कुमार पुनमगर (सिजल) । उनको फोबियाले अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पूर्णतामा ब्रेक लागिरहेको छ । कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन माओवादीका सिजललाई जसरी पनि मन्त्रीबाट रोक्न तगारो बनेर उभिएपछि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

माओवादीका सिजलले गत बर्षको प्रदेश सभा चुनावमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति समेत रहेका अमरसिंह पुनलाई रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ ९२० बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पराजित गर्नु ।

कांग्रेस र माओवादी त्यसबेला एउटै गठबन्धनबाट चुनावमा लडेका थिए । चुनावी गठबन्धनसम्म सिजल माओवादीको रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज तथा पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य थिए । तर गठबन्धनमा चुनावी भागवन्डा लगाउँदा सिजलले चुनाव जितेको निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसलाई भाग लाग्यो । गठबन्धनबाट कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन उम्मेदवार बने ।

त्यसपछि माओवादीका सिजलले पार्टीबाट राजीनामा दिए । धारो चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । माओवादीको गढको रुपमा चिनिएको रोल्पामा केन्द्रमा माओवादीका उपमहासचिव रहेका वर्षमान पुन, प्रदेश १ को १ मा पनि माओवादीकै उम्मेदवारले चुनाव जिते ।

कांग्रेसको भागमा परेको रोल्पा १ को २ मा कांग्रेसमा प्रदेश सभापति अमरसिंहले चुनाव जितेनन्, माओवादी छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका सिजलले चुनावमा बाजी मारे । अर्थात, कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका अमरसिंह पुन भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दीपेन्द्र साढे ५ हजार भन्दा बढी मत अन्तरले विजयी बने । दीपेन्द्रले १४ हजार ९२७ र अमरसिंहले १० हजार ४०६ मत पाएका थिए ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापतिलाई त्यही बेला लागेको थियो गठबन्धनमा माओवादीले रोल्पामा धोका दिन सक्छ । माओवादीकै केन्द्रीय नीति अनुसार नै दिपेन्द्रले बागी उम्मेदवारी स्वतन्त्रबाट दिएका हुन् ।

नभन्दै चुनाव जितेको केही समयमै दिपेन्द्र फेरि माओवादी केन्द्रमै फर्किए । उनलाई पार्टीमा फर्काउन उपमहासचिव समेत रहेका वर्षमान पुन आफैले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकहाँ लगे ।
पुस १० मा प्रचण्ड एमालेसहितको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । लगत्तै १० दिनको अन्तरालमै दिपेन्द्र पुन सिजल पुस २० मा बालुवाटार पुगेर माओवादीमै फर्के ।

त्यसबेला देखि कांग्रेस सभापति अमरसिंह दिपेन्द्रसँग फायर छन् । अर्थात अमरसिंहलाई सिजल फोबिया भएको छ ।

उनले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमै सिजललाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउन नहुने र त्यस्तो निर्णयमा कांग्रेसले काँध थाप्न नहुने मत राखेका थिए । उनको यो अडान आजसम्म कायमै छ ।

कांग्रेस प्रदेश सभापतिले सिजललाई मन्त्री बनाउन नहुने मत त राखेकै छन्, माओवादीलाई पूर्व सहमति अनुसार मन्त्री भागवन्डा दिए रोक्न नसक्ने बुझेरै उनी मन्त्रालय थप गर्न नहुने पक्षमा चटटान झै अहिले उभिएका छन् । सोमबार दाङको चखौरामा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनसहित कांग्रेस प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्री सहित बसेको बैठकमा पनि उही विषयले प्रवेश पाएपछि बैठक बिना निश्कर्ष सकिएको थियो ।

उक्त बैठकमा वर्षमान पुनले मन्त्री परिषद् पूर्णतमा सहजीकरण गर्ने गरि छलफल बोलाइएको थियो । माओवादीले पनि सिजललाई जसरी पनि मन्त्री बनाई छोडने अडान लिईरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह् पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, माओवादी उपमहासचिव बर्षमान पुन र माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा समेत सहभागी थिए।
उक्त छलफलमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले नमानेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।
‘माओवादीले दीपेन्द्र पुनलाई छोडेर सरकारलाई पूर्णता दिन नखोज्ने, कांग्रेस सभापति पुनले दीपेन्द्र पुन सिजललाई स्वीकार नगर्ने यही कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम रोकिएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले मेरोन्यूजसँग भने ।

लुम्बिनीमा अहिले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । यसअघिको सहमतिअनुसार माओवादीले थप दुई र कांग्रेसले थप ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने हो । तर बाँकी ३ मन्त्रालय मात्रै रहेकाले उनीहरूलाई भागबन्डा पुर्यानउन २ मन्त्रालय थप्नुपर्छ । कांग्रेससँग सरकार गठनका बेला ३ मन्त्रालय पाउने सहमतिपछि माओवादीले धनबहादुर मास्की, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यही सहमतिअनुसार माओवादीबाट मास्की अर्थ मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेसबाट दाङकै राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । ६ महिनादेखि माओवादीबाट मन्त्री बन्ने नेताहरू कांग्रेसका कारण रोकिएको भन्दै माओवादीले कांग्रेसलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।

लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये ८ दल मिलेर वैशाख १४ मा सरकार बनेको थियो । सरकारमा साना दलले एक एक मन्त्रालय लिएपछि ठूला दल कांग्रेस र माओवादी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले दुई वटा मन्त्रालय थप गरेर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा छन्। तर कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुनले असहमति जनाउँदै आएका छन्।

उनको असन्तुष्टि मन्त्रालय थपिने भन्दा पनि थप भएमा सिजल मन्त्री बन्ने र त्यसो हुन नदिन मन्त्रालय थप गर्न नदिने भन्नेमा मुखरित रहेको देखिएको छ । तर उनले कांग्रेस केन्द्रको निर्णय मन्त्रालय थप गर्न नहुने भन्ने रहेकोले आफु त्यही अडानमा केन्द्रीत रहेको बताउँछन् ।

सरकार बिस्तारबारे बसेको नेताहरूको बैठकमा माओवादीले आफ्नो अडान नछोडेपछि सहमति नजुटेको कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले बताए । ‘मन्त्रालय थपेर जाने विषयमा हामी सहमत भएनौं, उहाँहरू पुरानै दाबीबाट ब्याक नभएपछि केही टुंगो लागेन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय थप्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण असहमति नै हो ।’

माओवादीले भने कांग्रेसका प्रदेश सभापतिले माओवादीले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका सिजलको नाममा इगो राखेका कारण समस्या निम्तिरहेको बताएको छ ।

०००

शितल शर्मा

मेरोन्यूजकर्मी शर्मा राजनितिक र समसामयीक विषयमा कलम चलाउछन् ।

प्रतिक्रिया