काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्दा नेपालको संसदले गरेको ब्याख्यात्मक घोषणा आफूहरुले स्वीकार गरेको बताएको छ । एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस अलब्राइटले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमसीसीले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको बताएकी हुन् ।

‘त्यसप्रति एमसीसी सहमत छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौं । हामीले यसबारे सरकारलाई प्रतिक्रिया समेत दिइसकेका छौं । सोही अनुरूप एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको हो’, उनले भनिन् ।

१५ फागुन २०७८ मा नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुअघि सत्तारुढ दलहरुभित्रै अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को मतभेद थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै शीर्ष नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने बताइरहँदा दुबै दलका कार्यकर्ताले सम्झौता अनुमोदन नगर्न खबरदारी गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुबीच १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । ब्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भए पनि घोषणालाई एमसीसीले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने मतभेद दलहरुभित्र थियो ।

केही समयअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरेको नोट जारी गरेको थियो ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा एमसीसी र नेपाल सरकार दुवैको अत्यन्तै बलियो प्रतिबद्धता भएकाले पाँच वर्षभित्रै यो सम्पन्न हुने पनि उनले बताएकी छन् ।

‘हामीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका छौं, तिनको कार्यान्वयन सजिलो हुन्न, चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्छ । तर, सबै ठाउँमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न भएका उदाहरण छन्’, उनले भनिन् ।

प्रसारणलाइन परियोजनाहरुमा लागत अनुमानभन्दा उच्च बोलपत्र प्रस्ताव भएकोबारेको प्रश्नमा एमसीसीका डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ब्रुक्सले यस्तो हुनु नौलो नभएको बताए ।

‘संसारभरिको अनुभवमा उच्च मूल्य प्रस्ताव हुनु हाम्रो लागि नयाँ विषय होइन, अन्यत्र पनि यस्तो हुने गरेको छ । एमसीसीले नेपालको बोलपत्रहरुको लागत विश्लेषण गरिरहेको छ, यसको केही न केही समाधान निस्कन्छ’, उनले भने ।

परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा अनुगमन तथा काम सएिपछि गरिने मूल्यांकन एमसीसीको सबैभन्दा बलियो पक्ष भएको ब्रुक्सले बताए ।

कार्यक्रममा एमसीए– नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले प्रसारणलाइन परियोजनाको डिजाइन लगत नभएको बताए । ‘डिजाइन एमसीसीको निर्देशिकाअनुरुप नै भएको छ, त्यसमा गल्ती भएको छैन । तर, निर्माण कम्पनीहरुले गरेको उच्च लागत प्रस्तावका विषयमा अध्ययन भइरहेकाले त्यस विषयमा भने टिप्पणी गर्न चाहन्न,’ विष्टले भने ।