काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर गरेको दुई कामले आम नागरिकमा उनीप्रति आशा जागेको थियो । गृह मन्त्रालयमा पुगेपछि सुराकी खर्चका नाममा दैनिक ५० हजार रुपैयाँ ‘मनोमानी’ खर्च गर्न सक्ने नियम परिवर्तन गराए । उनको यो निर्णयबाट मासिक १५ लाख रुपैयाँ राज्य कोषको रकम बच्यो । उनको यो निर्णयको धेरै प्रशंशा भयो, केही आलोचना ।

गृहसचिवले पनि ‘सुराकी खर्च’ का नाममा दैनिक २५ हजार खर्च गर्न पाउँथे, त्यो पनि उनले रोके । ०४६ को परिवर्तनयता सुराकी खर्चबापत गृहमन्त्री र सचिवले करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च लिइसकेका थिए। अब त्यो बच्ने भएको छ ।

सुराकी खर्च खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उनले खारेजीको निर्णय गराएका छन् ।

दोस्रो,रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पद सम्हालेकै दिन २०७९ पुस १३ गते राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने कार्यविधि जारी गरेका थिए। राज्यसँग रहेको नागरिकहरुको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई रुजु गर्न दिने निर्णय शंकास्पद र विवादित भएकाले धेरै आलोचना भएको थियो । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नासाथ श्रेष्ठले त्यो विवादास्पद कार्यविधि खारेज गरे।

गृहको जिम्मेवारी सम्हालेपछि श्रेष्ठका यी दुई निर्णयले उनले केही गर्छन् कि भन्ने आम नागरिकमा परको थियो ।

त्यसपछि उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हात हाले । दुवै काण्ड श्रेष्ठको निर्देशनमा प्रहरीले गरेको थियो । तर, सुरुवातमा कडाइका साथ दगरिएका यी प्रकरण अन्तिममा पुग्ने बेलामा आफै सिथिल बनेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र खाणका पालका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे। उनीहरु अहिले हिरासतमै छन्।
खाण सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् भने रायमाझी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचिव ।

त्यसपछि उनको वाहीवाही भएको थियो । तर, उनीहरूले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेलामा नेपाली कांग्रेसको दबाबका थेग्न नसकेर श्रेष्ठले यो कामको नेतृत्व लिने प्रहरीका प्रमुखहरूलाई समय नपुग्दै सरुवा गर्न बाध्य भएका छन् ।

देउवाको दबाबका कारण श्रेष्ठले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम ज्ञवाली, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. मनोज केसी र काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरेका छन् । अर्थात आफ्नो अडानबाट उनी पछि हटेका छन् । प्रहरीले यो प्रकरणमा दोस्रो चरण सुरु गर्र्ने तयारी गर्न लागेका बेलामा दबाब थेग्न नसकेपछि पछि हटेका हुन् ।

मोटरसाइकलको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर तस्करहरुले हङकङबाट ल्याएको झण्डै एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा पक्राउ ग¥यो । अनुसन्धानबाट विभागले सुन तस्करीका केही योजनाकारहरु पत्ता लगाउन सफल भएपनि मुख्य ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। त्यसपछि यो अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआईबीलाई दिइयो ।

त्यसपछि सिआइबीले अनुसन्धान गर्दैगर्दा प्रम्ुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले १० साउनदेखी यो काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरह्यो । यो काण्डसँगै एमालेले इलेक्टिक सिगरेट (भेप)मा सुन तस्करीको विषयलाई पनि जोडेको थियो । पहिला राज्यका अनुसन्धान गर्ने स्थायी सम्यन्त्रलाई विश्वास गर्नु पर्ने बताएर एमालेको मागलाई इन्कार गर्दै आएका गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सिंगो सरकार आथज गल्न बाध्य भएको छ ।

एमालेको माग बमोजिम उच्चस्तरिय छानबिन समिति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने भएको छ । मुख्य दलहरूबीच ५ असोजमा समिति बनाउने र त्यसै दिनबाट काम थाल्ने सहमति बनेको छ । यसमा पनि गृहमन्त्रीको पहिलाको अडानले काम गर्न सकेन ।

भेपमा सुन लुकाएर तस्करी भएको प्रकरणमा पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद महराको कनेक्शन देखिएपछि पहिलाचस्तो गृहमन्त्रीको चर्को स्वरमा मथ्थर भएको थियो । तथापी उनले जो परे पनि अनुसन्धान हुन्छ त भनेकै थिए ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पनि सिआईवीले गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा फाइल खोलेको थियो । बहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसहितका कर्मचारीलाई नियनत्तणमा लिँदासम्म राम्रै अनुसन्धान भएको छ भन्ने आमभ नागरिकलाई लागेको थियो । सञ्चारसचिवलाई पहिला नियन्त्रणमा लिए पनि पछि सिआईबीले सर्वोच्चको आदेशमा छोडेको थियो ।

पछि जब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पनि बयान लिनु पर्ने र उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि चर्को राजनीतिक दबाब आयो । त्यो दबाब गृहमन्त्री श्रेष्ठ र सरकारले थेग्न सकेन । बल्ल बल्ल उनीहरूको घरमा पुगेर अन्तिम समयमा सिआइबीले बयान त लियो, मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रतिवादी बनाउन सकेन । उनीहरूलाई मात्रै होइन पूर्वमुख्यससचिव लिलामणि पौडेल र बहालवाला सचिव राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सकेन ।