काठमााडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ बैंकलाई कारबाही गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा चार वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासमा चार वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको कारबाही पर्ने बैंकमा प्राइम, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र लक्ष्मी सनराइज बैंक रहेका छन् । विकास बैंकहरुमा भने लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कनफर्म गरी सो प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रमिशरी नेट जारी गरी हितग्राही बाट बैंकले कुल ४१.३६ करोड बराबरको बिल्स खरिद गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरीटि मिति बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म इभरग्रिन गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाई राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै आधार दर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको र क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम पुँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पुँजीकोष गणना गरेकोले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ।

प्राइम बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ को इ.प्रा. निर्देशन नं.२–०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको जनाएको छ ।

जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको जनाएको छ ।

कुमारी बैंकले पनि केन्द्रिय बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकोले बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ।

साथै, राष्ट्र बैंकबाट जारी “बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन” को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ। उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएकोमा सो रकम असुल उपर भएको केन्द्रिय बैंंकले जनाएको छ।

यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकले (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानलेसोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं ६÷८० को बुँदा ८ ( ख) मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको देखिन आएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम राजेन्द्र कुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।

विकास बैंकमध्ये लुम्बिनीलाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं.२ मा रहेको वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोहि निर्देशनको बुँदा नं. १६ मा उल्लेख भए बमोजिम शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको (आंशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नं.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नं. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।

त्यस्तै एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाई बैंकबाट इजाजतप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा न.२(४) र २(८) को पूर्ण परिपालना भएको नदेखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा न.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा न. १(क) बमोजिम सचेत गराइएको छ।