विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले परमादेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । थापाले संविधानविपरीत सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराएर विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिकमतकुमार कार्कीका वारेस कानुन व्यवसायी दुर्गाबहादुर दाहालले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालय विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदनमा गैर–संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

कार्कीले रिटमा थापाले विश्वासको मत नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग पनि गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सरकारले दीर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका कामकारबाही र निर्णय गर्नु सर्वथा अनुचित, गैरसंवैधानिक, गैरसंसदीय र संवैधानिक नैतिकताको विपरीत हुने भएकोले त्यस्तो कुनै पनि काम कारबाही नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । यस्तै कार्कीले यसअघि साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको मुख्यमन्त्री थापाले उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतको अपहेलनामा कारबाही गरी हदैसम्म सजाय गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेर थापाले विश्वासको मत पाएका थिए। एमालेले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै आएको छ। 

सोमबारको प्रदेश सभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएका हुन्।

कोशीमा ९३ जना सांसद छन्। तर सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा भने ७७ जना सांसद मात्रै उपस्थित रहेका थिए। नेकपा एमाले र राप्रपाका केही सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए।

मुख्यमन्त्री थापाका पक्षमा ४७ जनाले मत दिएका थिए भने विपक्षमा ३० जना सांसदले मत दिएका थिए। 

गत साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उपसभामुख सिर्जना दनुवार अनुपस्थित भएपछि मन्सुरीले सभा चलाएका थिए। 

ज्येष्ठ सदस्य मन्सुरीले पनि मतदानमा भाग लिएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।

यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनको हस्ताक्षर गरेर थापा पहिलो पटक असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

असार २२ मा एमाले सर्वोच्च गएपछि अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि साउन १६ मा थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।