काठमाडौं । मुलुकको मुख्य न्यायालय सर्वोच्च अदालत आजबाट पुनः कायममुकायम प्रमुखको भरमा सञ्चालन भएको छ । लामो समय कामुको भरमा चलेको सर्वोच्चले गत असार १ गते प्रधानन्यायाधीको रूपमा हरिकृष्ण कार्कीलाई पाएको थियो । कार्कीको हिजोबाट अनिवार्य अवकाश भएपछि आजबाट सर्वोच्च पुनः कायममुकायमका भरमा सञ्चालन भएको छ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया त सुरु भएको छ । तर, नियुक्ति हुन करिब दुई साता लाग्ने भएकाले त्यतिञ्जेलसम्म सर्वोच्च पुनः कायममुकायमका भरमा सञ्चालन हुने भएको हो ।

आज (आइतबार)देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेका छन्। प्रधानन्यायाधीश कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा स्वतः न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएका हुन्।

नेपालको ३१औं प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नै नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको छ। यद्यपि ढिलाइका कारण उनले केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि परिषद्‌ले समयमा सिफारिसको निर्णय नगर्दा अबको साता न्यायपालिका फेरि पनि कामुको नेतृत्वमा चल्ने छ।

श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा न्यायपालिका लगातार तेस्रोपटक कामुको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन लागेको हो। यसअघि दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायपालिका कामुको भरमा चल्न थालेको थियो।

राणाको महाभियोगलाई संसद्‌ले समयमै नटुंग्याउँदा दीपककुमार कार्कीले कामु रहेकै समयमा अवकाश पाए। राणाको अवकाश उमेर पुगेपछि हरिकृष्ण कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। तर संवैधानिक परिषद्‌ले उनको नाम पनि सिफारिस गरेन। जसकारण हरिकृष्ण कार्कीले ८ महिना कामुकै रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे।

संवैधानिक परिषद्‌ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको छ। संसदिय सुनुवाइ समितिले अब सिफारिसको पत्र अनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया आरम्भ गर्ने छ। सुनुवाइ समितिले सुरुमा सार्वजनिक उजुरीका लागि सूचना जारी गर्ने छ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा करिब १० दिनको समय दिएर समितिले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने छ। उजुरी दर्ता भएपछि समितिले उजुरीमाथि छानबिन गर्ने छ। आवश्यक देखिएमा उजुरीकर्तालाई बोलाएर पनि छलफल गर्ने छ।

उजुरीमाथिको छलफलपछि समितिले प्रस्ताविक प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ मिति तोक्नेछ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योजना र सांसदसँगको प्रश्नउत्तरपछि अनुमोदनको निर्णय हुने छ।

सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरी शपथ गराउनेछन्। सपथ लिएपछि श्रेष्ठले ३१औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए श्रेष्ठ आगामी २०८१ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।