काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत हप्ता मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।