काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा बुधबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक कानुनविपरीत बसेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बैठक आह्वान गर्दा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ मा उल्लेखित प्रावधानलाई पालना नगरेको देखिएको हो ।

ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा ‘अध्यक्षले निर्देशानुसार सचिवलय परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा अड्चालिस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्नेछ,’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष तथा मुख्यसचिव परिषद्को सचिव हुने व्यवस्था कानुनमा छ ।

तर, दाहालले बैठकमा सहभागी हुन परिषद् सदस्यहरूलाई ४८ घण्टा समय नराखी पत्र पठाएको पाइएको हो ।

सोमबार वैशाख ४ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बसेको प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरे सम्मिलित बैठकमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने सहमति भएके थियो ।

त्यही सहमति अनुरुप प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार साँझ शुक्रबार बिहान (भोलि)का लागि परिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर मंगलबार एकाएक प्रधानमन्त्रीले बुधबार विहान नौ बजेका लागि परिषद् बैठक आह्वान गरे ।

परिषद्का एक सदस्यलाई बैठकसम्बन्धी पत्र मंगलबार दिउँसो एक बजे उनको निवासमा पत्र पु¥याइएको थियो । त्यसले बुधबार बिहान ९ बजे ४८ घण्टा पुगेन । तसर्थ त्यो वैठक कार्यविधिविपरीत भएको हो ।

बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विहान नौ बजेदेखि ९ः५० बजेसम्म बसेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पदेन सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिलिसना, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले सदस्यका रुपमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी संहालेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए । अरु बैठकमा भने प्रधानन्यायाधीश परिषद् सदस्य हुन्छन् ।

बैठकको सुरुमै बैठकको आह्वान ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ विपरीत रहेको प्रश्न एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल, कानुनमन्त्री खड्का जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि केहीबेर बैठकमा मौनता देखिएको थियो ।

ओलीले दाहाललाई ‘कुन कानुनी मान्यतामा संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गरिएको हो ? बैठक पुरानो कानुनी व्यवस्था वा मेरो कार्यकालमा जारी भएको अध्यादेश कुन आधारमा बोलाइएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

अध्यादेश जार िभएको ६ महिनाभित्र संसदमा दर्ता नभएमा खारेज हुन्छ र पुरानो कानुन स्वतः रिभाइभ हुने कानुनी व्यवस्था छ । ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश ६ महिनामा संसद्मा दर्ता भएर पास नभएकाले खारेज भएको छ ।

र अहिले पुरानै कानुन कानुनमा छ । त्यो भनेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ हो । यो ऐन अनुसार बैठकको आह्वानको सूचना ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिन पर्छ ।