काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा कुलमा ७ अर्ब खर्च भएको बताएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा भन्दा सापेक्षित रुपमा यसपटक चुनाव खर्च कम भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई छ ।

निर्वाचनका समग्र विषयमा जानकारी दिन निर्वाचन आयोगले काठमाडौंको मल्ल होटेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले चुनावी खर्चको हिसाब किताव जानकारी गराएका हुन् ।

उनले १० अर्ब खर्च हुने अनुमान लगाइएको भएपनि ३ अर्ब सञ्चित राखेको र उक्त रकम फिर्ता गर्ने तयारीमा आयोग रहेको बताए । ‘यो वर्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०७४ सालमा भएको खर्च र यो वर्ष मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहित १० अर्बको अनुमान गरेका थियौँ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने,–‘१० अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा झन्डै ३ अर्ब फिर्ता गर्ने तयारीमा भनेर समाचार लेख्नु भए हुन्छ ।’

थपलियाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्मको हिसाव जोडेर त्यक्ति खर्चको विवरण जानकारी गराइएको बताए ।
‘निर्वाचन खर्चका तीन पाटा छन्, एउटा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च, हामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकेर त्यति खर्च हो ’ थपलियाले भने,–‘आयोगको प्रस्पटेभि हेर्दा हामीले अहिले ७४ सालको खर्च भन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचन गरेका छौँ । आयोगले निर्वाचनमा गर्ने खर्च कटौती गर्दै गइरहेको छ, आगामी दिनमा झकै कम बनाउन हामी लाग्नेछौँ ।’

उनले निर्वाचन सुरक्षाको खर्चमा पनि वृद्धि नभएको जिकिर गरे । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली जसले महँगो भनेको छ, उसैले घटाउन पहल लिनुपर्ने थपलियाको भनाई छ ।

‘राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्चमा पनि पोल्टिकल फाइनान्स र क्याम्पियन फाइनान्स अर्थात् निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गरिने खर्च, यदी त्यसैलाई लिएर निर्वाचन प्रणाली महंगो भयो भन्नुहुन्छ भने जसले भनेको हो, उसैबाट घटाउन सक्नुपर्छ’ थपलियाले भने,–‘त्यसपछि स्वतः सस्तो हुन्छ, गल्ती, कमजोरी आफू गर्ने र पद्धति आफू मिच्न खोज्ने र जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकार माति प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु हो । आयोग अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने यस्ता आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्दछ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरेपनि ३ अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमा आयोग रहेको बताएका हुन् ।