काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।

तत्कालिन नेकपा विभाजनको विउ नै त्यही अध्यादेश बनेको थियो । पछि बाध्य भएर ओलीले फिर्ता लिएका थिए । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट चर्को विरोध भयो । नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले भने नेकपा नभई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) विभाजन गर्न भनेका थिए ।

तर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए । बरु तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सपाबीच १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो । त्यही अध्यादेशलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेपछि २०७८ भदौ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन ।
निर्वाचनको मुखमा सरकारले नागरिता विधेयक संसद्को दुबै सदनबाट पारित गर्दै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक सुरुमा टिप्पणी गरेर फिर्ता पठाएकी थिइन् भने दोस्रो पटक जस्ताको त्यस्तै आएपछि १५ दिनसम्म थन्काएर निष्क्रिय गराएकी थिइन् । त्यसबेला राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को विरोध भएको थियो । तर अहिले जारी गर्न सिफारिस गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएको छ ।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अध्यादेश सिफारिसबाट पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन भएको बताएका थिए । तर कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने देशमा सरकारले गरेका निर्णयको जस अपजस मन्त्रिपरिषद्ले लिने भए पनि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने सम्भावना जिवितै छ ।

राष्ट्रपति सञ्चारविज्ञ टीका ढकाल राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर मात्रै अध्यादेशबारे निर्णय लिने बताएका छन् । ‘ अध्यादेशले कुन कुन विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्छ कि भनेर राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गर्नुहुनेछ, त्यसपछि मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ,’ सञ्चारविज्ञ ढकालले भने ।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पाटी र जनमत पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने उद्देश्यले मात्र अध्यादेश ल्याएको थियो । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको अग्रसरतामा खोलिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसद छन्, यही पार्टीको समर्थनमा जितेका एक स्वतन्त्र सांसद् छन् ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामबिहारी चौधरी तथा डेढवर्षे बालकको हत्या भएको थियो ।
बालकको मृत्यु प्रहरीको गोली लागेर भएको ठहरसहित पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वको बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रतिवेदन बुझेका देउवा ५ वर्षपछि प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । घटनामा रेशम चौधरीसहितलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
सरकारले २०७७ मंसिर यता ल्याएका अध्यादेशहरु
१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
२. आर्थिक अध्यादेश, २०७८
३. विनियोजन अध्यादेश, २०७८
४. राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८
५. नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८
६. शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
७. कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
८. रेल्वे अध्यादेश, २०७८
९. यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
१०. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
११. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१२. संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१३. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१४. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१५. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
१६. राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश (दोस्रो संशोधन)२०७८
१७. नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७९