काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको सरकारले फास्ट ट्याकमा विधेयक पारित गराउन छलफल र दौडधुप वढाएको छ ।

२०७५ साउन ४ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल, संसदीय समिति र उपसमितिको बैठकमा छलफल पछि त्यक्तिकै अल्झिरहेका बेला सरकारले असार २४ गते संसदबाट फिर्ता लिएको थियो ।

प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका बाबजुद विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले सोही बेलुकी संसद सचिवालयमा पुगेर विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक २०७९ ले नेपाली नागरिकसँग विवाहलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था माथि संशोधन नगर्ने भएको छ।

२०७५ सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले अहिले ल्याएको संशोधनमा २०७५ को व्यवस्था हटाइएको छ।

नागरिकता ऐनको दफा ५ को व्यवस्थामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन। नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशमा प्राप्त गरेको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदमा पेश भएको विधेयक हुबहु पास भए अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिमा समय सीमा हुनेछैन।

सरकारले नयाँ विधेयकमा संविधान जारी हुदाँका बखत २०७२ असोज ३ गतेसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने , गैरआवासिय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। अब विदेशी मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गरेका र निजका आमारबाबु, बाबुरबज्यै नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने जस्तो ब्यवस्था गरेर ल्याएको छ ।

यही प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकका विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले राजनीतिक दलहरुसाग यस विषयमा घनीभूत छलफल शुरु गरेका छन् ।

आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसाग छलफल गरेका गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री शर्माले सोमबार विहानै भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग खुमलटार नै पुगेर भेट गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङसाग गृहमन्त्री खाण र कानुनमन्त्री शर्माले संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको थियो । ‘तपाईहरूले पहिला ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा समावेश गरेका विषयबस्तु समावेश गरेर विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेका छौँ । पास गर्नलाई छलफल गरौँ, भन्नुभयो,’ गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग नेम्वाङले भनेका थिए, ‘मैले ठीक छ, हाउसमा विधेयक आएपछि छलफल त हुने नै भयो । हामी नागरिकता विधेयकमा सकारात्मक नै छौ । विधेयकमा के के विषय समेटिएका छन्, त्यो हेर्छौ भने ।’

प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रभने सरकारको सत्ता सहयात्री दलमै रहेकाले पनि धेरै छलफल गरिरहनुपर्ने ठानेको छैन । विधेयक दर्ता गराउनु अगाडी नै सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले बालुवाटारमै यस विषयमा छलफल गरेर मस्यौदालाई फाइनल गरेका थिए ।

अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुसँग पनि भेटघाट तिव्र बनाएर यसमा सहमति जुटाउने प्रयास खाँण र शर्माले गरिरहेका छन् ।