विगत ३० बर्षदेखि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको वारा जिल्लास्थित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउन १२ जेठ ०७९ मा सर्वोच्च अदालतको वृहत इजलासले फैसला सुनायो ।अदालतका न्यायाधीस ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, मनोजकुमार शर्मा रहेका इजलाशले उक्त फैसलाका लागि १२ बैशाख ०७९ मै निसु (निर्णय सुनाउने) उल्लेख गरेको थियो ।

नौ पटकसम्म बहस भएपछि सर्वोच्च अदालतको बृहतपूर्ण इजलासले १३ वैशाख ०७९ मै तोकेको थियो – ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा काटिने रुख जोगाउनेसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनवाइ १२ जेठमा हुनेछ ।’ त्यसदिनको इजलाशले सुनाए अनुसार नै १२ जेठमा फैसला आयो – निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी । फैसलाले निजगढ विमानस्थलको निर्माण रोकेर विकल्प खोज्नु भनेको थियो ।

तर, वृहत इजलाशको त्यसदिन मौखिक फैसलामात्रै थियो । एक महिनाअघि नै निर्णय सुनाउने मिति तोकेका कारण १२ जेठको इजलासमा लिखित पूर्णपाठसहित फैसला आउने ठानिएको थियो । १२ जेठमा वृहत इजलाशले सुनाएको मौखिक फैसलाले प्रस्ट कारणहरू बताएको छैन । निर्णय सुनाउने मिति एक महिना अघि तोकेर फैसलाको पूर्ण पाठका लागि तयारी गरेको वृहत इजलाशले निर्णय सुनाएको एक महिना वित्तिसक्दा पनि फैसलाको पूर्णपाठ दिन सकेकौ छैन । अर्थात दुई महिनासम्म पनि अदालतले पूर्णपाठ दिएको छैन ।

राज्यको करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको, ३० बर्षको समय लगानी गरिसकेको र झन्डै ३ खर्ब बजेट अनुमान गरिएको देशकै गौरबको आयोजना रोक्नेसम्मको फैसला सुनाएको अदालतले एक महिनासम्म पूर्णपाठ नदिनु अदालतको आँफैमा तजविजी देखिन्छ । दुई महिनाको समय पाउँदा पनि किन फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएन ?

अदालतको यो कर्ममाथि कानून र वातावरण क्षेत्रमा लेख्ने सञ्चारकर्मीले फैसला सुनाएको दिन प्रशस्त समाचार लेखेका थिए । वातावरण क्षेत्रमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीले ‘निजगढ विमानस्थलको च्याप्टर क्लोज’ भन्ने आशयमा आफ्नो रिपोर्टिङ गरेका थिए, जसले उनीहरुको मनसाय चाँहि विमानस्थल नबनाउने फैसला ठीक छ भनेझै बुझिन्थ्यो । कानून क्षेत्रका सञ्चारकर्मीले फैसलाको प्राविधिक कुरामै टुंगो लगाईदिए ।

त्यसपछिका एक महिनासम्म फैसलाको पूर्णपाठ नआउनुको कारण कुनै पनि सञ्चारकर्मीले खोतलेका छैनन । फैसला मौखिक मात्रै किन आयो भनेर पनि प्रश्न उठाएका छैनन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वलराम केसीले फैसला सुनाउँदा प्रष्ट कारणसहित सुनाउनुपर्ने र सकेसम्म लिखित नै दिनुपर्ने बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘निर्णय सुनाउने मिति नै तय भएको इजलाशको फैसलामा त सकेसम्म पूर्णपाठ नभएपनि थोरै भएपनि लिखित फैसला आउनु राम्रो मानिन्छ ।’

यसरी पूर्णपाठमा ढिलाई गर्ने इजलाशको नियतमा पहिलादेखि नै प्रश्न उठ्ने गरेको न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । त्यहीकारण सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश आनन्दमोहन भट्टराईले उनी न्यायधिश नहुँदै प्रश्न उठाएका थिए । भट्टराईले निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको दिन पूर्ण पाठ नै आउने अभ्यास नेपालको न्यायिक इतिहासमा रहेको आफ्नो अनुसन्धानात्मक पुस्तक न्यायायिक आचार र न्यायाधीशको आचारसंहिता एक अध्ययनमा लेखेका छन् ।

रास्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा भट्टराईले निर्णय गर्ने मिति तोक्ने र लिखित फैसला दिने कुरामा अत्यन्त बेवास्ता गर्ने गरेको लेखेका छन् । उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश छँदा लेखिएको पुस्तकमा उनले भनेका छन् – ‘न्यायिक आचारका दृष्टिले यी कुरा उपयुक्त होइनन् ।’

१५ जेठमा सरकारको बजेट भाषणमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १६ जेठमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रमसम्बन्धी संसदीय समितिले पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दियो । अर्थात सरकार र राजनीतिकर्मीले अदालतको फैसला नरुचाएको मात्र होइन, प्रतिवाद गर्न चाहेको संकेत देखिन्थ्यो । तर, अदालत, संसद र वातावरणसहित तीन वटै वीटमा रिर्पोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीबाट ‘डेप्थ स्टोरी’ नै आउन सकेको छैन ।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ ल्याउन किन ढिला गरिरहेको छ ? भन्ने अदालत रिर्पोटिङ गर्ने सञ्चारकर्मीले प्रश्न उठाएको छैन । यसले सञ्चारकर्मीको क्षमता र पक्षधरतासँग जोडेर एकसाथ प्रश्न उठ्न सक्ने सञ्चारकर्मीको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण अधिकारीको विश्लेषणमा वीटगत रिर्पोटिङ बढ्दै गएपनि सञ्चारकर्मी स्वयम्ले चाँहि आफ्नो क्षमता, क्रियाशिलता विकास गर्न सकेका छैनन । अधिकारीको वुझाइमा सञ्चारकर्मीमा ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

निजगढ विमानस्थलको फैसलाको उदाहरणले अदालत र वातावरण वीटमा पत्रकारिता गरिरहेका सञ्चारकर्मीले जसरी अदालतका फैसलाको विषयमा खोजमुलक रिर्पोटहरु प्रकाशन/प्रशारण गर्न नसकेको प्रश्न उठेजस्तै राजनीतिक वीटभित्र पनि प्रश्न छ । जस्तो, २ असार ०७९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेनिकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारीनिकट पत्रकारहरुसँग लामो संवाद गरेकी थिइन् । उक्त भेटमा के -के विषयमा कुराकानी भयो ? भन्ने विषयमा छलफलमा पुगेका पत्रकारले समाचार वा टिप्पणी लेखेका छैनन ।

उक्त भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी सैन्य गठबन्धन ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)’ को विषयमा चासो राखेको सम्म सूचना चुहिएको थियो । त्यसबाहेक छलफलको विषय सार्वजनिक नगरेर पत्रकारले ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ गरेका थिए । छलफलमा सहभागी एक पत्रकारका अनुसार, राष्ट्रपति भण्डारीले अनौपचारिक छलफल भनेर धेरै कुराकानी गरेको हुनाले समाचार बनाइएन । ती पत्रकारले भने ‘चौतारीका पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट गर्ने भनेर बोलाइएको थियो, समग्र राजनीतिक, सुरक्षा, कृषि मल, वामगठबन्धनलगायतका धेरै विषयमा छलफल भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले अनौपचारिक भनेकोले समाचार लेखिएन ।’

यो प्रसंगले एकसाथ दुईवटा प्रश्न उठाएको छ । एक, राष्ट्रपतिले दलीय पत्रकारसँग भेटघाट गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? दोस्रो, भेटघाटमा उठेको विषय वा राष्ट्रपतिका चासोका विषयलाई पत्रकारले किन समाचार बनाउन चाहेनन ?

त्यसो त, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट लेखनका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय छिराएर करको दर हेरफेर गराएको गम्भीर आरोप लाग्यो । १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत भएको १५ दिनपछि ३१ जेठमा अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकले बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारिक स्वार्थका व्यक्तिलाई सहभागी गराएको तथ्य भन्दै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । उक्त दिन अन्नपूर्ण पोष्टले ‘मध्यराति बजेटमा जब ‘चुकुल’ लाग्यो ………..’ शीर्षकमा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एकजना सिएलाई अनधिकृत रुपमा सचिव मधु मरासिनी, कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, भुपाल बरालको टीमसँग बसाएर करको दर हेरफेर गराएको उल्लेख छ ।

त्यही विषयमाथि प्रश्न उठाएर प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले शर्मामाथि प्रशस्त दबाब बढायो संसदमार्फत । तर, यी सबै विषयमाथी गहिरो खोजसहितको रिर्पोटिङ आर्थिक बीटका पत्रकारबाट भएन । आर्थिक वीटमा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरु अर्थ मन्त्रालयको प्रभाव र दबाबमा हुन्छन् भन्ने गम्भीर आरोप चिर्न सक्ने गरी उनीहरुले शर्र्मा प्रकरणको चिरफार गर्न सकेनन । त्यसो त, आर्थिक पत्रकारहरुले राष्ट्र बैंकका गर्भनर, डेपुटी गर्भनरसहित विभिन्न बैंकमाथि चिरफार गरेर लेख्न नसक्ने प्राध्यापक पी खरेलको टिप्पणी रहेको छ । खरेल भन्छन्, ‘आर्थिक वीटमा रिर्पोटिङ गर्ने साथीहरुले कहिले पनि गर्भनर, डेपुटी गर्भनरहरुको विषयमा लेख्दैनन, उनीहरुले सांस्थबाट लाभ वा कार्यक्रम लिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।’

किन वीट रिर्पोटिङ

वीट पत्रकारिताले पत्रकारलाई सिर्जनशिलमात्र होइन, विषय विज्ञ पनि बनाउँछ । वीट पत्रकारिताले गहिरो गरी समस्या पहिचान गर्न सहयोग गर्छ । ससाना समस्याहरु पनि पहिचान हुने र समाचार सामाग्री बन्ने भएकोले त्यस्ता समस्याहरु सम्बोधन गर्न सम्वन्धित पक्षमा बढ्ता दबाब पर्ने गरेको पनि छ । विविधतामात्रै खोजिएको भए निश्चित वीटभित्रका जटिल समस्या पनि पहिचान हुन गाह्रो पर्ने थियो । त्यसैले, वीटले विज्ञता बढाउँछ । विषयवस्तुको गाम्र्भीयतालाई बुझाउँछ । जनविश्वास बढाउँछ । दस्तावेजीकरण हुन्छ ।

वीट पत्रकारिताले सिर्जना गरेका समस्यामाथि मिडियाविश्लेषकहरुले पनि निकै चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् । खासगरी, पत्रकारितामा समाचारमाथि सिण्डिकेट बढ्न थाल्यो भनेर विश्लेषकहरुको आलोचना गर्ने गरेका छन् । पत्रकारितामा बढ्दो सेल्ससेन्सरसीपका कारण समाचारको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ भने पक्षधरता पनि बढाएको टिप्पणी हुन्छ ।

वीट पत्रकारिताले विज्ञता बढाउन नसक्नुको कारणले पनि पत्रकारिताका बढ्दो पक्षधरता र निष्पपक्षताको अभावलाई ठान्न थालिएको छ । मिडिया हाउसले विज्ञताको बढोस् भनेर वीटको विकास गराएको भएपनि आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्दा पत्रकारले विषयविज्ञता बढाउन नसकेको बताइन्छ । वीट पत्रकारिताले स्वभाविक रुपमा दस्तावेजको संकलन गर्छ । त्यो इतिहासका लागि कामयावी हुन्छ । त्यसैले वीट पत्रकारिता इतिहासको दस्तावेजीकरण पनि हो । तर, सीमित पत्रकारले मात्रै उक्त प्रयासलाई सार्थक बनाउने प्रयास गरेका छन् ।

वीट पत्रकारका संगठन कति छन् ?

वीट रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुको आआफ्नै संगठन रहेका छन् । वीट पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुको वीटगत संगठनहरुको संख्या करिब ५० वटा रहेका छन् । ती संगठनहरुले एनजिओको रुपमा काम गर्दछन् । आर्थिक रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुको दुईवटा पत्रकार संगठन रहेका छन् । आर्थिक भित्रका पनि पूर्वाधार र उर्जालगायतका वीटमा छुट्टै संगठन रहेको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुका ४ वटा संगठन रहेका छन् भने शिक्षा रिर्पोाटिङ गर्नेहरुको पनि ४ वटा पत्रकार समूह रहेका छन् ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आवद्ध उनीहरुले ती संगठनलाई क्रियाशिल बनाइरहेका छन् । त्यसैगरी, खेलकुद, चलचित्र, वातावरण, संसदीय मामिला, अदालतलगायतका वीटमा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुको पनि संगठन रहेका छन् । ती संगठनको काम उक्त वीटमा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई दक्ष बनाउने मात्र होइन, समाचार सामाग्रीको छनौटमा पनि अघोषित रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

विज्ञता बढेन
वीट पत्रकारिताको मक्सद भनेको पत्रकारको विषय विज्ञतामा अभिवृद्धि गर्ने हो । सूचनाहरु संकेन्द्रीत हुन र त्यसले व्यक्तिको क्षमता विकासका लागि उपयोग होस् भन्ने अभिप्रायः पनि वीट पत्रकारिताको हो । त्यसबाहेक विषयगत गतिविधिहरु बढ्ता समेटिउन भन्ने पनि अपेक्षा वीटबाटै हुन्छ । अझ, समाचार खोजमुलक बढ्ता होस, धेरै गतिविधिहरु समेटिओस र निरन्तर फलोअप पनि होस् भन्नका लागि वीटको अवधारणा आएको हो ।

प्राध्यापक पी. खरेलको विश्लेषणमा वीट पत्रकारिताले समाचारलाई विस्तृत, खोज र रोचक बनाउन सक्छ । त्यसको अलवा वीट पत्रकारले निरन्तर समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेका हुँदा ऊसँग प्रशस्त दस्तावेज हुन्छन्, जसले गर्दा छिटो, सजिलो रोचक तथ्यसहित हरेक घटनालाई प्रस्तुत गर्न सक्छ । अर्थात रिर्पोट एउटा इतिहासकार पनि हो, अनि उसका दस्तावेजहरु इतिहास हुन् । त्यसैले वीट भविष्यका लागि गरिएको लगानी पनि हो । प्राध्यापक खरेल भने पछिल्ला दिनमा वीट पत्रकारिताले विज्ञता र विविधिता दिन नसकेको बताउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘नेपालमा वीटले पत्रकारिताको विज्ञता बढाउन सकेको देखिदैँन्, जुन हाम्रा लागि दुःख हो ।’

प्राध्यापक खरेलको विश्लेषणमा पहिलादेखि वीट पत्रकारितामा समस्या भएपनि अहिले पराकाष्ठामा पुगेको छ । खरेलको भनाइमा आफ्नो वीटअन्तर्गतका प्रमुख निकायका नाम किटेर लेख्न समेत पत्रकारले छोडिसकेका छन् । जस्तो, खेलकुदको रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारले नाम नै किटेर खेलाडी वा खेल पदाधिकारीहरु विदेश जान हुने छनौटको विषय होस् वा विदेशीलाई पदाधिकारीले दिने उपहार नेपालबाट लैजादा के थियो उता के दिए ? भन्ने प्रश्न अहिले उठाउन छाडेका छन् । खरेल भन्छन्, ‘खेलाडी र पदाधिकारीहरुको खाना कस्तो थियो भनेरसमेत आउँदैन ।’ खरेल बारम्वार प्रश्न उठाउँछन् । नेपालको खेलकुद पेजमा प्रकाशित हुने समाचारमा नेपालको टेनिस हलको फोटो किन प्रकाशित हुँदैन ? खरेल भन्छन् ‘अधिकांश नेपालीले टेनिस कोट टिभीमात्रै देखेका छन् । विदेशीको मात्रै समाचार र फोटो दिन्छन् । नेपाली नै देउन ।’

त्यसो त, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने काठमाडौंस्थित ठूला स्कूलका खेलकुद कार्यक्रमले पाउने प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न रहेको छ । काठमाडौंका ठूला निजी स्कूलले आयोजना गरेका खेलकुद कार्यक्रमको समाचार लेख्ने पत्रकारले काठमाडौं बाहिरका स्कूलका खेलकुदको समाचार किन लेख्दैन ? खरेल भन्छन् ‘खेलकुद पत्रकारले काठमाडौंका स्कूलका मात्रै दिन्छन्, बाहिरी जिल्लाका स्कूलको समचार किन आउँदैन ? भन्दा त्यसमा स्वार्थ लुकेको छ भन्ने देखिन्छ । स्कूलका खेलकुदका समाचार विश्वका अन्यदेशको कुरै छाडौं दक्षिण एशियामा पनि प्रकाशन प्रशारण हुँदैन ।’

पत्रकारितामा वीट कति प्रभावकारी छ भन्ने संकेत चाँहि त्यही संस्थाको सम्पादकीय पृष्ठमा उसको उपस्थितिले पुष्टि गर्छ । जस्तो, आफूले कभर गरेको समाचारयोग्य सामाग्रीका कारण सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय प्रकाशन भयो कि भएन ? भन्ने पनि उसको समाचारको गहनता पुष्टि गर्छ ।

कला मनोरञ्जन वीटमा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारले भारतीय कलाकारको डिर्भोस र गर्भवती भएको समाचार सामाग्री प्रशस्त पस्किन्छन् । तर, हलिउडको धेरै कम आउँछन् । मनोरञ्जन, कला वीटको रिर्पोट यतिमात्रै हो त ? खरेल भन्छन्, ‘मनोरञ्जन रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारलाई हलिउडमा चलिरहेका ५ वटा चलचित्र सोध्यो भने भन्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।’ वीट पकारिता विज्ञताभन्दा बढ्ता बुद्धु हुनुमा मिडिया हाउसले पत्रकारको आर्थिक सुरक्षा दिन नसक्दाको परिणाम पनि ठानिएको छ ।

सेल्फ सेन्सरसीप

वीट रिर्पोटिङले विज्ञता बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएसँगै पत्रकारमा ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ को प्रवृत्ति पनि विकास भएको छ । पत्रकारले दुई तरिकाबाट समाचार सेन्सरसीप गर्न थालेको टिप्पणी भइरहेको छ । एक, रिर्पोटर आँफैले सेन्सरसीप गर्ने । अर्को रिर्पोटर आवद्ध भएको वीट पत्रकारहरुको संगठनका कारणले । पत्रकार आँफै सेन्सरसीप गर्ने कारण आर्थिक लाभ तथा अन्य सुविधासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसमा पत्रकारले आफ्नो मिडिया मालिकको स्वार्थ हेरेर मालिकसँग जोडिएका विषय र व्यक्तिको विषयमा पहिला नै सर्तक भएर बस्ने गरेका छन् ।

मालिकसँग जोडिने व्यक्तिसँग सम्बन्धित समाचारहरुमा सेन्सरसीप गर्ने पत्रकारले आफ्नो सम्पादक र समाचार प्रमुखको स्वार्थ जोडिने विषयको पनि पत्रकारले सेल्फ सेन्सरसीप गर्छन् । प्राध्यापक खरेल भन्छन्, ‘मालिक, सम्पादक, समाचार प्रमुख, वीट कोर्डिनेटरसम्मको स्वार्थ हेरेर समाचार लेख्ने पत्रकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार सेन्सरसीप त गरिहाल्छ नि ।’ पुरानो घटना स्मरण गर्दै खरेल भन्छन्, ‘एकपटक एउटा एअरलाइन्समा केही मान्छेहरु स्मल्गिङको आरोपमा पक्राउ परे, त्यसरी पक्राउ पर्नेमा एउटा मिडिया हाउसका रिर्पोटरका आफन्त थिए, उनीहरुको विषयमा भोलिपल्ट पत्रिकामा समाचार नै आएन ।’

वीट पत्रकारहरुको संगठनको आवद्धताले पनि समाचारहरु प्रकाशन नहुने गरेको देखिन्छ । जस्तो, आर्थिक पत्रकारहरुको संगठन सेजन तत्कालीन समयमा गरिबी निवारण कोषसँग आवद्ध भएर पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने गर्दथ्यो । त्यहीकारण हुनसक्छ, कोषभित्रको अनियमितता सेजन आवद्ध पत्रकारहरुले खासै लेखेनन ।

गरिबी निवारण कोषमा अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरेर कर्मचारीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त समाचार आर्थिक पत्रकारभन्दा बढ्ता आयोग र अदालत रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारबाट लेखिएको थियो । त्यसैले पनि प्राध्यापक खरेल वीट पत्रकारहरुले कहिलेकाँही संगठित रुपमा कुनै समूह वा संस्थाको पक्ष वा विपक्षमा उभिने गरेको बताउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘पत्रकारमा पक्षधरता बढ्ता नै देखिन थालेको छ । कसैलाई बोक्ने र ठोक्ने दुवै काम वीटका पत्रकारहरुले मिलेर पनि गर्ने गरेका छन् ।’

वीट पत्रकारितालाई राजनीतिले व्यवसायिक हुन नदिएको पत्रकार कमलदेव भट्टाईको विश्लेषण रहेको छ । राजनीतिक दलहरुको रिर्पोटिङ गर्नका लागि सम्बन्धित दलनिकट हुनुपर्ने वाध्यता बनाईदिएका छन् । दलनिकट रहेको पत्रकारहरुको संगठनमा आवद्ध रहेको पत्रकारलाई सोही दलको रिर्पोटिङका लागि वीट छुट्याई दिने गरिन्छ ।

मिडिया हाउसहरुले त्यसो गर्नुको कारण सूचनामा पहुँच बढ्ता होस् भनेर हो तर राजनीतिक दलहरुकाले त्यस्तो पत्रकारलाई पत्रकारभन्दा पनि दलको कार्यकर्ताको रुपमा हेर्दा सुचनामा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । व्यवसायीक रुपमा काम गर्ने पत्रकारसँग भन्दा दलनिकट पत्रकारहरुसँगमात्रै नेताहरुले काम गर्न थालेपछि पत्रकारितामा व्यवसायीकता कमजोर भएको भट्टराईको तर्क रहेको छ । उनी भन्छन् ‘स्वतन्त्रत पत्रकार भएर राजनीति रिर्पोटिङ गर्न संभव नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

दलहरुभित्र पनि गुट र उपगुट हुने गरेका छन् । हरेक दलभित्र हुने उक्त गुट उपगुटको प्रभाव पनि समाचारमा देखिने गरेको पाइन्छ । दलगत वीटको रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकार कुन गुटका नेताहरुसँग बढी घुलमिल भएका छन्, त्यसआधारमा समाचारहरुले प्राथमिकता पाउने गरेको पनि बुझाइ देखिन्छ । पत्रकारले आफूसँग नजिक भएको नेताले दिएको सूचनालाई पत्याउने भएकोले त्यस्ता नेताले आफ्नो गुटको हितका लागि प्रयोग गर्न सक्छ । त्यो डरबाट भने पत्रकार सचेत हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

त्यसैले गर्दा राजनीतिक रिर्पोटिङमा दाई पत्रकारिताले प्रश्रय पाइरहेको पत्रकारहरुले नै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । भट्टराईको विश्लेषणमा मिडिया हाउस आर्थिकरुपमा कमजोर भएसँगै पत्रकारको अवस्था पनि कमजोर भयो, त्यसको फाइदा उठाएर दलहरुले पत्रकारलाई प्रचारकको रुपमा उपयोग गरेका छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘पत्रकार र स्रोतवीच दूरी कायम हुनुपर्ने थियो, त्यो हरायो त्यसैले पत्रकार सबैका लागि सहयात्रीजस्तो भयो ।’