लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन महत्वपूर्ण हुने भएकोले निर्वाचनलाई व्यवस्थित तरीकाले सञ्चालन र नियमन गर्नको लागि संविधान बमोजिम विभिन्न ऐनहरु व्यवस्थापिका संसदद्वारा र नियमावली, आचारसंहिता, निर्देशिका, कार्यविधि र नीतिहरु ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले बनाई लागू गर्नेे गर्दछ । हाल नेपालमा स्थानिय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नेपालको संविधान -२०७२, मौजुदा कानूनहरु स्थानिय तह निर्वाचन ऐन–२०७३, स्थानिय तह निर्वाचन नियमावली -२०७३ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा गरेको छ । सोही कानून बमोजिम निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनु सरकार र निर्वाचन आयोगको दायित्व र कर्तव्य पनि हो ।

नेपालमा स्थानिय तहको निर्वाचन वि.सं. २००४ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्यम शम्शेरको पालादेखि शुरु भएको थियो । वि.सं. २००७ साल पछि स्थानिय शासनलाई जनमुखी बनाउनको लागि काठमाडौं नगरपालिका निर्वाचन वि.सं. २०१० भाद्र १७ गते सम्पन्न भएको थियो । तत्कालिन कानून बमोजिम प्रत्येक ४ बर्षमा हुने नगरपालिका निर्वाचन वि.सं. २०१४ मा विभिन्न महिना र गतेमा ललितपुर, वीरगञ्ज, भद्रपुर, तानसेन, विराटनगर, भक्तपुर नगरपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था शुरु भए पछि र गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ जारी भए पछि वि.सं. २०१८ सालमा पहिलो पटक गाउँ पञ्चायत निर्वाचन भएको थियो ।

त्यसैगरी नगर पञ्चायत ऐन २०१९ र जिल्ला पञ्चायत ऐन २०१९ बने पछि वि.सं. २०१९ मा नगर पञ्चायत चुनाव र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन भएको थियो । वि.सं. २०३२–२०३५ सालमा नेपाल अधिराज्यका १४ अञ्चललाई ४ भागमा बाँडेर पहिलो, दोश्रो, तेश्रो र चौथो समूह विभाजन गरी गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । वि.सं. २०३९ मा गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । वि.सं. २०४३ चैत्र ७ र १० गते गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत निर्वाचन र वि.सं. २०४४ सालमा जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था आए पछि गाउँ विकास समिति ऐन २०४८, नगरपालिका ऐन २०४८ र जिल्ला विकास समिति ऐन २०४८ जारी भएपछि वि.सं. २०४९ सालमा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति निर्वाचन भएको थियो ।

स्थानिय निकायको निर्वाचन प्रत्येक पाँच बर्षमा हुने प्रावधान पनि थियो । सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम वि.सं. २०५४ सालमा गाउँ विकास समिति र नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति निर्वाचन भएको थियो । राजनैतिक समस्याका कारण वि.सं. २०५९ सालमा हुनुपर्ने स्थानिय तहको निर्वाचन तात्कालिन राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाहले वि.सं. २०६२ मा २८ वटा जिल्लाका ३६ वटा नगरपालिकामा २०६२ माघ २६ गते मतदान सम्पन्न गराएका थिए । नेपालमा संघीय लोकत्रान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था आए पछि वि.सं. २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भयो । त्यस पछि वि.सं. २०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात पहिलो स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचन मार्फत निर्वाचित भएका स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल वि.सं. २०७९ जेष्ठ ५ गते सम्म रहेको छ । सो मिति पछि गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ ।

नेपालको पुरानो संविधान र कानूनहरुमा पनि स्थानिय तह निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्थाहरु रहेको पाईएतापनि नेपालको मौजुदा संविधान र कानूनमा भने स्पष्ट रुपमा नै स्थानिय तह निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारा अनुसार गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ बर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३(१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको र स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३(१)ले गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भन्ने रहेको हुँदा स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ दफा ३(१) संविधान सँग बझिएको छ भनि ऐनलाई शंशोधन गरी चुनावलाई सार्र्नुपर्छ भन्ने सरकारको चुनाव सार्ने अडान एकाएक परिवर्तन भएको छ । अहिले सत्तागठबन्धन दलहरु जेष्ठ भित्र नै निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । त्यही आधारमा निर्वाचन कानुन संसोधन र निर्वाचन मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई गठबन्धन दलले आग्रह गरेको छ । निर्वाचन जेठ महिनाभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने गठबन्धन दलको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, कानून संशोधन गरी निर्वाचनको मिति तय गर्ने हो भने सरकारको निर्णय गलत हुनेछ ।

सरकारको चुनाव सार्ने प्रयासलाई जनताहरुले के अन्दाज लगाएका थिए भने निर्वाचन सार्नखोज्नु दलगत स्वार्थसिद्धि गर्न खोज्नु हो । यदि यो कुरा सत्य हो भने यसरी स्थानिय तहको निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नकै लागि संविधान, कानून संशोधन गर्दै जानु भनेको अराजकता नै हो । सत्ता र शक्तिकोे आडमा कानूनको दुरुपयोग गर्नु हो । कानूनको लुपहोल्स्को फाईदा लिई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न र नागरीकहरुको मताधिकारको हनन गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।

स्थानिय तहको निर्वाचनको ईतिहासलाई हेर्दा पनि निर्दलिय पञ्चयती व्यवस्थाको शासनकालमा समेत समयमा निर्वाचन भएको पाईन्छ । बहुदलिय व्यवस्थामा वि.सं. २०४९ र वि.संं. २०५४ मा गरी दुई चोटी स्थानिय तह निर्वाचन भएको थियो । यदि वि.सं. २०६२ सालको स्थानिय तहको निर्वाचनलाई नमान्ने हो भने १९ बर्ष पछि मात्र वि.सं. २०७४ सालमा संघिय संरचना बने पछि स्थानिय तहको निर्वाचन भएको थियो । जनप्रतिनिधि नहुँदाको बखत जनताहरुले कति दुःख पाएका थिए । विकासले कतिको फड्को मारेको थियो भन्ने नेपाली जनताहरु जानकार नै छन् ।

त्यसैले कानूनले निर्धारण गरेको मिति भित्र निर्वाचन नगरिएमा प्रथमतः स्थानिय तह जनप्रतिनिधि विहिन बन्नु पर्नेछ । यदि स्थानिय तह प्रतिनिधि विहिन भयो भने जनताको नजिकको सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधा जनताहरुले पाउनबाट बञ्चित हुनपर्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले पनि स्थानिय तह जनप्रतिनिधि विहिन शुन्यताको परिकल्पना गरेको छ । ऐनको धारा ५५ अनुसार गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मिति नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ । दोश्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । नेपालको संविधानले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनि धारा ४ मा उल्लेख गरेको छ । अवधिक निर्वाचन गर्न नसकेको खण्डमा एकातिर निर्वाचन गर्न नसक्ने सरकार भनेर असक्षमताको प्रश्न उठेर सरकारको बद्नाम हुन्छ भने अर्को तर्फबाट लोकत्रान्त्रिक अभ्यास अवरुद्ध भै राजनैतिक अस्थिरता बढेर भ्रष्ट्राचार मौलाउने हुन्छ । तेश्रो जनताहरु वालिक मताधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । चौथो स्थानिय तहबाट हुँदै आएका आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प भएर विकासका कामहरु रोकिने हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा निरंकुश राणा शासनकालमा, निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थामा र वि.सं. २०४६ को आन्दोलनपछि प्राप्त प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा पनि समय–समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका थिए । किनकी स्थानिय तह जनप्रतिनिधि विहिन बनाएको खण्डमा जनता र विकासमा नकरात्मक असर पर्ने, जनसम्बन्ध विग्रने तथ्यलाई तात्कालीन सरकार सञ्चालकहरुले राम्रैसँग ख्याल गरेको देखिन्छ । त्यसैले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले स्थानीय तहलाई चलायमान गराई राख्न, विकासका गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिई राख्न पनि सरकारले कानूनले निर्धारण गरेको मितिमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ ।

(लेखक राई, अधिवक्ता हुन् )