काठमाडौं । डिजिटल रुपमा भुक्तानी सेवा दिदै आएको निजि कम्पनी ‘इ–सेवा’ १३ वर्ष पुरा गरि १४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
सन् २००९ मा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा सुरु गरेको थियो । यो अवधिमा नगद रहित अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल भएको बताइएको छ ।

यो १३ वर्षको अवधिमा इ–सेवामा प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या करिब ६० लाख पुगेको छ । बिजुलीको महशुल भुक्तानी इन्सोरेन्स प्रिमियम भुक्तानी, मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न इ–सेवाले सजिलो बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुभास सापकोटासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

इ–सेवाको अहिलेसम्मको यात्रा र के–के उपलब्धीहरु के के हुन् ?
इ–सेवा स्थापना भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । १३ वर्षको अन्तरालमा धेरै अवसर चुनौति सामान गर्नुपरेको छ ।
स्थापित हुनको लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । स्थापना भएपछि सबै भन्दा पहिला हामीसँग डिजिटल कारोबारको लागि चाहिने पूर्वाधारहरु थिएनन् ।
मोबाइल पेमेन्ट भनि रहेका थियौँ । त्यति बेला मोबाइल समेत थिएन । इन्टरनेट सेवा प्राप्त मात्रैमा सबै स्थानमा थिएन । बैंकिङ सेवाको हिसावले अहिलेको डिजिटल कारोबारका लागि सहज रुपमा भौतिक पूर्वाधारहरु थिएन ।
हामीले इ–सेवा शुरुवात गर्दा यस्ता संरचनाहरुको अभाव झेल्नु परेको थियो । इ–सेवा स्थापना भएको चार÷पाँच वर्षको दौडानमा मोबाइल फोनको सबैको हातमा पुग्न थाल्यो ।
२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात मोबाइल फोन सहज रुपमा सबैको हातमा पुग्न थाल्यो ।
त्यस्तै ,इन्टरनेट सर्भिस कम्पनीहरुको विकास पनि तीव्र गति बढ्दै गयो । त्यसपछि डिजिटल कारोबारको लागि बिस्तारै संरचनाहरुको विकास भयो ।
डिजिटल कारोबार गर्नको लागि मोबाइल,इन्टरनेट सेवा चुनौति पार लगायौँ । तर, कारोबार गर्नको लागि सरकारसँग डिजिटल कारोबार सम्बन्धि कानून नै थिएन । तर, इ–सेवा कम्पनी रजिस्टारमा दर्ता भएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका आधारमा चलिरहेको थियो । तर नेपालमा कानून बनेको थिएन । त्यतिबेला इ–सेवा जस्तो संस्थालाई कसले नियमन गर्ने कसले लाइसेन्स दिने, जनताले कसरी विश्वास गर्ने, इसेवामा राखेको पैसाको सुरक्षा कसरी हुन्छ, त्यहाँ भएको पैसा इसेवाले राख्न पाउने हो की नपाउने हो भन्ने धेरै चुनौतिहरु थिए ।

अहिले राज्यले डिजिटल कारोबारको लागि कानून बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न लाइसेन्स दिने, त्यस्ता संस्थालाई नियमन गर्ने गरी छुट्टै विभाग स्थापना गरेको छ । यसरी कुनै पनि संरचना र कानून बिना स्थापना भएको इसेवा अहिले संरचना र कानून बनेर सहज रुपमा आइपुगेका छौँ । अब हाम्रो लागि नयाँ चुनौतिहरु थपिएको छन् ।

यसरी हेर्दा १३ वर्षको दौडानमा इ–सेवा दुई –चार लाख लगानी गरेर स्थापना गरिएको कम्पनी हो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा यस्ता चुनौतिहरुलाई साथै साथै लिएर आउँदा स्टार्टस कम्पनी एउटा उद्योगको रुपमा परिणत भएको छ ।
यो उद्योग नेपालमा आफैँमा युनिक छ । इ–सेवाले नेपालको आर्थिक विकासलाई सहयोग गरौँ भने जुनसुकै उद्योगमा राज्यले लगानी गर्दछ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रलाई हेरौँ बैंकलाई राज्यले स्थापना ग¥यो । बैंकले यस्तो वस्तु व्यापार गर्न मिल्छ भनेर कानून निर्माण ग¥यो र जनतालाई जनचेतना जगायो ।

त्यसपछि नीजि क्षेत्रले बैंक खोल्न शुरुवात गरे । इन्स्योरेन्समा पनि बैंक जस्तै प्रक्रियाले यहाँ आएको छ । अन्य विकास निर्माणका कम्पनी पनि राज्यले नै शुरुवात गरेको थियो । पछि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएको हो ।
तर पेमेन्ट कारोबार गर्ने व्यापार राज्यले लगानी गरेर नेपालमा अगाडि सारेको होइन इसेवाले लगानी गरेर शुरुवात गरेको हो । इ–सेवा जस्तो सानो स्टार्टस कम्पनीले यो चाँही व्यापारको मोडल हुन्छ भनेर देखाउन सक्यो ।
मार्केटलाई बुझाउन, नियमन निकाय, राज्यलाई बुझाउन सक्यो । त्यसैले राज्यले हाम्रो व्यापारको मोडललाई स्वीकार गरेर अहिले कानून बनाएर पेमेन्ट भन्ने पनि नयाँ उद्योग हो भन्ने बनाउनलाई इसेवाले नेतृत्व तहमा बसेर बाटो देखाउने काम गरौँ ।
आज आएर सबै सहभागितालाई हेर्दा २७ वटा पीएसपी कम्पनीहरु छन् । १० वटा पीएसो कम्पनीहरु छन् । यसरी सबै लगानीलाई जम्मा गर्दा खर्बाैंमा पुगिसक्यौँ ।

नेपालमा डिजिटल कारोबारको लागि पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ ?
डिजिटल कारोबारमा पूर्वाधार विकासको हिसावले हेर्दा सहज अवस्थामा छौँ । मोवाइल, इन्टरनेट, डिजिटल कारोबार गर्न आवश्यक मोबाइल डिभाइस उपलब्धता रहेको छ ।
यता, ग्राहकहरुमा डिजिटल कारोबार सम्बन्धि ज्ञान पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरुले पनि डिजिटल च्यानलमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै मानिसहरुलाई अभ्यस्त बनाएको छ ।
डिजिटल कारोबार गर्नको लागि पूर्वाधार विकास र मानिसहरुमा डिजिटल कारोबार बारेको जानकारीको आधारमा सहज भएको छ ।
कोरोना महामारीको पछिल्लो दुई वर्षमा सर्भिस प्रोभाइडरहरुले पनि डिजिटल पेमेन्ट स्वीकार गर्नुभएको छ । डिजिटल पेमेन्टको लागि सरकार समेत राजश्व संकलन शतप्रतिशत गर्ने विषयमा डिजिटल पेमेन्ट स्वीकार गर्ने पक्षमा छ । यसरी पूर्वाधारको विकासको हिसावले हेर्दा पूरा भएको छ । कानुनी हिसाबमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले छुुटै विभाग खडा गरेर भुक्तानी ऐन नै ल्याएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैँ क्यूआर कोर्ड लागू गर्न अभियान नै चलाउनु भएको थियो । यसरी हेर्दा अबको यात्रा डिजिटल पेमेन्ट नै हो भन्ने नियमन निकाय र सरकारले स्वीकार गरेको छ । अहिले बनेको डिजिटल ऐन छ त्यो डिजिटल कारोबारको लागि राम्रो रहेको छ ।

हामीले दिएको सेवा र विश्वमा चलिरहेको सेवामा के फरक छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेका डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी नेपालको इ–सेवामा फन्डामेन्टिली रुपमा फरक छैन । जसमा इ–सेवा सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हो की, नीजि क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानीमा भन्ने विषयमा मानिसहरुमा ग्याप रहेको छ । यो बाहिरको मोडल र नेपालको मोडलमा फरक हो । यसमा इ–सेवा जसरी स्थापना भयो यसैमा यो व्यापार आफैमा युनिक छ ।
इ–सेवा जस्तो कम्पनी विश्वका विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुमा भेटिँदैन । इ–सेवालाई हामीले नेपालको माटो सुहाउँदो रुपमा विकास गरेको भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ । जसरी जनतालाई इ–सेवासहित डिजिटल पेमेन्टलाई जनचेतना जगाउन सक्यौँ । त्यसैले डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीको नेतृत्व तहमा छौँ ।
इ–सेवाले नेपालको बजारमा भुक्तानी र विनिमयमा गरेको परिवर्तनलाई कसरि विवेचना गर्नुहुन्छ ?
इ–सेवाले १३ वर्ष काम गर्दा दुई वटा विषयमा बजारमा स्थापित ग¥यो । जसमा खुद्रा पैसा भुक्तानीमा प्राइमरी च्यानल अफ पेमेन्ट अनलाइन हो भन्ने कुरा बजारमा शुरुवात गर्न सक्यौँ ।
इ–सेवाले पेमेन्ट मात्रै होइन, सर्भिस डेलिभरी पनि अनलाइन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि इसेवाले कामय गरायो । अहिले कुनै एउटा संस्थामा लाइन बस्नु पर्दा कस्तो संस्था हो अनलाइन गर्न नसक्ने भन्ने अवस्थामा पुगिएको छ । खुद्रा पेमेन्ट अलाइन हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वमा स्थापित भएको छ । त्यो सँगै इ–सेवाले सर्भिस डेलिभरी अनलाइन हुनुपर्छ । भन्ने कुरा इ–सेवाले सबैलाई सिकाएको छ ।

अहिले पनि हामीले गर्ने खर्चको ९० प्रतिशतमा आजको दिनमा प्रिफियन्स च्यानल अनलाइन होइन यो अलटरनेटिभ च्यानल अनलाइन हो ।
अहिले किराना पसलमा गएर सामान किने भने इ–सेवा गरिदिनु भन्ने तरिकाले किराना पसलले भन्न सक्ने अवस्था भयो तर पेमेन्ट गर्ने बेलामा कोभिडको समय छ पैसा नदिनुस् इ–सेवा गरिदिनुस अझै भन्न सकिएको छैन । कतिपय सरकारका अन्य सर्भिसहरु अनलाइनका रुपमा सहज भएको छैन । सरकारले पासपोर्ट, यातायात लगायतका ठाँउमा सरकारले राजश्व संकलन गरिरहको छ ।

त्यहाँ डिजिटल पेमेन्ट सहज भएको अवस्था छैन । इ–सेवाले हरेक व्यवसायमा अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

डिजिटल कारोबारमा जहिले पनि सूचना सुरक्षाको सवाल रहन्छ, हाम्रो सूचना सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ ?
इ–सेवा आफैँमा टेक्नोलोजी कम्पनी भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सबै भन्दा राम्रो प्रयोग नेपालमा भइरहेको छ ।
हामीसँग भएका सूचनालाई मात्रै डाटावेसमा नराखेर व्यापारको मोडल फाइनल गर्ने प्रक्रियामा पनि विश्वका पेमेन्ट उद्योगमा भएको राम्रो प्रयोग के हो भनेर काम गदै आएका छौँ ।
काम नगरी डिजाइन गर्दा नै इ–सेवालाई विश्व बजारले नै माग गदै आएको थियो ।
यो बेला बजारमा माग मात्रै नभएर इ–सेवाले थलनी गरेको नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग रहेको थियो । यो भन्दा बाहेक इ–सेवा अपग्रेट भइरहेको छ । इ–सेवाले गर्ने कारोबारमा पारदर्शिता छ । राष्ट्र बैंकले इ–सेवाबाट यति कारोबार भएको छ भनेर डाटाहरु प्रकाशित गर्दै आएको छ । इ–सेवा आजको दिनमा निजी कम्पनी सिमित व्यक्तिको नियन्त्रण भएको कम्पनी मात्रै होइन । इ–सेवा आम जनसरोकारको विषय भएको छ ।
अहिले तपाईहरु जस्ता संस्थाले भोगेको चुनौति के हो ? कानूनी र नीतिगत पूर्वाधार कस्ता छन् ?
एउटा निजी कम्पनीले भन्दा पनि सरकारले बनाएको कानून भित्र बसेर काम गर्दा यस्ता खाल्का चुनौतिहरुलाई सरकारले हेर्छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । जसमा कम्पनीको व्यवस्थापन सुरक्षित हुनुपर्छ ,बोर्ड सुरक्षित हुनुपर्छ ।
व्यवस्थापन र बोर्डले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्ने कुराको एउटा नियम बनेको अवस्थामा पुगेका छौँ ।
जसरी सम्पत्ति बढ्दै गएको छ, जुन सूचनाहरु संकलन भएको छ, जुन रुपमा सर्भिस बढ्दै गएको छ त्यसलाई कसरी प्रयोग पर्छ, कसरी प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कानून बनेको छ ।
अर्कोतर्फ यस्तो खालको युनिक डिजिटल पेमेन्टको व्यापार इ–सेवाले मात्रै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कानूनमा छैन ।
किनकी उद्योग भएपछि यसमा सिमित दर्ता गर्न पाउने प्रक्रिया अगाडि नै बनिसकेको छ । यो सबै कारणले गर्दा यसमा हामीले चाहेर मात्रै पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । जसरी कानून भित्र समेटिएपछि नेपालको बैंकिङ उद्योगमा सबै ग्राहकले ढुक्कसँग कारोबारको काम गर्न सकिरहेका छन् ।

बैंकमा राखेको पैसा सुरक्षित होला की नहोला भन्ने तरिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रश्न गर्ने ठाँउ छैन । जुन बेला इ–सेवा स्थापना हुँदा एक्लो थियो । तर अहिले यो बजारमा ३७ जना सहभागी छन् । ३७ वटाले काम गरिरहेको छ ।

अहिले इ–सेवाले के नयाँ सेवा सुरु गर्दैछ ?
हामीले यो वर्ष सेक्युरेट फन्ट ट्रान्सफर भर्खरै शुरुवात गरेका छौँ । यो पैसा लेनदेन गर्ने क्रममा पैसा लेनदेन गर्नुको उद्देश्य हुन्छ । जसमा आर्थिक कारोबार, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर बेचिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा गलत मनसाय भएका मानिसहरुले पैसा लिने तर आफूले गर्नुपर्ने सामानको डेलिभरी नगर्ने कामहरु भइरहेको छ ।
त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो सर्भिसको शुरुवात गरेका हौं । त्यसले कुनै पनि भुक्तानी दिन मान्छेले आफूले सर्भिस नलिँदासम्म त्यो फन्ट ट्रान्सफर हुन्छ तर,पैसा गएको हुँदैन । सामान लिएपछि मात्रै पैसा दिने गरी ट्रान्सफर फन्ट शुरुवात गरेका छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट काट्न सक्ने गरी इ–सेवाले काम गरिहेको छ । जुनसुकै देशमा जानको लागि इ–सेवाबाट अनलाइन हवाई टिकट लिन सकिन्छ । सरकारले गर्ने विभिन्न काममा पनि इ–सेवा जोडिँदै गएको छ । जस्तो ट्राफिक जरिवाना इ–सेवामा ल्याएका छौँ ।
वैदेशीक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृतिको लागि बुझाउनु पर्ने पैसा र इन्स्योरेन्सको प्रिमियम पनि इ–सेवाबाट पेमेन्ट गर्न सकिने बनाएका छौँ ।
डिजिटल नेपालको अभियानमा तपाइहरु कसरि सहभागि हुनुभएको छ ? को अगाडि आउनुपर्छ ?
अहिले जति पनि डेलिभरी सर्भिसका डिजाइनहरु गरीरहेका छौँ । यो डिजिटलाइट छैन ,यो कम्प्युटराइज छ । हामीले जुन फर्म कागजमा भर्ने गरेका थियौ । त्यसैलाई कम्प्युटरमा राखेर यो कुरा भर हस्ताक्षर गर्न कार्यालयमा आँउ भन्ने खालको सर्भिस डेलिभरी हो ।
यसले डिजिटल नेपालको कानून बनेको छ । यसको कार्यान्वयन हुँदा कम्प्युटराइज होइन डिजिटलाइट हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो ।
पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म भरे तर त्यसलाई प्रिन्ट गरेर हस्ताक्षरको लागि राहधानी विभागमा जानुप¥यो भने त्यो अनलाइन होइन ।
यसरी डिजिटल नेपालको अभियान कार्यान्वयनमा आउँदा सरकारले छनोट गरेर यो–यो क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया छ ।
त्यसले समग्र सर्भिस डेलिभरीलाई कम्प्युटराइजबाट डिजिटलाइज हुन्छ ।
यसरी डिजिटल नेपाल हुनु सँगसँगै आउँछ ।
इ–सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जसरी डिजिटल पेमेन्ट सर्भिसले बजार पाएको छ । नेपालको बजारले पनि त्यो चिज माग गरेको छ ।
नेपालमा राम्रो काम ग¥यो भने विदेश जानै पर्दैन भन्ने पनि इ–सेवाले एउटा राम्रो बाटो देखाएको छ । यो बाटोमा अहिलेका युवा पुस्ताले हिँड्नु पर्ने देखिन्छ ।