काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ । एमालेलाई विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालले नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेसँगै सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको हो ।

पार्टी विभाजन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमाले सांसद पनि विभाजित भएका छन् । प्रदेश सभामा एमालेका २५ सांसद छन् । एमाले एकीकृत रहेकै अवस्थाका २५ मध्ये अधिकांश सांसदहरु (सभामुखसहितका १८ सांसद) नेपाल पक्षमा खुलेका थिए । तर, अहिले पार्टी नै विभाजित भएको अवस्थामा को कता खुल्छन् ? प्रष्ट चित्र आइसकेको छैन ।

कूल ५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ सांसद छन् । एक जना सांसदलाई माओवादीले पदमुक्त गरेपछि ५२ सांसदमा प्रदेश सभा सिमित भएका हुन् । माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका झपट बोहरा पदमुक्त भएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका २ सांसद छन् । एमालेका २५ मध्येबाट एकीकृत समाजवादीमा कति खुल्छन् प्रष्ट भइसकेको छैन । तर अहिलेसम्म एमाले प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक रहेकी दुर्गाकुमारी विकसहित आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउदसहित ५ जना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीतिर खुलिसेकका छन् ।

एमाले विभाजनका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएका १७ जनामध्ये कम्तीमा पनि १३ जना प्रदेशसभा सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लाग्ने दुर्गाकुमारी विकले जिकिर गरेकी छन् । त्यसरी खुलेमा गठबन्धनकै सुदूरपश्चिममा पनि सरकार बन्ने देखिएको छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र अहिले माधव नेपालसँग खुलेका प्रदेश सांसदहरूको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि सरकार चलाउन प्रष्ट बहुमत हुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व कसको ?

अहिलेसम्म त्यहाँ माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । तर, केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनकै आधारमा अब सुदूरपश्चिम सरकार के हुन्छ ? र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट भइसकेको छैन ।

तर अपुष्ट समाचारहरूका अनुसार, कांग्रेस र माओवादीले लुम्बिनीमा जस्तै आधा-आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने गरी सरकारको विषयमा भित्री सहमति जुटेको बताइएको छ । तर त्यसले मात्र यसको चित्र खुल्दैन । माधव नेपाल समूहका सांसदहरू पनि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जिकिर गरिरहेका छन् ।

उनीहरुको पनि अहिलेसम्म ५ जना खुलिसकेका छन भने थप अरु पनि खुलेर यो संख्या १३ आसपासमा पुग्ने नेपाल समूहतिर खुलिसकेका प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रदेश १, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अब गठबन्धनले सरकारको नेतृत्वमा के कसरी भागबण्डा लगाउँछ भन्ने कुराले नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने खुल्न सक्छ । तर नेपाल पक्षका नेताहरू केन्द्रमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि संविधान र संसद जोगाउन माधव नेपाल समूहले पार्टीभित्रै अन्तर संर्घष गरेर बचाएकाले प्रदेश तहका बाँकी गठबन्धन सरकार नरहेको प्रदेशमा आफ्नो समूहका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा दलहरूका बीचमा समझदारी बन्न सक्ने अनुमान लगाउन थालिरहेका छन् ।

प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा गठबन्धनबीच छलफल सुरु भएको छ । औपचारिक छलफल नभएकाले सुदूरपश्चिममा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सम्भावना धेरै रहेको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीले बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने छ ।

सात प्रदेशमध्ये गठबन्धनको तर्फबाट प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

सत्तामा समझदारी

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व सत्तापक्ष गठबन्धनबाट नै गर्ने छन् । तर, कुन पार्टी र कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेमा ८-८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् भने एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले गर्ने छन् । माओवादीको तर्फबाट त्रिलोचन भट्टले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले गर्ने छन् ।

काठमाडौंमा गठबन्धनका सांसदहरू

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्ने चर्चा भएसँगै सत्ता पक्षीय गठबन्धनका नेताहरु काठमाडौं केन्द्रीत भएका छन् । उनीहरु आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने भन्दै काठमाडौं केन्द्रीत भएका हुन् । एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु काठमाडौं आएर फर्किएका छन् भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू काठमाडौंमा नै रहेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार दीर्घ सोडारी काठमाडौं आएर पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेर फर्किएका छन् । कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद डा. रणबहादुर रावल काठमाडौंमा रहेका छ । उनी सरकारको बारेमा छलफल गर्न आएको बताइएको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद अक्लबहादुर रावल काठमाडौंमा नै छन् । उनले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बारेमा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।

के भन्छन् सांसदहरू ?

एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले सरकार परिवर्तन नहुने बताए । उनले यो सरकार नै निरन्तर अगाडि बढ्ने बताए । स्वयम उनी नै मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीकी सांसद तथा पूर्व मन्त्री माया भट्टले सरकार परिवर्तनको बारेमा अहिले केही थाहा नभएको भन्दै छलफल भइरहेकाले केही दिनमा थाहा हुने बताइन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कल बहादुर रावलले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको बताए । गठबन्धनको सरकार भन्ने पक्का भएको भन्दै उनले कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको बताए । उनले भने, ‘देशभर कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने अहिले निर्णय भइसकेको छैन । सबैलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्ने छ । केन्द्रले निर्णय गर्छ । सबै सम्भावना खुला छन् ।’ उनले सरकारको बारेमा छलफल भइरहेको बताए ।

यस्तै कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले सरकार परिवर्तनका बारेमा छलफल भइरहेकाले केही दिनमा निर्णय हुने बताए । एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा आउने भन्दै उनले एक दुई दिनमा निष्कर्ष निस्कने बताए । उनले भने, ‘अनौपचारिक छलफल भएको छ । औपचारिक छलफल हुन बाँकी छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले कुन कुन प्रदेशमा पाउँने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । शीर्ष नेताहरु बसेपछि बाहीर आउँछ ।’

पाँच दलीय गठबन्धन भएसँगै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि नै सरकार परिवर्तन गर्ने पटक- पटक चर्चा चले पनि एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिले त्यो सम्भव भएन । पूर्व माओवादी नेता तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री भएका त्रिलोचन भट्ट नेकपा हुँदै एमालेको आन्तरिक राजनीतिको फाइदामा परे ।

लेखराज भट्ट माओवादी छाडेर एमालेमा लागेपछि सरकार परिवर्तन गर्न खोजे पनि एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलको कारण त्रिलोचन भट्ट फाइदामा परेका थिए ।