काठमाडौ। सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेशका प्रमुखहरु पनि आफु अनुकुल नियुक्ति गर्ने परम्परा संघीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेका राजनीतिक दलका नेताहरुले बसालेका छन् । तर यो अस्थिर राजनीतिक सोचको परिणाम हो । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आएको १५ दिनमै दुई ओटा प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गरेक

कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले लुम्विनी र गण्डकीको प्रदेश प्रमुखमा यस अगाडीको केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसका आधारमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार साँझ संविधानको धारा १६३को उपधारा २ अनुसार नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छिन् ।

सरकारले ओली सरकारले नियुक्त गरेका गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनीका धर्मनाथ यादवलाई हटाएको हो । पौडेल र यादवलाई हटाएसँगै लुम्बिनीमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमानसिंह गुरुङलाई नियुक्तिको सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्टपतिले नियुक्त गरेकी हुन् ।

संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखको पदावधि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेबाहेक ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । तर, सरकारले प्रदेश प्रमुखको निर्धारित कार्यकालभन्दा अगावै चार पटकसम्म फेरबदल गरिसकेको छ । सरकारले आफु अनुकुल हुने गरि प्रदेश प्रमुखहरु पटक पटक परिवर्तन गरेर अस्थिर बनाएको छ ।

प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज लाई पनि फेर्ने तयारीमा सरकार पुगेको छ । तर मंगलवार त्यो निर्णय भने भएको छैन ।

माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकता भत्केपछि र प्रचण्डसँगको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीले सिफारिस गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदै ८ महिना अगाडी मात्रै यी प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेका थिए । तर यी प्रदेश प्रमुखले नियुक्तिको आधा वर्ष पनि पूरा नगदै पद गुमाउनु परेको छ ।

यो सँगै तीन वर्ष आठ महिनामै प्रदेश प्रमुख चार पटकसम्म फेरिएका छन् ।

ओली जस्तै आफनो अनुकुल निर्णय गराउन या अन्य राजनीतिक दलसँगको असमझदारी वढेपछि उनीहरुको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पदलाइृ समेत अस्थिर बनाउने गरी बर्खास्त गर्ने क्रममा देउवाले पनि त्यही वाटो पछ्याएका छन् । उनले एमालेकै माधव नेपाल समुहको भागमा समेत एउटा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको भागवन्डा लगाएका छन् । जसपालाई पनि एउटा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भागवन्डा लगाउने गरी देउवाले तयारी गरेको खुलेको छ ।

तीन महिना अघि गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट अमिक शेरचनलाई ओली सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । उनैलाई अहिले देउवा सरकारले लुम्निी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो । माओवादी केन्द्रले उनलाइृ गण्डकी प्रदेशमै सिफारिस गरेको थियो । तर संविधानको धारा १६३(४) अनुसार एकै ब्यीक्त एउटै प्रदेशमा एक पटक भन्दा वढी समय प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन नपाउने ब्यवस्थाका कारण शेरचनलाई मन्त्रीपरिषद्ले लुम्बिनीमा सिफारिस गरेको हो ।

संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने गरी सरकारको नेतृतवमा आएकाहरुले गलत परिपाटी बसालेका कारण बारम्वार प्रदेश प्रमुख फेरिने रोगलाई कानुनविदहरुले भने स्वभाविक मानेका छैनन ।

२०७२ मा संविधान जारी भएसँगै ०७४ मंसिरमा पहिलो पटक प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको हो । चुनावपछि संघीय संरचना अनुरुप प्रदेश प्रमुखको अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काग्रेसका सभापति देउवा नै सरकारको नेतृत्वमा थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले नै शुरुमा ३ माघ ०७४ मा पहिलोपटक ७ वटै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्ति गरेको थियो ।

तर पछि एमाले र माओवादी गठवनधनको सरकार निर्माण भएपछि केपी ओली सरकारले सात ओटै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर आफु हनुकुलको भागवन्डाका आधारमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । पछि माओवादी र एमाले विवाद आएर प्रदेश सरकार हलचल हुन थालेपछि त्यसमा आफु अनुकुलको प्रदेश प्रमुख लैजाने गलत नजिर सरकारको नेतृत्वमा वसेकाले बनाए ।

त्यही क्रममा ओलीले माओवादीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेका तिलक परियार, अमिक शेरचन, शर्मिला त्रिपाठी लगायतलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेका थिए ।

अहिले फेरि देउवा आएपछि ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न थालेका छन् । त्यसको सुरुआत गण्डकी र लुम्विनी प्रदेश प्रमुख फेरेर सुरुआत गरिसकेका छन् ।