शुक्रबार, असोज १, २०७८

नेपाल र भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनको महासङ्घद्वारा स्वागत

मेरोन्यूज २०७८ असार २६ गते २१:५९

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बहुप्रतिक्षित नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । रेल संशोधनसँगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री बन्दरगाहसम्म दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउनेछन् ।

Advertisement

यो संशोधनबाट दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास महासङ्घले लिएको छ । महासङ्घले आज एक विज्ञप्तिमार्फत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएकामा स्वागत गर्दै यसका लागि निरन्तर पहल गर्ने दुवै देशका सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।

पछिल्लो सम्झौताअनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछन् । हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकामा विराटनगर, भैरहवा र इनरूवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै नेपाल–भारत सीमानाका अन्य पारवहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकामा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउनुका साथै द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । समग्रमा व्यापार लागत घटाउनुको साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत महत्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने विश्वास महासङ्घको छ ।

संशोधित सम्झौताबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटहरूले नेपालकोे पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्ने भएकाले रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समयसमेत बचत हुने विश्वास महासङ्घको छ ।

त्यस्तै संशोधित सम्झौताअनुसार यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकतामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन भई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौतामा भएको संशोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा महासङ्घको छ । उक्त संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि महासङ्घले दुवै देशका सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया