काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र बेलाबेला निर्देशन दिन्छन् । तर, उनको निर्देशन पार्टीभित्रै आम सहमति बन्न नसक्दा कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

ओलीले दिएका निर्देशनको उदाहरणहरू :

पहिलो : ओलीले बागमती प्रदेश राष्ट्रियसभा उपचुनावमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामबहादुर थापा (बादल)लाई बनाए । मौन अवधिमा समेत वक्तव्य जारी गरेर उनले पार्टी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अपिल गरे । तर, उनको त्यो निर्देशन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले टेरेनन् । अन्ततः पार्टी उम्मेदवार बादल निर्वाचनमा पराजित भए । निर्णय आम रुपमा कार्यान्वयन भएन ।

दोस्रो : ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको पार्टी समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिए । सोअनुसार समर्थन फिर्ता लिन प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशन गरे । तर, उनको त्यो निर्देशन प्रदेश संसदीय दलले अटेर गर्यो । ओलीले माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टलाई हटाएर एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रयास खोजेको थियो । माधव नेपाल पक्ष प्रदेश संसदीय दलमा हाबी हुँदा उनको निर्देशनलाई प्रदेश संसदीय दलले चुनौती दियो ।

यी, पछिल्ला केही उदाहरण मात्र हुन् । केन्द्रमै ओली एउटा सोच्छन्, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष अर्काे चाल चाल्छन् । न एमाले जुटन सक्ने, न फुट्न सक्ने परिस्थितिका बीच अहिले एक पक्षले दिने निर्देशन र लिने निर्णयलाई अर्काे पक्षले अटेर गर्दा एमालेभित्र निर्णयमा आम सहमति जुट्न सकस पर्न थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ भने विपक्षी पार्टीले उठाउन थालेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमाले सरकारको नेतृत्वमा छैन । एमाले–माओवादी विभाजनलगत्तै एमालेले त्यहाँँ माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजना बनाएको हो । तर, पार्टीभित्रै एकमत हुन नसक्दा माओवादीका मुख्यमन्त्री ढुक्कैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

एमालेभित्रको विवाद बुझेका मुख्यमन्त्री भट्ट पार्टीको केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्देशन गरे पनि स्थानीय समीकरणले आफ्नो सरकार जोखिममा नरहेको निकट नेताहरुसँग टिप्पणी गर्ने गर्छन् । ‘अर्काे सरकार बन्ने आधार नै छैन, एमालेले माथिबाट जति निर्देशन गरे पनि तल त्यो अवस्था नै छैन, त्यही कारण सरकार ढल्छ कि भन्ने कुनै डरै छैन,’ मुख्यमन्त्री भट्टको भनाई उदृत गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक माओवादी नेताले मेरोन्यूजसँग भने ।

एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद, त्यसभित्र पनि माधव नेपाल समूहको बलियो प्रदेश संसदमा उपस्थिति, जसपाभित्र दुई सांसदमा पनि एक जना महन्थ र राजेन्द्र महतो पक्षतिर र अर्काे एक जना उपेन्द्र–बाबुरामतिर हुँदा मुख्यमन्त्री भट्ट आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिक्नेमा ढुक्क देखिएका हुन् । त्यहाँ सरकार बनाउन २७ सांसद एकातिर जुट्नु पर्छ । एमाले एक ढिक्का हुँदा जसपाका २ सांसद दुई तिर उभिदा कसैलाई पनि बहुमत नजुट्ने अवस्था रहेको विश्लेषण मुख्यमन्त्री सुनाउने गर्छन् ।

पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षले प्रदेश संसदीय दललाई चार दिनअगाडि नै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र सरकारमा रहेका नेतालाई फिर्ता हुन निर्देशन गरिसकेको हो । तर, केन्द्रको निर्देशनको भोलिपल्टै बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले त्यो निर्देशन अटेर गर्दै तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने, सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय लियो ।

त्यसपछि त झन् मुख्यमन्त्री भट्ट ढुक्कैले आफ्नो सरकार टिक्ने बताउन थालेका छन् । बरु, यसले एमालेभित्रको घर झगडा भने चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । एमालेभित्र सुदूरपश्चिममा भीम रावल र लेखराज भट्टको तीव्र अन्तर संर्घष छ । रावल नेपाल पक्षका नेता हुन्, भट्ट माओवादी छाडेर एमालेमा रहेका र अहिले ओली पक्षका नेता हुन् । यी दुई नेताको अन्तर विरोधले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेभित्रको घर झगडा चरमोत्कर्षमा पुगेको हो ।

पार्टी निर्देशनलाई चुनौती !

एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, पार्टीको निर्णय र निर्देशनलाई चुनौती दिँदै प्रदेश संसदीय दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएन र मन्त्रीहरुले राजीनामा पनि दिएनन् । बुधबार बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको निर्देशनलाई चुनौती दिएको हो ।

देशमा कोरोनाको महामारी र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले तत्काल राजीनामा नदिने निर्णय प्रदेश संसदीय दलले लिएको हो । २१ सदस्य उपस्थित बैठकले सर्वसहमतिमा निर्णय लिएको नेता रावल पक्षले बताइरहँदा नेता भट्ट पक्ष भने त्यो मान्न तयार भएका छैनन् । आफूहरुको विमितका बीच पेलेर एकलौटी निर्णय रावल पक्षले गरेको उक्त पक्षको दाबी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीका अनुसार बजेट आएपछि मात्र मन्त्रीहरु सरकारबाट फिर्ता हुने छन् । उनले मेरोन्युजसँग कुरा गर्दै बजेटपछि सरकारबाट फिर्ता भएर एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गरिने बताए । ‘सरकारले बजेट ल्याएपछि हामी फिर्ता हुन्छौँ, त्यसपछि पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गर्छौं,’ सुवेदीले भने ।

केन्द्रको निर्णय नमान्नेलाई स्पष्टीकरण

केन्द्रको निर्देशनअनुसार सरकारबाट राजीनामा नदिने ३ मन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम पार्टी प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण सोधिनेमा आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट छन् । पार्टीको तर्फबाट एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा र प्रदेश कमिटी सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

यो २४ घण्टे अवधि आजै (शुक्रबार) साँझ पुग्दैछ । तर, मन्त्री र रावल पक्षका अन्य नेताले स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले स्पष्टीकरणको जवाफ दिनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए । उनले भने, “स्पष्टीकरणको जवाफ दिन्छौँ । तर, त्यसको कुनै अर्थ छैन । स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष होइन सह–संयोजक हुन् ।”

रावल पक्षले कर्ण थापालाई प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार गरेको देखिदैन । उनीहरुले थापालाई सहसंयोजक मात्र भएको बताइरहेका छन् ।

यस्तै, नेपाल पक्षका नेता झपट रावलले संसदीय दलको निर्णय नै अन्तिम निर्णय भएकाले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण हावादारी भएको बताए । उनले राजेन्द्र रावल पार्टीको सचिव र कर्ण बहादुर थापा पार्टीको अध्यक्ष नभई कर्ण बहादुर थापा पार्टीको सह–संयोजक भएको बताए । रावललाई पछिमात्रै पार्टीले सचिव बनाएको थियो ।

रावलले भने, “संसदीय दलमा २१ जना सहभागी भएका थिए । २१ जनामा कसैले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छैनन् । सर्वसहमति निर्णय भएको छ । एकढिक्का भएको संसदीय दललाई देख्न नसकेर केन्द्रका जसरी पार्टीलाई तहस नहस गरेर विभाजन गर्नका लागि हुँदै नभएको विवाद गर्दै आएका छन् ।”

तर, ओली पक्षका एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापाले तीन मन्त्रीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नआए पार्टीले कारबाही गर्ने बताए । उनले पार्टीको निर्णय विपरीत जानेलाई कारबाही हुने बताए । उनले भने, “पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । मन्त्रीबाट राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिएको छ । पार्टीको निर्देशनअनुसार राजीनामा नदिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गरिने छ ।”

थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बताएका छन् । उनले भने, “जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग मिले हाम्रो बहुमत पुग्छ । अन्य पार्टीको समीकरण कस्तो हुन्छ । हाम्रो पार्टी फुट्दैन । पार्टी फुट्नका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत पुगेको हुनुपर्छ । त्यसैले एमालेको नेतृत्वमा नै नयाँ सरकार गठन हुन्छ ।”

यस्तो छ सुदुरपश्चिममा एमालेको घर झगडा

एमालेभित्रको केन्द्रको विवाद तल्लो तहमा पनि छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यो विवाद जोडिएरै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि केन्द्रको जस्तै दुई पक्षबीच विवाद चुलिएको छ । केन्द्रमा ओली र नेपाल पक्षबीच टकराव देखिए पनि सुदूरपश्चिममा भने केन्द्रकै नेताको फेरोमा स्थानीय नेता रावल र भट्टको नाममा दुई धुव्रमा नेता कार्यकर्ता विभाजित भएर घर झगडा चर्किएको छ ।

एमाले र माओवादीको पार्टी एकता हुनुअगाडि एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विवाद देखिन्थ्यो । एमाले नेपाल पक्षका नेता रावलले पार्टीमा एकलौटी गरेको, आफ्नो पक्षलाईं मात्र च्याप्ने र अरुलाई पाखा राख्ने, निर्वाचनमा टिकट दिँदा पनि त्यही शैली अपनाएको र अवसर जति सबै केन्द्रीकृत गरेको आरोप ओली पक्षका स्थनीय नेता थापा लगायतको थियो ।

त्यो समयमाव नेता रावललाई टकर दिने एमालेभित्र सुदूरपश्चिममा बलियो नेता कोही थिएनन् । एमाले र माओवादीको पार्टी एकतापछि एमाले दुई धारमा विभाजन भएको देखिन्छ । एउटा पक्ष रावलसँग थियो, भने रावलसँग असुन्तुष्ट पक्ष माओवादी धारका नेता भट्टसँग नजिक हुन पुगे ।

एमाले र माओवादी एकता बदर गर्ने सर्वाेच्चको निर्णयपछि भने भट्ट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) छाडेर ओलीतिर पुगे । त्यसपछि भने रावलबाट पेलिएका एमाले कार्यकर्ता भट्टतिर जोडिए ।

नेकपा एउटै रहँदै ओली पक्षले धनगढीमा आयोजना गरेको जनसभामा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु सहभागी नभएपछि त्यसबेला नै दुई धुव्रमा विभाजित अवस्थामा पार्टी थियो । त्यसमा मन्त्रीहरूको चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड पक्षले गरेको जनसभामा भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु फूलमाला लिएर विमान स्थलसम्म पुगेका थिए ।

त्यहीदेखि प्रष्ट दुई कित्तामा पुगेका नेताहरु अहिले केन्द्रमा ओली पक्षले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहितका विघटित प्रतिनिधिसभाका ११ सांसदलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेपछि थप बल्झिन पुगेको छ ।

एमालेको ओली पक्ष र माओवादीबीचको अस्वस्थ्य राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले मुख्यमन्त्री हटाई छाड्ने अभियानमा नेता भट्ट पक्ष छ । तर, एमालेकै रावल पक्षको टेकोमा मुख्यमन्त्री भट्ट जोगिदै आएका छन् । योपटक पनि पक्ष (माधव नेपाल पक्ष)का सांसदकै टेकोमा भट्ट जोगिएपछि लेखराज पक्ष निकै आक्रोसित छ ।

एमालेभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ओली पक्ष अल्पमतमा छ । नेपाल पक्षले भट्टलाई टेर्दैनन् । ओलीपक्ष अहिले पनि प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा छ । तर, त्यसलाई नेपाल पक्षले चुनौती दिँदै आएको छ । यसैले दुई पक्षबीच टकराव हुँदै आएको छ । एक पक्षले अर्को पक्षको निर्णय नमान्ने अभ्यास अहिले थप बढ्दै गएको छ ।

अंक गणित

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुखसहित ५३ सदस्य छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको आवश्यक पर्दछ । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित १३ (एक सांसद् पार्टी छोडेपछि पदमुक्त) रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद छन् ।

नयाँ सरकार गठन गर्न २७ सांसदको आवश्यक पर्दछ । एमाले र जसपा दुवै पार्टी सिंगो अवस्थामा रहेर गठबन्धन बनेमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । तर, एमालेभित्र विवाद भएकाले त्यो सम्भव देखिदैन ।

एमाले ओली समूहमा ६ सांसद रहेका छन् भने नेपाल पक्षमा सभामुखसहित १९ सांसद छन् । प्रदेश सभामा ओली पक्ष अल्पमतमा भएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि समस्या छ ।

एमालले विश्वासको मत फिर्ता नलिँदासम्म मुख्यमन्त्री भट्टलाई असहज छैन । उनले विश्वासको मत लिन संसदमा सरकार जोगाउन कसरत गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । एमालेमा विश्वासको मत फिर्ता लिन दलभित्र नेपाल पक्ष बहुमतमा रहेकाले ओली पक्षको जोर चलेको छैन । एमालेले फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री भट्टले कांगे्रस र जसपा मिलाएर मात्र बहुमत जुटाउन सक्छन् । तर, जसपाको दुई सिट पनि विभाजित अवस्थामा छ ।

एमालेभित्र सहमति नहुँदा र केन्द्रको निर्देशन नमानेको नाममा ओली पक्षले पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्दा त्यस्तो बेला झन प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले ओली पक्ष अप्ठायारो अवस्थमा देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओलीका तीन वर्ष : सरकार उत्साहित, जनता निरास