काठमाडौँ । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि २०७४ फागुन ३ मा वाम गठबन्धनको दुइतिहाइको सरकार भयो । नेपाललमा दुईतिहाइको वाम सरकार भएपछि जनतामा धेरै आशा पालाएको थियो । कम्युनिष्टको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षीलगायतमा सुधार गर्छ भन्ने सबैको आस थियो ।

तर, दुईतिहाइको वाम सरकार अल्पमत हुदै दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न तिर लाग्यो । अहिले त्यहि संविधानका विभिन्न् धारा उपयोग गदै क्रमशः संसदमा विश्वासको मत समेत लिन नसकि चुनावी सरकारमा परिणत हुन पुगेको छ । प्रतिनिधीसभा नै विघटन गरेर सरकार अहिले देशमा आवाधिक भन्दा पनि मध्यावधि चुनावमा धकेलिएको छ । चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा तोकिएको छ ।

दुईतिहाइ देखी चुनावी सरकारसम्म
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले राष्ट्रियताको पक्षमा देखाएको अडान र भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरुद्धमा खरो उत्रेका कारण लोकप्रिय बनेका थिए । संविधान जारी गर्दा जातिय आधारमा प्रदेश बनाउनु हुदैन भनेर उनले राखेको आडानले उनी आफनो अडानमा दरिलो गरी उभिने नेताका रुपमा चिनिएका थिए ।

त्यही आडनले उनलाई उनको पार्टीमा मात्र होइन, वाहिरी दुनियाँमा पनि बलियो नेताका रुपमा चिनिन थालेको थियो । त्यसमाथी नेपालका दुइृ ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी एकता नै गर्ने भन्दै गत प्रतिनिधीसभा र प्रदेश सभा चुनावमा वाम गठवन्धन नै बनाए । जसको परिणाम झण्डै दुई तिहाई जनमत एमाले र माओवादीको चुनावी गठवन्धनले प्राप्त गरे । त्यही जनमतका आधारमा ओली २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए ।

माओवादीसँग वाम गठबन्धन बनाएर एमाले निर्वाचनमा गएको थियो । निर्वाचनमा सुविधा जनक बहुमत पाएपछि ओली वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए भने उपेन्द्र यादवको तत्कालिन समाजवादी पार्टीलाई समेत सरकारमा ल्याएपछि ओली दुइतिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्री भएका थिए । पछि यादव मधेसका मद्दा सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक नवनेको, संविधान संसोधन कार्यदल बनाउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अटेर गरेको भन्दै सरकारबाट वाहिरिए ।

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एमाले र माओवादीमिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भयो । एकताको पुरा काम नसकिदै पार्टीमा विवाद सुरु भयो । पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यक्तिगत स्वार्थले पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले ०७७ वैशाखमा ल्याएको पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले पार्टीको विवाद झन चर्किदै गयो । उक्त विवाद भदौमा टुङगियो तर, पुन असोजमा पार्टीमा विवाद सुरु भयो । पार्टीभित्रको अंकगणित, संसद भित्र दलकै अंकगणितमा प्रचण्ड र नेपाल समुह एकातिर उभिँदा आफुलाई अप्ठा्यारो देखेपछि ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधीसभा नै विघटन गरिदिए ।

कारणका रुपमा भने ओलीले प्रचण्ड र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेकोले त्यसलाई निस्तेज बनाउन संसद विघटन सम्मको प्रस्ताव ल्याउनु परेको यदाकदा बताउँछन् । तर, ओलीले संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र त्यक्तिकै समय खेर फाल्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जाने निश्कर्ष निकालेर संसद विघटन गरिएको तर्क पेश गरेको थियो । आफुसँग वहुमत (६४) प्रतिशत सांसद रहेको र विपक्षमा ३८ प्रतिशत रहेकोले ३८ प्रतिशतले यता उल्टाएपनि उता उल्टाएपनि सरकार बनाउन नसक्ने भएका भन्दै प्रतिनिधीसभा विघटन गरेका थिए ।

यो निर्णयपछि नेकपामा प्रष्ट विभाजन देखियो । ओली एकातिर र प्रचण्ड-माधव नेपाल समुह अर्काेतिर । एकले अर्काेलाई कारवाही गर्ने, पार्टी सदस्य समेत खोस्ने काम पनि यस वीचमा भए । अदालतले प्रतिनिधीसभा पूर्नस्थापना फागुन ११मा गरिदियो । त्यसपछि झन रक्षात्मक बनेका ओलीलाई सर्वाेच्चको अर्काे एउटा आदेशले राहत दियो । एकाएक ओली संसदभित्रको गणितमा वलियो बनेर देखा पर्ने स्थिती वन्यो । त्यो थियो, सर्वाेच्चले नेकपाको एकता बदर र तत्कालिन एमाले र माओवादीलाई अलग पार्टीको रुपमा छुटटाईदिने आदेश ।

त्यसपछि एमाले एमालेतिर र माओवादी माओवादीतिर रहने अवस्था आयो । माधव नेपालहरु एमालेमै फर्किए । तर माओवादी तर्फका रामवहादुर थापा (बादल) सहितका केही माओवादी नेता एमालेतिर लागे । यसले प्रचण्डलाई झट्का लाग्न पुग्यो । विपक्षी गठवन्धनले ओलीलाई हटाउन अनेक प्रयास गरे, तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकिरहेका बेला ओली आफैले संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । त्यसपछि भने बैशाख तेश्रो साता माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो ।

वैशाख २७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन गएपनि बहुमत पाउन सकेनन् । त्यसपछि राष्टपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्रवानमा कसैले पनि बहुमत पुरायाउन नसकेपछि ओली पुन सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रुपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । नेपालको संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री भएका ओलीले ७६ को ४ अनुसार, तिस दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो । तर ओलीले बहुमत नपुग्ने भन्दै संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला गरेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि ७६ को ५ अनुसार आह्रवान गरिन् ।

एमालेबाट ओली र विपक्ष गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । उनीहरुले एमाले नेपाल समूहका सांसदको समर्थन रहेको दावी पेश गरेका थिए । यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद आफूसँग रहेको ओलीको दावीमाथि देउवाको दावी पेशमा जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवपक्षका सांसदको हस्ताक्षर थियो ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ८९ को ङ अनुसार कसैलाई पनिप्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न नसकिने जानकारी गराएपछि राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले मध्यराति प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनको समय तोकेसँगै ओली निर्वाचन गराउन चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

ओली सरकारका राम्रा काम
प्रधानमन्त्री ओलीको यो तिन वर्षे अवधी कस्तो रह्यो ? यसको समिक्षा पनि अव हुन थालेका छन् । ओलीको तिनवर्ष कार्यकालमा केही राम्रा काम भएका छन् । सरकार गठन भएको केहीदिनमा नै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डीकेट हटाएर सरकार चर्चामा आएको थियो । त्यसपछि सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर ठुला लगानीकर्ता जुटाउन सफल भएको थियो । यद्यपी सो सम्मेलनमा ब्यक्त भए अनुसारको लगानी भने नेपालले अहिलेसम्म पनि भित्राउन सकिरहेको छैन ।

२०७४ पुसबाट निर्माण थालिएको पेट्रोलिएम पाइप लाइनमार्फत तेल आपूर्ति भयो । सामाजिक सुरक्षा कोष, बेरोजगारलाई सयदिनको रोजगार जस्ता कार्यक्रम सरकारका राम्रा काम हुन् । त्यसपछि चिनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो । यस्तै सरकारले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को सफल आयोजना गर्यो । यस्तै सरकारले सुरुङ मार्ग, सडक लगायतका पूर्वाधारमा राम्रो काम गरेको पाईन्छ । सरकारको सबैभन्दा राम्रो उपल्बधीका रुपमा भुकम्प पछिको पूननिमार्ण रहेको छ । निजीआवास पुनर्निर्माण र सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिएको पाइन्छ । निजीआवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माणमा औसत प्रगति भएको देखिन्छ । धरहरा र रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा देखिने गरी काम भएको छ ।

अन्य संविधान अुनसार निर्माण गरिसक्नुपर्ने कानुन निर्माणमा पनि राम्रो नै देखिन्छ । नेपाल भारत जयनगर रेल सञ्चालन, नेपाल सरकारले किनेका दुई रेल, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सा सरकारका सफलता रहेका छन् । यस्तै भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर भुमिहिन सुकुमबासीलाई जग्गा उपल्बन्ध गराउन गरेको प्रयास सरकारको उपल्बधीभित्र पर्छ ।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै काम गरेको बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म भएका सरकार भन्दा सबै भन्दा बढी ओली नेतृत्वको सरकारले काम गरेको दावी गरे ।

ओलीका नराम्रा काम
ओली सरकारले केही राम्रो काम गरेको चर्चा हुँदै गर्दा त्यति नै नराम्रो काम पनि भएका छन् र सरकार पटक पटक विवादमा तानिएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता गर्नु परेको थियो । त्यसपछि सूचनाप्रविधि, मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, विशेष सेवा गठन विधेयकमा पनि त्यस्तै देखिएको थियो ।

सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषदी परिक्षण गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो । यसको चर्को आलोचना भयो । यस्तै सरकारलाई विवादमा ल्याउन गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्ने, यती प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नै बचाउमा उत्रिए, गोकुल बास्कोटाको ७० करोडको अडियो काण्डले सरकारलाई विवादमा ल्याएको थियो । यो सँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि नेकपाभित्रै निम्तेको विवाद सरकारसँग पनि जोडिएर आयो ।

राजनीति दल र सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेश सरकारले फिर्ता गर्नु परेको थियो । पुष ५ गते सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन तथा अन्य संविधानको उलंघनले सरकारको चौतिफी आलोचना भयो । गतवर्ष समयमा मल ल्याउन नसक्नु, कोरोनाको समयमा गरेको लकडाउनमा सरकारले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेकाले सरकारको तिब्र आलोचना भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सरकारले केही गर्न नसकेकाले नै सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको बताए । ‘सरकार प्रतिगमनकारी भयो, संविधानमाथि कु गर्न लाग्यो, गणतन्त्र सक्न लाग्यो, संसद सिध्याउनतिर लागेकाले सरकारको विरोधमा उत्रनु परेको हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङको भनाई छ ।

उत्साहित सरकार, निरास जनता
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले सम्मका अरु सरकार भन्दा राम्रो काम गरेको दाबी गरिरहदा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल ओली सरकारले सबै सकिसकेकाले केही बोल्ने ठाउँ नरहेको बताए । उनले सरकारले गरेका काम प्रति निराशाव्यक्त गरे । खनालको भावले नै जनाउँछ सरकारप्रति जनता कति असन्तुष्ट छन् भन्ने ।

संविधानमाथि पटक पटक प्रहार गर्दै आएका ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि जनतामाझ निराशा छाएको छ । ८/१० वर्ष लगाएर ल्याएको संविधानमाथि प्रहार हुन थालेपछि नागरिक सरकार प्रति असन्तुष्ट हुन थालेका हुन् । वरिष्ठ अधिवत्ता तथा संविधानविद् हरि प्रसाद उप्रेतिले ओली सरकारले जनमतको उलंघन गर्ने काम मात्र गरेको बताएका छन् । उनले ओलीले पटक पटक संविधानमाथि प्रहार गरेको बताए ।

निष्कर्ष
सरकारले कोरोना माहामारीमा जनताको अभिवाक भएर भुमीका खल्नु पर्ने हो । तर, जनताबाट निर्वाचित भएर आएको संदनलाई नै विघटन गरेर नागरिकको मतको अपमान गरेको छ । कम्युनिष्ट सरकारले केही राम्रो काम गरोस् भनेर खुसीभएका नागरिक आज आफूले निर्वाचित प्रतिनिधि माथि दुई पटक प्रहार भएपछि निरास भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल र म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने जस्ता नाराले जनतामा आशा पलाएको थियो । तर, त्यो भने पुरा हुन सकेन । यो देशमा न समृद्धि आयो न भ्रष्टाचार रोकियो । प्रतिनिधि सभाको १८/१९ महिनाको आयु हुँदाहुँदै विघटन भएको छ । अब सरकारले बजेट ल्याएर विकासको काम गर्न सक्ने पनि छैन ।

अब सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने छ । कोरोना दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । मर्नेको संख्या वढ्दो मात्रामा छ । यस्तो अबस्थामा जनताले कसरी मतदान गर्न सक्छन् ? गम्भिर प्रश्न छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको कदम कति संवैधानिक ?