काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यायलबाट शनिबार अपराह्न ४ बजे बजेट सार्वजनिक हुने छ । तर, कुनै बाधा आएमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश पारित गरेपछि बजेट सार्वजनिक हुने छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजे अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण जुम मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी भइसकेको जनाएको छ । सरकारले पत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने निति तथा कार्यक्रम यो वर्ष ल्याउने छैन । प्रतिनिधि सभाको विघटन भएकाले सरकारले निति तथा कार्यक्रम नल्याउने भएको हो ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त वैठकमा बजेट भाषण गर्ने गरेको भएपनि यो वर्ष प्रतिनिधि सभाको विघटन भएकाले सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेट भाषणभन्दा एक महिना अगाडि नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले त्यसो गरेन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरेर नै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेका हो । तर, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था रहेको छ ।

विपक्षी दलका नेता तथा विज्ञहरुले अध्यादेश मार्फत ल्याउने बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नसमेट्न सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले साउनसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेटले खर्च धान्ने भएकाले बजेट प्रस्तुत नगर्दा उचित हुने बताइरहेका छन् । तर, सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी गरिसकेको छ । सरकारले बजेटमार्फत करका दायरा परिवर्तन नगरे पनि बृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने र सरकारी कर्मचारीको तलव बढाउने सम्भावना रहेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै संसदमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक बिनियोजन बिधेयक बजेटको प्राथकिता सिद्धान्त (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गर्नुपर्ने र यसमा आएका सुझावलाई समावेश गरी विनियोजन बिधेयक पास गर्नुपर्छ । यसलाई प्री–बजेट छलफल पनि भन्ने गरिन्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गरेपछि मात्रै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसपछि बजेटमाथि छलफल गरेर छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट संसदबाट पास हुने गर्दछ । तर, प्रतिनिधि सभाको विघटन भएकाले बजेटका कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । त्यसै अनुसार सरकारले बजेटको लागि तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटको रातो किताब र पहेँलो किताब पनि छापिसकेको जनाएको छ । बजेट १५ गते शनिबार अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत हुदै छ । त्यसभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिले बेजेट ल्याउनको लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेट जोखिमपूर्ण