काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ३० गते राती ९ बजेसम्म संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा वढी दलहरुलाई संसदमा रहेको सांसदहरुको बहुमत जुटाएर सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आह्रवान गरेकी छिन् ।

ओली पदमुक्त हुने र राष्टपतिले नयाँ बहुमतको सरकारको आह्रवान गरेपछि अव के हुन्छ राजनीति ? दुई दिनयता सवैका जिज्ञासा त्यही छ ।

बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्रवानसँगै विपक्षी नेता कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले विपक्षी पार्टीहरुको बैठक बोलाएका छन् । देउवा निवासमा दिउँसो २ बजेका लागि बोलाईएको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी, जसपाभित्रको उपेन्द्र बावुराम पक्ष र एमालेभित्रकै पनि माधव नेपाल समेत निम्ताईएका छन् ।

संसदको गणितले जसपाको आधा हिस्सा महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ बैकल्पिक सरकार गठनमा चासो नदिने र सहभागि नहुने गरी वक्तब्य दिएपछि विपक्षी पार्टीहरुको वहुमत (प्रधानमन्त्री हुनका लागि आवश्यक १३६ सांसद) सजिल्यै नपुग्ने देखिएको छ ।

ओली पदमुक्त भएसँगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवा आफै कस्सिएका त छन्, तर उनका लागि सरकार बनाउने अव दुई ओटा मात्रै विकल्प छ ।

पहिलो :

कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलाएर वहुमत सिद्ध गरी सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने । तर यो सहज बाटो देखिदैन । जसपाभित्र यस विषयमा मत विभाजन छ । उपेन्द्र बाबुराम नयाँ वैकल्पिक सरकारको लागि तयार देखिएपनि महन्थले वक्तब्य नै जारी गरेर सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको बैकल्पिक सरकार गठनमा संग्लन्न हुने कार्य जसपा नेपालको उदेश्य विपरित रहेको प्रष्टै बताईसकेका छन् ।

हेर्नुहोस् वक्तब्य :

यसले पनि देखाउँछ अव देउवालाई सरकार बनाउन त्यक्ति सहज वहुमत पुग्ने देखिदैन । संसदको गणितमा देउवासँग ६१, माओवादी केन्द्रसँग ४८ र उपेन्द्र बाबुराम सँग १५ मत देखिएको छ । ओलीले २७ बैशाखमा संसदमा विश्वासको मत लिन खोज्दा प्रष्टै तटस्थ बसेका १५ सांसद महन्थको देखिन्छ । त्यसमा पनि लक्ष्मणलाल कर्णले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिएनन । उनी पनि महन्थसँगै नजिक देखिन्छन् । यस हिसावले प्रष्ट १६ सांसद महन्थ सँग देखिन्छन् ।

यस्तो गणितमा देउवाले कि त महन्थलाई सम्झाउनु , वुझाउनु र आफनो गठवन्धनभित्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भावना महन्थको मनोविज्ञान वुझदा सहज हुने देखिदैन । यस अर्थमा देउवाका लागि सहज देखिन्न ।

दोस्रो :

देउवाले एमालेभित्रकै माधव नेपाल पक्षलाई विद्रोहमा उतार्ने । अर्थात संसदवाट नेपाल पक्षलाई राजीनामा गराउने । यो विकल्पमा पनि देउवा खुल्ला छलफलमा आउन चाहेका छन् । उनले आजै दिउँसो २ बजे आफ्नै निवास वुढानिलकन्ठमा विपक्षी पार्टीहरुको बैठक बोलाएका छन् । त्यसमा उनले माधव नेपाललाई पनि निम्ताएका छन् । माधव नेपाल पक्षका कम्तीमा १८ जना जति प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले संसदवाट सामुहिक राजीनामा गरेमा देउवाका लागि संसदमा वहुमत जुटाउन सजिलो हुने देखिन्छ ।

ओली पक्षले संसदमा विश्वासको मत दिन पार्टी ह्वीप लगाउँदा समेत सहभागी नभएका नेपाल पक्षका नेता लाई कारवाही गर्नुपर्ने हो । तर ओली नेपाल पक्षलाई अहिले कारवाही गरेर विपक्षीहरुको वहुमत संसदमा जुटाईदिन तयार छैनन । नेपाल आफैले राजीनामा दिएमा त्यो अर्काे कुरा हो । राजीनामा नदिई विपक्षी गठवन्धनलाई सहयोग गर्ने बाटोमा नेपाल पक्ष त्यक्ति नलाग्ला । त्यसरी लागेमा ओलीले कारवाही गर्ने प्रष्ट छ । पार्टी विभाजनको जस पनि त्यसबेला नेपाल पक्षलाई सिधै लाग्ने देखिन्छ । यो जोखिम नेपाल पक्षले उठाईहाल्ने भन्ने विश्वास एमालेवृत्तमै छैन ।

फेरि राजीनामा र पार्टी निर्णय छोडेर देउवालाई सहयोग गर्ने कुरामा नेपाल पक्षमै मतक्यैता हुन सक्ने सम्भावना छैन । नेपाल पक्षभित्रै घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भटटराई, गोकर्ण विष्ट जस्ता नेता यो कदमको विपक्षमा छन् । नेपालले जस्तो निर्णय लिएपनि साथ दिने त्यहाँभित्र जम्माजम्मी प्रत्यक्ष निर्वाचित ११ सांसदमात्र देखिन्छन् । यसमा वहुमत बनाउन र सवैलाई मनाउन नेपाल लाई पापड आफ्नै समुहभित्र धेरै नै बेल्नुपर्ने अवस्था छ । यसअर्थमा नेपाल पक्षले सहज विद्रोह बोल्लान् भन्ने अनुमान लगाउन सकिने अवस्था पनि त्यक्ति देखिन्न ।

त्यसो भए अव के त ?

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले पनि साथ नदिने, झण्डै १६ सांसद होल्ड गरेर राखिदिने, कांग्रेस, माओवादी र जसपाभित्रको उपेन्द्र बाबुरामको मात्रैले पनि बहुमत जुटन नसक्ने र माधव नेपाल पक्षले पनि राजीनामा वा साथ दिन नसक्ने अवस्थामा बहुमतको सरकार अव कसरी बन्छ त ? संसदको अंकगणितले सहज हिसाव देखाउँदैन । त्यसभित्र विजगणित नै मिलाउनु पर्ने हुन्छ । विजगणितका माध्यमवाट हिसाव खोज्दा पनि १३६ पुराउन देउवालाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह देखिन्छ ।

बहुमतकै सरकार गठनका लागि एमालेबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दावी प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । तर त्यसका लागि उनले पहिले एमालेभित्रको एकता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पार्टीमा रहेको १२१ मतलाई एकताबद्ध बनाउँदै जसपाभित्रको महन्थ ठाकुर पक्षलाई मिलाउन सके ओलीले पनि बहुमत जुटाउन सक्छन् । तर नेपाल पक्षसँग ओली पक्षले लचिलो भई नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको शर्त नमानेसम्म त्यो सम्भावना पनि छैन । तर यसरी जान अहिले ओली स्वंमले पनि रुची देखाएका छैनन । ओलीले बहुमतमा रुची नराखेकै कारण उनी आफै संसदमा विश्वासको मत लिने गरी अगाडी बढेका हुन् ।

ओलीको विकल्प ओली नै !

राष्ट्रपतिले ३ दिनभित्र बहुमतको सरकार बनाउन दिएको समयावधिभित्र पनि दलहरुले वहुमत जुटाउन सकेनन् भने राष्ट्रपतिले त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनेछिन् । त्यो भनेको फेरि सिधै ओलीकै पोल्टामा सरकारको तालाचावी पुग्नु हो ।

उक्त धारामा बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेमा प्रतिनिधीसभामा सवैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।

यो सम्वैधानिक ब्यवस्था अनुसार ३ दिनभित्र बहुमत दलले सरकार गठन गर्न नसके फेरि संसदको अहिलेको ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री स्वतः बन्न पाउने छन् । एमाले संसदीय दलको नेता ओली नै छन् ।

हेर्नुहोस् सरकार गठनबारे संविधानको ब्यवस्था

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारा ७६(४) मा छ । तर अहिलेकै संसदको गणितभित्र रहेर ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउने देखिन्न । उनले एमाले एक बनाउने र जसपाभित्रको महन्थ पक्षलाई विश्वासमा लिन सकेमात्र त्यो सम्भावना हुन सक्छ । तर ओलीलाई त्यत्तातिर पनि रुची छैन । तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार वन्न नसके ओली बैशाख ३१ मै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा पूनः नियुक्त हुनेछन् । उनले सोही दिन सपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

विश्वासको मत लिनका लागि उनका लागि ३० दिनको समय त हुनेछ । तर उनले त्यसो गर्ने उनको हाउभाउ, संसदमा विश्वासको मत लिन खोज्दा दिएको अभिब्यक्ति र गतिविधि नियाल्दा उनले ३० दिन कुर्ने सम्भावना देखिन्न । धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएको वढीमा एक साताभित्रै ओलीले फेरि विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएर संसदमा फेरि फेस गर्न जानेछन् । तर त्यहाँ पनि उनका लागि बहुमत जुटदैन । त्यसपछि भने राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया अुनसार कुनै पनि सदस्यले उपधारा २ वमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने गरी मुलुक अगाडी जान सक्छ ।

त्यस्तो प्रधानमन्त्रीका लागि जुनकुनै प्रतिनिधीसभा सदस्यले पनि दावी प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यसमा देउवाले पनि दावी गर्न सक्छन्, अन्यले पनि सक्छन् । तर ओलीले यसमा पनि दावी गरेर आफै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था छ । आधार प्रस्तुत गर्दा अन्य दलका नेता भन्दा ओली नै ठूलो दलको नेता समेत भएकाले पनि बलियो देखिन्छन् ।

त्यसपछि पनि विश्वासको मत नजुटने भएकोले उनले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्छन् । अनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर मुलुकलाई निर्वाचन तिर लैजाने हुन्छ । अहिले ओलीले चाहेको पनि त्यही छ ।

भित्रभित्र काग्रेस सभापति देउवा, ओली र महन्थ निर्वाचन नै खोजिरहेका छन् ।

तर ओलीले यो सव काम र प्रक्रिया आउने १०/१२ दिनभित्रै सक्ने छन् । त्यसपछि भने जेठ १५ मा उनले सम्वैधानिक ब्यवस्था अनुसार प्रतिनिधीसभा विघटन भएकोले अध्यादेश मार्फत चुनावी बजेट ल्याउने छन् । जसवाट सामाजिक सुरक्षा भत्तातिरका कार्यक्रमहरु ल्याएर ओली आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने गरि अगाडी जान सक्छन् ।