काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी निर्माण क्षेत्र सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महासङ्घको हालै सम्पन्न २२ औँ साधारणसभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखापरे पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई निर्माण शुरु भएका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धिलगायत कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको महासङ्घको भनाइ छ । व्यवसायीका माग पूरा नभए महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनले बताए । निर्माण परियोजना सम्पन्न भए पनि व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।

महासङ्घको अवधारणाबमोजिम ‘लो बिडिङ’लाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । आवश्यक्ताअनुसार परियोजनाको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या आएको जनाइएको छ । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास बिना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए ।

निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहँदा व्यवसायीले काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीका मागमा राज्य उदासीन रहेको गुनासो गरे । महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाका निर्णय ४१ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायले महासङ्घको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सार्वजनिक घोषणापत्रअनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी रु दुई करोडको सट्टा रु पाँच करोडसम्मको निर्माण खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ तर रु दुई करोडभन्दा माथिको निर्माणको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्वीकृतिको लागि छनोट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारवाही गर्नेे व्यवस्था हटाइनु पर्नेछ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी वापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने माग पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।

“कुनै पनि व्यक्तिउपर लागेको अभियोग अदालतबाट अन्तिमरुपमा ठहर फैसला भई सजाय नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा त्यसविपरीत हुने गरी कुनै निर्माण कम्पनी वा सञ्चालकलाई अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म भ्रष्टाचारकोे मुद्दा मामिलाको अभियोग लागेको कारणले मात्र बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन”, महासङ्घको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

रु दुई अर्बसम्मको लागत अनुमान (मूल्य अभिवृद्धि कर समेत) भएको निर्माणको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन एवं थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

महासङ्घले घोषणापत्र मार्फत नै व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । ४१ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सरोकार भएका सबै निकायसमक्ष पेश गर्न शुरु भइसकेको महासङ्घले जनाएको छ । गत चैत २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासङ्घको २२ औँ साधारणसभामा देशभरका एक हजारभन्दा बढी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।