काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको हतियारको इजाजत तथा नवीकरणसम्बन्धी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

समितिले आज उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ।

५ चैतमा सर्वोच्च अदालतको गेटबाट हतियारसहित प्रसाईंका दुई बडीगार्ड रामकुमार धिमाल र दीपक खड्का पक्राउ परेका थिए । उनीहरु पक्राउ परेपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानूनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

देशभर हतियारको इजाजत पत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।