काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण ऐन तथा कानुनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्रीहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र संघीययतालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नागरिकलाई आफ्नो घरदैलोमा सहजरुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि अगाडि सारिएको संघीय प्रणाली पनि प्रक्रियामा फस्दै गएको, महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै उहाँहरुले गत असारमा पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सरकारलाई सबल नबाई र हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए थप जटिलता पैदा हुने धारणा राखे ।

प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउन नस्क्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले तत्काल सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश सरकारलाई प्रहरी परिचालनको अधिकार दिनसमेत माग गरे । संघीय संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा नै पारित भएको सो ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले तत्काल प्रहरी समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए । उनले संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्त्वपूर्ण ऐन ल्याउन र प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउन आग्रह गरे ।

नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएको प्रणालीलाई सहज र सबल बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण छिटो हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएकाप्रति उनले गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले निजामती विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै प्रदेश सरकारमार्फत नै स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले कर्णाली प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशले प्रहरी परिचालन ऐन पारित गरी तम्तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सुरक्षा र प्रशासन बिना प्रदेश सरकार सबल हुन नसक्ने भएकाले तत्काल प्रहरी समायोजना ऐनअनुसार प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । मुख्यमन्त्री चौधरीले संघबाट प्रदेशमा पठाइएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र परेको गुनासो गरे । यस्तै उनले लुम्बिनी विकास कोष र राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग पनि प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पाँच दश लाख रुपैयाँका योजनासमेत संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखेर संघीयतालाई विद्रुप पारिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्ता विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गत असारको सुरवातको प्राकृतिक विपद्का कारण प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति भए पनि हालसम्म प्रभावितले राहत नपाएकामा गुनासो गरे । उनले कोशी प्रदेशको धरानलगायतका स्थानमा डेङ्गुको चरम समस्या देखिएकाले तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।

उनले डेङ्गुका बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपरेको भन्दै कोरोनाकालमा निर्माण भएको आकस्मिक अस्पताललाई तत्काल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री थापाले पूर्वमा देखिएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा उठेको मागसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आर्थिकमन्त्री भए पनि संघीय सरकारले साविककै बजेट ल्याइएको भन्दै आफ्नो प्रदेशमा भने यर्थाथवादी बजेट ल्याएको बताए । प्रदेशको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गराउने योजनाका साथ लागिपरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रभावकारी रुपमा कर्मचारीको प्रबन्ध गरिदिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई

उनले कास्की बैठकले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरी समायोजन एने कार्यान्वयन गर्न तथा संघीयतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई तत्काल गति दिनुपर्ने बताए । उनले महकाली करिडोर, गेटा मेडिकल कलेजलगायत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकरण गरी गति दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको प्रबन्ध गर्न माग गरे । उनले पनि प्रहरी समायोजन ऐनलाई व्यवहारिक रुप दिई प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा रा खे ।

कर्णाली प्रदेशका हालसम्म पनि सहजरुपमा बिजुली उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने अनुपस्थित थिए ।