काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्दय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफुहरुको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । ललिता निवास प्रकरणका बारेमा दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीलाई दिएको बयानमा यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुलाई सीआइबीले आ–आफना नीजि निवासमा गएर बयान–कागज गराएको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई तत्कालिन अबस्थामा १८ महिना प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भने त्यससम्वन्धी दुई वटा निर्णय भएका छन् । २०६६ साल चैत र पछि २०६७ साल वैशाखको माधव नेपाल नेतृत्वको मनित्रपरिषद्को निर्णयबाट बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार भएको थियो । बाहिरको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र पार्ने क्रममा त्यहाँ मोही र जग्गाधनी रहेको भन्दै बाहिर रहेको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णय विवादमा परेको हो ।

दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियागत रुपमा सम्वन्धित मन्त्रालय, सचिव, मुख्यसचिव हुँदै जुनकुनै प्रस्ताव क्याबिनेटमा आउने भएकाले आफुहरुले यसमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको भएपनि गलत नियत, स्वार्थका कारण कुनै निर्णय नभएको जिकिर सीआइबीको बयानमा दिएका छन् ।

दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा आएको प्रस्तावलाई कसरी अविश्वास गर्नु भनी प्रश्न समेत गरेका छन् । सीआइबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भटटराईलाई भने सरकारी साक्षीका रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्न भनेको छ ।

उनीहरुलाई सीआइबीले आइतबार राती घरमै पुगेर बयान कागज गराएपनि प्रतिवादी भने नबनाउने निर्णय सहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सीआइबीमा माधव नेपालले दिएको बयान

म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ । मेरो कार्यकाल अघि नै गुरुयोजना तयार भइसकेको हुँदा मलाई विस्तृत जानकारी भएन । गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस भएकोमा छलफल गरी प्रस्ताव पारित गरेको हो । गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रकृयागत रुपमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भई निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा बाहिरका सरकारी जग्गाहरु परिसर भित्र पार्ने प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृती दिएको हो । मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानूनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको थियो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने भएकाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ । प्रस्तावमा मोही भनि विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत पेस गरिएको थियो, उल्लेखित प्रस्तावहरु उपर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा सरकारको हितको लागि गरिएको हो । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन ।

सीआइबीमा डा बाबुराम भट्टराईको बयान

प्रकृयागत रुपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भई सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा समितिको सुझाव अनुसार प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्न स्वीकृती दिएको हो । सम्पूर्ण विधि प्रकृया पूरा गरेर विधिवत रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल भई सामूहिक रुपमा गरिएको निर्णय हो ।

म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजार भन्दा बढी प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषदमा पेश भए होलान्, सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन । पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने भन्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो ।

मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्यसचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकाले कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरिन्छ । यी निर्णयहरुमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन । मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहीआएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होइन ।