काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने र गौर हत्याकाण्डको छानबिन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ दलहरुका शीर्ष नेताको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले एमालेले अनुसन्धान डाइभर्ट गर्न यो मुद्दा उठाएको नेताहरुले बताएका थिए । यो प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको नेताहरूको धारणा थियो ।

सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको पनि बैठकमा चर्चा भएको थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषयमा ठोस जवाफ दिएनन् । उनले दोषीहरु कोही पनि नछुट्ने बताए ।

गौर हत्याकाण्डका विषयमा मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरु सहिद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निष्कर्ष बैठकले निकालेको पाण्डेले बताए ।

‘घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई तान्नुको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो’, पाण्डेले भने ।

ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले दिएको आदेशबारे नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई लक्षित गर्दै आदेश दिन मिल्ने।नमिल्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यो विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै केही निर्णय नगरी बैठक सकिएको छ ।