काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन् । उनको सरकारलाई सवैभन्दा बलियो टेको नेपाली कांग्रेसले लगाईदिएको छ । साथमा हाँगाविगाँका रुपमा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि लगाईदिएको छ ।

सरकार अहिले विभिन्न भष्टाचार र नृशंस हत्यकाण्डका फाइलहरु खोल्द्यै अगाडी जान खोजेको छ । यसले सत्तारुढ दलहरुमाथी नै त्रासको तरवार झुन्डाईदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्वमा रहेर यसरी खोल्न थालेका फाइलले प्रतिपक्षी एमाले लगायतका दलमाथी त प्रेसर छदैछ, स्वंयम सरकार टिकाउन टेको लगाईरहेका सत्तारुढ दलहरु नै झस्किरहेको छ ।

कतै आफैले टेको लगाएको सरकारले आफैमाथी त बन्चरो प्रहार गर्न खोजेको त छैन m सत्तारुढ दलहरु नै त्रासको तरवार झुन्डाएर बस्न थालेका छन् । खासगरी सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा खोलेको फाइल र सर्वाेच्च् अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु मधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्मलाई पनि अनुसन्धान गर्न सकिने गरि दिएको फैसल्ला, सरकारले १७ वर्ष अगाडी रौतहटको गौरमा घटेको नृशंस गौर हत्याकान्डका पीडित परिवारसँग गरेको सम्झौताले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथी परेको दवाव लगायतका कारण सत्तारुढ दल नै सरकारसँग भय पालेर बसिरहेका छन् ।

अझ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली मानिएका देउवा निकट नेता बालकृष्ण खाण नै पक्राउ परि जेलमा पुग्नुले कांग्रेसमा पनि भय सिर्जना गरेको छ ।

जसकाकारण सत्तासिन दलहरु नै सरकारले अगाडी बढाईरहेको काम कारवाहबिाट त्रसित देखिएका छन् ।

सरकारले मंगलबार गौर हत्याकान्डका पीडित परिवारसँग उत्तिवेलै प्रहरीमा दर्ता गराएको जाहेरीका आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति गरेपछि सवैभन्दा बढी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका छन् । उक्त घटनामा उपेन्द्रमाथी तत्कालिन माओवादीले घटनाको दोषीका रुपमा आरोपित गदैं आईरहेको छ ।
सरकारले पीडित परिवारसँग गरेको सहमतिपछि उपेन्द्रले बुधबार दिनभर जसो राजनीतिक भेटघाट बाक्लो बनाएर सरकारको सम्भावित कदम र आफनो दलले सरकारबाट बाहिरिन लिनसक्ने निर्णयसम्मका बारेमा छलफल गरेका छन् । भलैं प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रलाई आस्वस्त बनाउने कोसिस किन नगरुन ।
तर यादवले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा देखि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि यो घटनाक्रमपछि सम्वाद गरेको सूत्रहरुको दावी छ ।

‘विपक्षमा हुँदा सरकारले यस्ता विषयमा छानविन गर्न खोजेको भए स्वभाविक मानिथ्योहोला, तर सरकारमा साथ दिईरहेकै दलमाथी दवाव बढाउने र तरवारको त्रास झुन्डाउने गरि बढाउन खोजेको अनुसन्धानले आशंका बढाएको छ,’ जसपाका एक नेताले मेरोन्यूजसँग भने,–‘सरकारद्दारा सत्तारुढ दलमाथी नै तरवारको त्रास झुन्डाउने काम भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ सांसद छन् । बजेट पारित गराउने बेला जसपाका संसदीय दलको बैठकमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै पुगेर सांसदहरुलाई मनाएर बजेट पास गराउन भूमिका खेल्नु परेको थियो । सरकारमा रहेपनि बजेटमा जसपा असन्त्ुष्ट थियो । उसले बजेटमा साथ नदिएको भए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बजेटकै बेला संकटमा पर्ने थियो ।

उपेन्द्र यादव मात्रै नभई सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादी पनि सरकारसँग झस्केको छ । बन्द भईसकेको ललिता निवासको बहुर्चिचत जग्गा हिनामिना काण्डको फाइल सरकारले खोलिदियो । यो प्रकरणमा अहिले संगठित अपराध अन्तगर्त सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही बेला सरकारलाई अनुसन्धानमा बल पुग्ने गरि सर्वाेच्च अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संग्लन्नहरुमाथी पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने गरि फैसल्ला सुनाईदियो । यसले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईसम्मलाई अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । बाबुरामको पार्टी गत चुनावमा माओवादीकै चुनावचिन्ह्र लिएर उठेको थियो । जसकाकारण उसका दुई सांसद अहिले माओवादीकै छातामुनि छ । माधव नेपाल १० सांसदसहित संसदमा छ । सरकारलाई उसका १० सांसदको साथ पनि छ । तर ललिता निवास जग्गा कान्डमा सरकारले फेरि खोलेको फाइलले नेपाल छानविनमा तानिने देखिएका छन् । अझ गृहमन्त्रीले संसदमै सर्वाेच्चको फैसला समेतलाई ध्यान दिएर सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने बताएर एकीकृत समाजवादीलाई झस्काएको छ ।

एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी फेरि माओवादी आफैले पहल लिएर सरकारभित्रै बनाएको समाजवादी मोर्चामा आबद्ध पनि छन् । तर सरकारका गतिविधिले दुवै दलका अध्यक्ष नै अनुसनधानको घेरामा तानिने भएपछि आतंकित छन् ।

उता कांग्रेसमा त झन् बालकृष्ण खाण प्रकरणपछि त्रास छदैछ । स्वंयम सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी समेत सरकारले आफुलाई समेत बदनाम गराउने गरि लागेको भन्दै असन्तुष्ट छिन् । कांग्रेसभित्र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा अर्काे मन्त्रालय दिएर हेरफेर गरिनुपर्ने बलियो मत छ । यसको दवाव देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत गरिसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले ढुक्क भएर अगाडी बढन गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई निर्देशन गरिरहेका छन् ।

जसले पनि सत्तारुढ दल नै सरकारसँग भयभित देखिएको छ ।