काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन भएको ठिक एक वर्ष पुगेको छ । पार्टी गठनको ६ महिनामै पहिलो पटक चुनावमा होमिएको रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा (उपचुनावमा थप एक सिट सहित) २१ सिट जितेको छ। प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट र समानुपातिकतर्फ १३ सिट गरी कुलमा २१ सिट रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा जितेको हो ।

समानुपातिक तर्फ ११ लाख ३० हजार ३ सय ४४ मत ल्याएर रास्वपा प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ।

रास्वपाले जितेको यो सिट अन्य दलका लागि अप्रत्याशित हो । स्वयम रास्वपाले पनि बाहिर नबोलेपनि भित्री मूल्यांकनमा यति सिटमा चुनाव जित्ने अनुमान लगाएको थिएन । अहिले उसलाई अझ ब्यवस्थित गरेर चुनाव लड्न सकेको भए र प्रदेशमा पनि चुनाव लडेको भए यो भन्दा धेरै मात्रामा सिट आउने रहेछ भन्ने लागेको छ । उसले प्रदेशमा पनि चुनाव लडेको भए अहिले संसदको तेस्रो दलकोरुपमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई उछिनेर आफनो दल तेस्रो हुने रहेछ भन्ने लागेको छ ।

रास्वपाभन्दा संसदमा माओवादी मात्रै ११ सिटले बलियो छ । तर समानुपातिक मत झण्डै माओवादीको बराबरी मत उसले पाएको छ । १० वर्षसम्म युद्द लडेर आएको पार्टीसाग झण्डै हाराहारी उपस्थिती पार्टी गठनको ६ महिनामै रास्वपाले जनाएपछि मान्छेहरुमा रास्वपाप्रतिको मोह बढ्दो छ ।

यो बीचमा डा स्वर्णिम वाग्ले, रमेश खरेल सम्मलाई रास्वपाले पार्टीमा भित्रायो । आजैमात्र पनि बैंकर अनिल केशरी शाहलाई रास्वपाले पार्टीमा स्वागत गरेको छ । आगामी दिनमा उसको पार्टीप्रतिको क्रेज अहिलेकै अवस्थामा रास्वपा टिकिरहन र अडिइरहन सक्यो भने बढ्ने विश्लेषण राजनीतिक बृतमा गरिदैछ ।

तर यो पार्टीले स्थापनाको एक वर्षमा जित मात्रै निकालेको छैन, अनेकौं हन्डरको चाङ पनि ब्यहोरेको छ । जसरी पार्टी गठन भएको ६ महिनामै चुनावमा अस्वभाविक नतिजा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्यायो, उसैगरी छोटो समयमै यो पार्टीले अस्वाभाविक घटनाक्रमको सामना पनि गर्नुपरेको छ ।

नागरिकता र पासपोर्टको विवाद झेल्दै आएका रविले पार्टी गठन गर्नेदेखि सत्ता यात्रा र बहिर्गमनसम्म ब्यहोरे । फेरि उपचुनावमा उनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर झन् बढी मत ल्याएर विजयी बनेर आए ।

त्यत्तिमात्रै होइन, रविको पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट आफना मन्त्री फिर्ता बोलाउादै गर्दा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अनियन्त्रित अभिव्यक्ति सर्वथा आपत्तिजनक र आलोच्य हुन पुग्यो । उनको पार्टीबाट सांसद बनेका ढाकाकुमार श्रेष्ठ मन्त्री बन्नका लागि करोडौंको डिलमा लागेको अडियो प्रकरण सार्वजनिक पछि कारवाहीमा समेत परे । उनले सांसद पद नै गुमाए । यसले रास्वपाको राजनीति निक्कै उतारचढावपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।

रास्वपाले आन्तरिक जीवनमा जे जति हन्डर खाएको छ, ती सवैमा रवि आफै ब्यक्तिगत रुपमा नै जोडिएका छन् । जसरी पार्टी उनकै नाममा ब्रान्डिङ भएको छ, उसैगरी पार्टीमा जति विवाद देखिएका छन्, त्यसमा रवि आफै जोडिएर मात्र भएको छ ।

यस अर्थमा पार्टी जति बन्यो, त्यसमा र पार्टीमा जति विवाद आयो, त्यसमा पनि रवि लामिछानेकै प्रमुख कारण बनेका छन् ।

के के भए वर्षदिनमा ?

नागरिकता विवाद अदालतको फैसलाले गुम्यो पद

विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको कानुनअनुसार स्वतः खारेज हुने नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको १३ माघ २०७९ को फैसलाले रवि लामिछानेले सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद एकै पटक गुमाए ।

लामिछानेसँग अमेरिकी नागरिकता थियो । तर, उनले नेपालमा आएर टेलिभिजन कार्यक्रम चलाईरहेका थिए । नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले उनको नागरिकता, काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृती लगायतका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । तर, संविधान अनुसार नेपाली नागरिकता पूनप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन ।

यो विषयलाई रविले हेलचक्राई गरिरहे । पूनप्राप्तिको प्रक्रियामा जान उनले अटेरी गदैं आईरहेको थिए । पूरानै नागरिकता पेश गरेर दल दर्ता गरेको र
४ मङ्सिर २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएको भन्दै उनीविरुद्ध सुरुमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्‍यो। तर उजुरीबारे अनुसन्धान नसकिँदै निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि आयोगले नागरिकता छानबिन आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको बताएर पन्छिएको थियो ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परयो । त्यसबेला उनको पार्टी सरकारमा सहभागी भईसकेको थियो । उनी आफैले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र डा तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भएर सरकारमा सहभागी थिए ।

देश संचालनका लागि मुख्य र धेरै विकृति भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र गृहमा रास्वपाको नेतृत्व पुगेको थियो । तर अदालतले रविको नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद एकै पटक गुम्न पुग्यो ।

पछि उनले पूनप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिए । नागरिकता लिएलगत्तै उनले लगातार एकैदिन पार्टीका तीनवटा बैठक राखे । पार्टीको साधारण सदस्यता लिए, केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भए र पार्टी सभापतिमा छानिए । लगत्तै गृह मन्त्रालय माग्न बालुवाटार पुगेर लविङ गरे । तर उनको मुद्दाको पूर्ण पाठ आईनसकेको, गैह सांसद रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्री रविलाई दिन तयार भएनन । अन्ततः सत्तामा फर्किन नपाएपछि उनले पार्टीका अन्य मन्त्रीलाई पनि २०७९ माघ २२ मा सरकारबाट ३९ दिनमै बाहिर ल्याए ।

त्यसपछि फेरि भएको उपचुनावमा चितवन २ मा उनी उम्मेदवार बने । अनि निर्वाचन जितेर अहिले फेरि सांसद बनेका छन् ।

राहदानी मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा

रविले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै नेपालको राहदानी लिएका थिए । त्यस विषयमा पनि उनी विवादमा छन् । यद्यपी, उनले राहदानी लिएपनि त्यसको प्रयोग नगरेको र दुरुपयोग नगरेको जिकिर गरिरहेका छन् । उनले नेपालको नागरिकता पूनप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको अदालतको फैसला पछि राहदानी फिर्ता गरेका थिए । तर एकै समय दुई देशको राहदानी बोक्नु गम्भिर फौजदारी अपराध मानिने कानुन नेपालमा छ ।

तर, यसबारे परेको उजुरीमा मुद्दा चलाउन आधार र प्रमाण नपुग्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेर उनलाई ढाढस दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको त्यस्तो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ।

मिडिया हाउसका प्रकाशक र पत्रकारमाथि गालीगलौज
सत्तामा आफु फर्किन नपाएपछि सरकारमा रहेका अन्य मन्त्री समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएपछि २२ माघ २०७९ मा पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रवि लामिछाने सञ्चारमाध्यमप्रति आक्रामक भएर प्रस्तुत भए ।

नेपालको नागरिकता नै नभएको व्यक्ति सांसद र गृहमन्त्री भएको विषयमा मिडियाले लेखेको समाचार सर्वोच्च अदालतबाट समेत सावित भएको वास्तविकता ओझेल पार्न खोज्दै लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा आलोचना गर्ने मिडिया हाउसका प्रकाशक र पत्रकारमाथि गालीगलौजमा उत्रिए । उनले १२ भाई भन्दै नेपालका नाम चलेका सम्पादकहरुमाथी गालीगलौजमा उत्रिए ।

‘नेपाली पत्रकारिताको लेबल भएन’ भन्दै लामिछानेले आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चार संस्था घेर्ने र आफूले चाहेअनुसार कारबाही गर्ने धम्की समेत दिएका थिए ।

नेताले त भीडलाई सही र गलत बुझाएर आफ्नो अजेन्डामा डोर्याउने क्षमता राख्नुपर्छ। तर उनले पत्रकार सम्मेलनमा अनियन्त्रित अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला सस्थाले त्यसमा विरोध जनाए ।

ढाकाकुमार श्रेष्ठ अडियो टेप प्रकरण

सुशासन र भष्टाचारविरोधी राजनीतिक अजेण्डा बोकेर जनताका बीचमा आएको रास्वपाका एक सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठ मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँगको लेनदेनको अडियो टेप प्रकरणमा मुछिए । आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने र सहयोगको गुन तिर्न काम गरिदिने आश्वासन दिँदै मेडिकल व्यवसायी प्रसाईसँग पैसा मागेको घटना सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई रास्वपाले २९ चैत २०७९ मा पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग गरिएको उक्त वार्तालाप आफैँले रेकर्ड गरेको प्रसाईँले बताएका छन्। अडिओ सुन्दा माघ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्दा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने अभ्यासमा लागेका व्यक्तिले प्रसाईँसँग आर्थिक सहयोग खोजेको प्रष्ट बुझन् सकिन्छ । रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा आफ्नो दलले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने अठोट लिँदै उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी दिए।

यही कारवाहीका आधारमा ढाकाको सांसद पद गयो । उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका थिए । ढाकाको स्थानमा त्यसपछि रास्वपाले विन्दबासिनी कांसकार लाई सांसद बनाएको छ ।
ढाकाको अडियो टेपमा मन्त्री बन्दा आफुलाई रविको कोर टिमले दुई करोड पैसा मागेको उल्लेख छ । तर श्रेष्ठलाई कारवाही गरेपनि कोर टिमका बारेमा रास्वपाले खोजी गरेको छैन । बचाउमा पार्टी केन्द्रीय समितिका सबै पार्टीका कोर टिम भएको र त्यसरी पैसा माग्ने कुनै कोर टिम पार्टीमा नरहेको प्रष्टिकरण रास्वपाको छ ।

यधपी, विवादमा आएकालाई कारवाही नै गरेर देखाउने हिम्मत गर्ने पहिलो दल पनि रास्वपा नै बनेको छ । अन्य दलले आफनो पार्टीका सांसदका यस्ता प्रकरणमा बचाउ गरेका विगतको इतिहास छ । जस्तोकी एमालेका गोकुल बास्कोटा ७० करोड कान्डमा यस्तै अडियोमा मुछिएका थिए । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा पनि चिनियाँ सँग पैसा मागिरहेको टेप प्रकरणमा जोडिएका थिए ।

तर पूराना भनिएका कांग्रेस, एमाले माओवादी आफना यस्ता प्रकरणमा जोडिएका नेताको बचाउतिर लागेको नजिरका बीच रास्वपाले भने ढाकालाई कारवाही गरेर देखाएको थियो ।

गृहमन्त्री हुँदा जोडिएको विवादास्पद ठेक्का प्रकरण

रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छोटो समय भए । तर त्यस समयमा उनी एउटा ठेक्का प्रकरणमा जोडिउर विवादमा तानिए । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई दिने निर्णय लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको तेस्रो दिन थालेर उनको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन सकाइएको आरोप उनीमाथी लागेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने भनी उल्लेखित प्रावधनको समेत वेवास्था गरेर लामिछानेले ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्रीको शपथ लिएको तेस्रो दिनमै कार्यविधि स्वीकृत गरेर, प्रतिस्पर्धामा एकमात्र कम्पनी उतारेर माघ १२ मा ठेक्का लगाएर १३ मा मन्त्रालयबाट बहिर्गमन भएका थिए ।

उनले यस बारेमा प्रष्टिकरण दिएपनि उनको पालामा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको उक्त ठेक्का विवादमा उनी जोडिएका छन् । बेथितिको अन्त्य गर्ने भन्दै संसद् र सरकारमा पुगेका रवि यो प्रकरणमा जोडिएपछि उनी थप विवादित बन्न पुगेका छन् ।

पार्टी स्थापनाको छोटै अवधीमा देखा परेका यी विविध विवादहरुका बीचमा पनि रास्वपाले यसलाई सामान्यीकरण गर्ने अधिकतम कोसिस गरेको देखिन्छ । आफना आलोचकहरुमा असहिष्णु प्रवृत्ति पनि यो पार्टीका नेता र शुभचिन्तकहरुमा बढी देखिन्छ । रास्वपाले पार्टी सभापति र पार्टीलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइएको भन्ने आरोप लगाउने गर्छन् । तर केही कारण नभई बाहिर विषय आएको हुँदैनन ।

रवि लामिछानेले सामान्य कुरालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन । उनी चुकिरहेका छन् । जसरी चुनावमा गएर पनि सत्तामा जाने हतारो रविले देखाए, त्यसबाट हत्तपत्त सत्तामा जाने केही काम गरे जस्तो गरेर लोकरिझ्याइँ गर्ने र त्यसकै बलमा फेरि सत्तामा पुगिराख्ने मात्रै यो पार्टीको पनि उद्देश्य देखिन्छ भन्दा हुन्छ । राजनीतिलाई सङ्ल्याउने र ठूला चुनौती समाधान गर्दै अघि जाने योजना यो पार्टीमा पनि देखिएको छैन ।

रास्वपाभित्रको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र

आमनागरिकको सहभागितामा दलभित्रको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएको रास्वपा आफैभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र भने अन्य दलको भन्दा कमजोर देखिएको छ । रवि आफै मात्र ब्रान्ड जस्तो र उनको मात्रै निर्णय लादिने गरेको आरोप पार्टीभित्र छ । आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि नेताहरुले आजाव उठाउन सकेका छैनन । बोल्न र आफनो कुरा राख्न नपाउँदा केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुमा उकुसमुकुस छ ।

सुशासन कुरा गर्ने पार्टीमा सभापति आफैका गतिविधि पारदर्शी देखिन्न । तर पूराना पार्टी सुशासनका मामलामा असफल भए भनिरहँदा आफ्नै पार्टीभित्र अहिले यो विषयमा बहस गर्दा नयाँ विकल्पसहित आएका पार्टी पनि भिन्न भएन भन्ने सन्देश जनताका बीचमा जाने भयका कारण रास्वपाका नेता कार्यकर्ता नै यस विषयमा अहिले तत्काल बोल्न रुचाईरहेका छैनन । तर आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको उनीहरुको स्वीकारोक्ति देखिन्छ ।

रविमा कुनै पनि निर्णय लिँदा तानाशाही प्रवृति पनि देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा जस्तो निर्णयमा आफनो एकलौटी लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति छ, उनमा त्यस्तै प्रवृत्ति हावी छ । त्यस्तो शैली उनले ओलीबाट सिकेको देखिन्छ । अन्य पार्टीका नेता तथा शुभचिन्तकहरुको सुझाव खास नमान्ने तर आफै प्रस्ताव राख्ने र आफै निर्णय सुनाउने शैली उनको देखिन्छ।

पार्टीको भिजन/दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रष्ट छैन । आफु वाहेक अर्कोलाई सरकारमा उनले राखिरहन चाहेनन । जसकाकारण सरकारबाट उनको पार्टी बाहिरिनु परयो । नागरिकता विवादमा पदमुक्त भएर आफु सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि उनले फेरि सत्तामा फर्किन अनेक प्रयास गरे । तर आफु सरकारमा जान नसकेपछि उनले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका अन्यलाई पनि फिर्ता बोलाए ।
किन सरकारमा गएको, किन फिर्ता आएको ? त्यसपछि पनि उपचुनावसम्म किन सरकारलाई समर्थन कायम राखेको ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रष्ट साग उनले यो बीचमा दिन चाहेनन ।

पार्टीभित्र समानुपातिक सांसद छनौटमा केन्द्रीय समिति सदस्य गणेश कार्कीले असहमति जनाएका थिए । सांसद छनोटमा विधि मिचिएको भन्दै समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका पार्टीका उम्मेदवार गणेश कार्कीले पार्टीमा “आफ्नालाई काखी च्यापिएको” आरोप लगाएका थिए।

गणेश कार्की, विराजभक्त महर्जन लगायतका नेताहरु धेर थोर बोल्ने हिम्मत राख्छन् । रविको पार्टीको संसदीय दलको बैठक सांसदहरुको वीचमा मात्रै कमै राखिएको छ । संसदीय दलको बैठक पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुलाई राखेकै संयुक्त गर्ने चलन बढी छ ।

संसदमा जितेर आएका सांसदहरुका आ आफना मत हुनसक्ने र त्यसले कतिपय बेला आफनो निर्णय हुवहु कार्यान्वयनमा समस्या आईदिन सक्ने ठानेर उनले पार्टी केन्द्रीय समिति र सांसदहरुको संयुक्त बैठक बोलाएर निर्णय लिने परम्परा थालेका छन् ।

गणेश पराजुली, तोसिमा कार्की, हरि ढकाल शिशिर खनाल ९पृष्ठभूमि कांग्रेसको भएपनि कम्युनिष्टसँग नजिक हुन थालेका०, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार लगायतका नेताहरुको हिमचिम बढी कम्युनिष्टहरुतिर देखिएको छ । तर पार्टीका अन्य नेताहरुको हिमचिम कांग्रेसतिर पनि छ । यसले पार्टी पोलिटिक्समा रविले आफनो एकलौटी निर्णय लाद्ने र आन्तरिक लोकतन्त्र देखाउन मात्र राख्ने, बोल्ने गरेको जस्तो मात्रै देखिएको छ ।

रास्वपाको भविश्य

रास्वपाको भविश्यका बारेमा अनेक खाले तर्क विर्तक छन् । मुख्यत तीन चार वटा अड्कलवाजी राजनीतिमा गरिने गरिएको छ । पहिलो, रास्वपामा अर्थविद डा स्वर्णिम वाग्लेको प्रवेश सगै कोर टिममा उनको नयाँ इन्टी हुने देखिन्छ । तर उनको पार्टी प्रवेशसगै नेतृत्वको टकराव देखिनसक्ने सम्भावना छ । कारण स्वर्णिम आफै आफनो पहिचान बनाएका र विवादमा नआएका ब्यक्ति हुन् । रवि विवादमा तानिदै जाने र स्वर्णिम विवादबाट जोगिदै जाने अवस्थामा पार्टीमा यी दुई नेताका बीचमा नेतृत्व टकराव देखिन सक्ने सम्भावना छ ।

रास्वपाले आगामी एक वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने बताएको छ । नत्र उसले यही वर्षको मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने बताएको थियो । एउटा महाधिवेशनसम्म उक्त पार्टीमा रवि नै व्रान्डिङ भईरहेपनि रवि पछिको दोस्रो नेता को भन्नेमा भने विवाद देखिन सक्ने देखिन्छ ।

दोस्रो , रविले जति पपुलारिटी कामाउदै जान्छन्, त्यस्तो बेला उनीमाथी अनेक खाले मुघद्दा मामिला पर्न सक्छन् । नागरिकता विवाद हल भएपनि अहिले पनि उनको राहदानी विवाद अदालतमा छ । उनले सञ्चारमाध्यममा गरेको खरो आलोचना पाच्य छैन । यसले उनले एकातिर सर्वसाधारणमा पपुलाजिम कायम गरिरहेका छन्, भने अर्कोतिर उत्तिकै विरोधी गुप्र पनि जन्माईरहेका छन् । यसले रवि कालान्तरमा मुद्दामामिला लगायतका कानुनी झमेलामा नै फस्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरु तर्क गर्छन् ।

तेस्रो, रास्वपा आफै फुटन पनि सक्छ । रास्वपामा अहिले विभिन्न विचारधारामा रहेका ब्यक्तिहरुको जमघट भएको छ । पार्टीभित्र वैचारिक प्रष्टता नहुने, ब्यक्तिगत पद प्रतिस्ष्ठाको लडाई हुने या पार्टीमा जोडिएकाहरुको विगतमा रहेको वैचारिक पक्षधरताका आधारमा कित्ताकाँट हुने जस्तो अवस्था निम्तेमा रास्वपा फुटन पनि सक्छ । केही समय अगाडी मात्रै पार्टीको नीति तथा विचार विभागले तयार पारेको ‘नयाँ युगको संकल्प’ दस्तावेज सदस्यहरूले अस्वीकार गरेका छन् । ३९ केन्द्रीय सदस्य र २१ सांसद रहेको रास्वपामा अधिकांश सदस्यले दस्तावेज अस्वीकार गरेका हुन् । रास्वपाको वाचापत्रभन्दा पनि फरक गरी दस्तावेज आएको सदस्यहरूको तर्क छ ।

‘नयाँ दस्तावेजलाई लिएर पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ । अधिकांश सदस्यले स्वीकार गर्नुभएको छैन,’ रास्वपाका एक सदस्यले भने । रास्वपाले महामन्त्री एवं नीति तथा विचार विभाग प्रमुख डा मुकुल ढकालको नेतृत्वमा ६२ पृष्ठको दस्तावेज तयार पारेको हो । उक्त दस्तावेजमाथि गत २४ जेठदेखि २७ गतेसम्म सातवटा समूह बनाएर छलफल भयो ।

सातवटै समूहका सदस्यहरूले दस्तावेज समय सान्दर्भिक नभएकाले पुनर्लेखनको माग गरे । ‘यो दस्तावेज पार्टीको होइन, व्यक्तिको हो । व्यक्तिको दस्तावेजलाई पार्टीले अवलम्बन गर्न सक्दैन,’ ती सदस्यले भने ।

पार्टीभित्रै बैचारिक विषयमा हुने बहसले यस्तो बेला नेताहरु पूरानै भनिएका पार्टीहरुसँग निकटताका आधारमा नजोडिएलान भन्न सकिन्न । त्यस्तो बेला रास्वपा फुटन पनि सक्छ ।

चौथो, सम्भावित संकट टार्न सकेमा फेरि निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना पनि उसको छ । टाउकाहरुको नेतृत्व टकरावको सही ब्यवस्थापन, मुद्दामामिलाको सही ट्याकल, पार्टीमा हुनसक्ने विभाजन लगायतका सवै पक्षको ब्यवस्थापन गर्न सकेमा रास्वपा आउदो चुनावमा झन् निर्णायक शक्तिका रुपमा देखा नपर्ला भन्न सकिन्न । यो वीचमा उसले लिने राजनीतिक कदम, आइपर्नसक्ने संकट समाधान गरेर गएको खण्डमा रास्वपा अहिलेको माओवादी भन्दा अगाडी बढने र कांग्रेस, एमालेका लागि समेत टाउको दुख्ने गरी निर्णायक शक्तिका रुपमा उदाउने देखिन्छ । यो सम्भावना पनि सगै छ ।

सरकार निर्माणमा निर्णायक अहिले नै पनि बन्न सक्छ । सरकारको नेतृत्व अदलबदलमा उसको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ । कांग्रेस, सिके राउतको जनमत, राप्रपा, रास्वपा लगायतका गैह् कम्युनिष्ट सरकार निर्माणका लागि पनि संसदको अंकगणित पुग्ने हुदा त्यस्तो बेला दक्षिणपन्थी सरकार निर्माणमा रास्वपाको निर्णायक भूमिका नहोला भन्न सकिन्न ।