काठमाडौं । सरकारले आगामी आथिर्क वर्ष ०८०/०८१ का लागि गत जेठ १५ मा बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी छ । बजेटमा मन्त्रालय छलफल केही दिनयता जारी छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ ।

जेठ २१ बाट संसदमा सांसदहरूले बजेटमाथि निरन्तर छलफलमा भाग लिइरहेका छन् । आज संसद स्थगित छ । तर, फेरि भोलि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको सवालजवाफपछि बजेटका बाँकी रहेका मन्त्रालयगत छलफल हुने कार्यसूची संसदको छ ।

यो हिसाबले हेर्दा जेठ २१ यताका १४ दिनमा १६ पटक संसदमा बजेटमाथि सांसदहरुले छलफलमा भाग लिएका छन् । समयका हिसाबले हेर्दा करिब ८५ घण्टा सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटका गन्थनमन्थनतिरै समय व्यतित गरेका छन् ।

तर प्रश्न उठ्छ यसरी संसदमा भएका छलफल, आएका सुझाव र टिप्पणीका आधारमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट फेरि संशोधन होला ?

नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा संसदमा छलफल गराइने, छलफलमा टिका/टिप्पणी सुझावहरु पनि राखिने तर पारित हुँदा कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन नहुने, सांसदहरुको असन्तुष्टि रहे पनि दलको ह्वीपका आधारमा मन खुम्चाएरै भएपनि पारित हुने परम्परा चलिआएको छ ।

जसकाकारण संसदका छलफल निरर्थक मात्रै भएको टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित नभई संशोधन भए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने टिप्पणी पनि संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

यसले संसदमा अहिले असन्तुष्टि र आक्रोश पोखिरहेका सांसदहरुले के गर्लान् ? सरकारले बजेट निणयार्थ संसदमा पारित गराउन पेश गर्दा के गर्ला ? भन्ने प्रश्न भने छ ।

किनकी, यसपटक अन्य बेलाको भन्दा धेरै असन्तुष्टि उठेको छ । स्वयम् सत्तासिन दलका सांसदहरुकै आक्रोश र असन्तुष्टि विपक्षी दलका सांसदहरुको भन्दा चर्काे देखिएको छ । जसका कारण बजेटमा उठेका कतिपय जिज्ञासा र सुझाव समेटेर संशोधन गर्नु पर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री देखिएका छन् । तर विगतमा कमा फुलस्टिपसमेत परिवर्तन नगरी हुबहु जस्ताको तस्तै पारित हुने गरेको कारण यो पटक के गर्ने भन्नेमा अन्यौलता सरकारभित्रै पनि देखा परेको छ ।

संसद निरिह हुने र कर्मकाण्डीका लागि मात्र छलफल गर्ने परम्परा बदल्ने सोच प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पनि देखिन्छ । उनले सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा यसबारेमा छलफल पनि गरेका थिए । तर विपक्षीले उठाउने प्रश्न र बजेट पनि अन्य विधेयक जस्तै एउटा अंग भएकोले संशोधन गरिँदा उठाइन सक्ने र घेरिन सक्ने प्रश्नको सामना कसरी गर्ने ? भन्नेमा अलमलिएका जस्तो देखिएका छन् ।

सरकारभित्रै रहेका कांग्रेसका कतिपय सांसद बजेटमा असन्तुष्ट छन् । माओवादीभित्रकै सांसदको गुनासो पनि बजेटमा छ । एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु राजेन्द्र पाण्डे र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन)ले त माधव नेपालले भने पनि बजेट हुबहु पातिर गर्न खोजिए विपक्षमा मतदान गर्ने सार्वजनिक हुँकार नै दिइरहेका छन् । यस्तो बेला सरकारकै अर्काे घटक दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर हुबहु जस्ताको तस्तै बजेट पारित नहुने बताइसकेका छन् ।

‘अहिलेको बजेट एकलौटी ढंगले गठबन्धनमा रहेका दलसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको छ । मधेस लगायतलाई उपेक्षा गरेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, यथास्थितिमा बजेट पास हुन्न,’ उपेन्द्र यादवले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गदै भने ‘बजेट न्यायोचित छैन ।’

उपेन्द्र मात्रै होइन, अहिले सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको जनमत पार्टीले पनि बजेटमा चर्काे असन्तुष्टि नै पोखेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले संसदमै बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू निरीह छन्, औपचारिकताका लागि मात्रै बोल्छन्, समग्र व्यवस्था, संसद्माथि नै प्रहार भएको छ, बजेट ल्याएको हो कि लुटिएको हो रु चार यार मिलेर बजेट लुटे भनेर उनले चर्काै असन्तुष्टि नै पोखेका थिए ।

उनले बजेट हुबहु पारित गरिए सरकारमा जाने कुरै छाडेर सरकारलाई दिइराखेको समर्थनसमेत फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीमा त्यस्तै छ । अध्यक्ष माधव नेपाललाई आफ्नै सांसद फकाउन हम्मे हम्मे पर्ने देखिएको छ । माओवादी र कांग्रेसभित्र पनि भूसको आगो जस्तो भित्रभित्र बजेटप्रति असन्तुष्टको आगो झोसिदैछ ।

खासगरी सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोरखाका लागि ५४ करोड १० लाख, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोटका लागि ६६ करोड ५० लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको जिल्ला सल्यानका लागि ३० करोड र कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा १ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।

यसरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा कूल विनियोजित ५ अर्ब १७ करोड ५० लाखमध्ये प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले पनि सांसदहरु आक्रोशित छन् । चार नेताको क्षेत्रमा आफ्नै हात जगन्नाथ बनाउने, तर, अन्यको क्षेत्रमा आफ्नै खल्तीबाट दिनुपरेको झै गर्ने भनेर सांसदहरुले बजेटमा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

बजेटका अन्य विषयमा असन्तुष्टि पोख्न परेपनि विरोधका आवाज उठाउँदा सत्ता पक्षका सांसदलाई पनि यो मसला मिलेको छ ।

सरकारभित्रै रहेका दलहरुभित्रको यो आक्रोश र असनतुष्टि देखेर प्रतिपक्ष आफै दंग छ । सरकारमै रहेका दलहरुले बजेटमाथी गरेको हमलालाई सुनेर र आफनो आलोचना राखेर एमालेले पनि सरकारलाई उत्तिकै अप्ठ्यारो पार्ने कोसिस जारी राखेको छ ।

‘एक प्रकारले भन्ने हो भने बजेटमा सवैतिरबाट चर्काे असन्तुष्टि सुनिएको छ, यसले सरकार आफैलाई किंकर्तब्यविमुख बनाईरहेको छ,’ सत्तापक्षका एक नेताले मेरोन्यूजसँग भने ।

के गर्छन् प्रधानमन्त्री ?

बजेट अर्थमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले घोषणा गरेपनि त्यसको नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी वोध प्रधानमन्त्रीको पहिलो हुन्छ । त्यसैले उनले संसोधन चाहालान् या हुवहु पारित गर्न खोज्लान् श्र अहिले सबैको ध्यान प्रधानमन्त्रीको कदम तर्फ छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले आवश्यकता हेरेर बजेटमा संशोधन गर्न सकिने सम्मको धारणा केही दिन अगाडी सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री पनि उपयुक्त सुझावहरु बजेटमा होस् या नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन गरेर जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर विगतमा यस्तो नभएकोले अहिले गर्दा के होला ? भन्नेमा उनी अहिले पनि गठबन्धनभित्रै छलफलमा छन् । उनी संसदमा छलफल हुने र भईरहेको अहिलेको यो खालको मोडालिटी नै बदल्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि उनले सत्ता गठबन्धनमा आबद्द दलहरुका बीचमा छलफल पनि पटक पटक गरेका छन् ।

‘यो हाम्रो परम्परा ठीक छैन । यो मोडालिटी नै हामीले बदल्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम दुई–चार महिना अगाडि नै छलफल गरेर अनि त्यसका आधारमा बजेट बनाउने प्रक्रिया हुनुपर्नेमा नीति कार्यक्रम घोषणा हुने बित्तिकै बजेट बनाउनुपर्ने अनि बजेट र नीति कार्यक्रमबीच तालमेल नहुने अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्रीले बजेटमा देखिएको असन्तुष्टि र त्यसमा हुनसक्ने संशोधनका विषयमा एक टेलिभिजनसँगको अन्र्तवार्तामा भनेका थिए –‘अर्को वर्षदेखि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा हामी गठबन्धनमा रहेकाहरु सहमत भएका छौं । यसमा मैले एउटा कुरा भन्नु नै पर्छ । परम्परा क्रस गर्न मैले यो पटक सकिनँ । मैले बढो इमान्दारिताका साथ भन्दै छु तपाईंसँग अर्को वर्षदेखि यसलाई बदल्नुपर्छ । हाम्रो विकासको मोडालिटी पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ भन्ने मैले भिजनचाहिँ बनाइसकेको छु ।’