काठमाडौं । सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाली सेनाको असहमतिका बाबजुद एक निजी हेलिकप्टर कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न स्वीकृत दिएको छ । क्याप्टेन रामेश्वर थापाको निजी कम्पनी सिम्रिक एयर प्रालिलाई मन्त्रालयले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १४ राउत गाँउको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माणका लागि स्वीकृत दिएको हो ।

त्यस्तो स्वीकृत पत्रमा मन्त्री सुदन किराँती र सचिव सुरेश अधिकारीले चार दिन अगाडी अर्थात जेठ २६ गते हस्ताक्षर गरेका छन् । सिम्रिकले अन्तराष्टिय मापदण्ड अनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आशयपत्र उपलब्ध गराईदिन भन्दै सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा २०७९ पुस १३ मा निवेदन दिएको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको तीन दिनमै क्याप्टेन थापाले आफनो गृहजिल्ला समेत रहेको काभ्रेको इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन अनुमतिका लात्रि पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

तर सेनाले निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिँदा विभिन्न खाले तस्करी र गैहकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण हुने र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने भन्दै हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने विषयमा असहमति जनाएको थियो ।

सेनाले मुख्यतः यससम्वन्धमा ५ बुँदामा धारणा राख्दै असहमति जनाएको थियो । सेनाले असहमति जनाउँदा निम्न अनुसारका विषयलाई आधार बनाएको थियो ।

पहिलो, नीजि कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्नाले विभिन्न तस्करी र गैहकानुनी गतिविधिहरुमाथी निगरानी नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु चुनौतिपूर्ण हुने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता बढन जाने ।

दोस्रो, त्रिभूवन अन्तराष्टिय विमानस्थलको हवाई चापलाई सहजीकरण गर्न नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणले भक्तपुर जिल्लाको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने योजना बनाएको ।

तेस्रो, नेपाल सरकारको तहबाट नै हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा नीतिगत, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकरुपता तथा स्तरयुक्त एवंम समग्र सुरक्षात्मक उपायहरुको अवलम्बन सुनिश्चित हुने ।

चौथो, नीजि कम्पनीबाट यस किसिमको महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील हवाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सर्तकता हुनुपर्ने, यस प्रकारको अति संवेदनशील कार्यहरु नेपाल सरकार बाहेकले अन्य निकायलाई समानान्तर हुने गरी कार्य गर्न दिँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने ।
र, पाँचौं, भविश्यमा देशका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरुमा समेत निजी कम्पनीहरुबाट यस प्रकारका हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न माग हुन सक्ने, त्यसो हुँदा सुरक्षा चुनौति एवं सुरक्षार्कीहरुका तैनाथीलाई सुमेत मध्यनजर गरेर चुनौतिपूर्ण हुने ।

हेर्नुहोस् नेपाली सेनाको जंगी अडडाले पठाएको राय सुझाव

सेनाले यो खालको सुझाव २०८० बैशाख ६ मा दिएको थियो ।

तर पर्यटन मन्त्रालयले रक्षाको सुरक्षा चासो र संवेदनशीलतालाई विशेष मनन गदै कानुन वमोजिम जिम्मेवार निकायहरुबाट हवाई सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पूर्ण रुपमा सम्वोधन हुने तथा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा स्थापित मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा लागु गरेर पूर्ण रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने गरी कार्य गर्न भन्दै सिम्रिक एयरलाइ हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन स्वीकृती दिएको हो ।

मन्त्रालयले विभिन्न ऐन, नियमावली र सरकारले हेरक गाँउपालिकामा हेलिप्याड निर्माण गर्ने गरी लिएको नितिगत निर्णयलाई आधार बनाएर सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माणको स्वीकृती दिएको हो ।

मन्त्रालयले नागरिक उडडयन प्राधिकरण विमानस्थलको निर्माण, पूर्न निर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेतलाई प्रभवकारी बनाउने गरि सिम्रिक एयर प्रालिलाई काभ्रे जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १४ राउत गाँउको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा नेपाल नागरिक उडडन प्राधिकरणको स्वीकृत मापदण्ड र सुपरिवेक्षणमा रहेर अन्तराष्टिय मापदण्ड अनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको लागि सैद्दान्तिक सहमति उपलब्ध गराउन लेखि पठाउन जेठ २३ मा निर्णय लिएको हो ।

यो निर्णयमा मन्त्री सूदन किराँती र सचिव सुरेश अधिकारीले जेठ २६ मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

क्याप्टेन रामेश्वर थापाको निजी कम्पनीले हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालनकोअनुमति मागेर पर्यटनमा निवेदन दर्ता गरेपछि त्यस अगाडी निवेदन उपर पर्यटन मन्त्रालयले रक्षा र गृह मन्त्रालयसँग राय सझुाव माग गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सचिवले २०७९ फागुन १९ गते रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई नीजि हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालनका लागि आशयपत्र माग गरेकोले यस सम्वन्धमा उपयुक्त राय सुझाव माग गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले २०७९ फागुन २६ मा गृह र रक्षालाई पत्र लेखेको थियो ।

त्यस आधारमा गृहले २०८० बैशाख १० मा र रक्षा मनत्रालयले २०८० बैशाख १४ गते राय/ सुझाव लेखेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

रक्षाले पठाएको पत्रमा नेपाली सेनाको जंगी अडडलो बैशाख ६ मा आफुहरुलाई दिएको सुझाव पत्र भन्दै त्यसको ब्यहोरा समेत उपलब्ध गराएको थियो । जहाँ नेपाली सेनाले निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन अनुमति दिने विषयमा असहमति जनाएको थियो ।

तर गृहले भने सञ्चालनका लागि सकारातमक जवाफ दिएको थियो । गृहले सम्वन्धित वडा कार्यालय, स्थानीय वासिन्दा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयवाट सकारात्मक राय सहमति तथा उक्त ठाँउमा सिम्रिक एयसर प्रालिले अन्तराष्टिय मापदण्ड अनुसार हेलिपोर्ट निर्माण गर्न कुनै बाधा ब्यवधान नपुग्ने भनी पर्यटनलाई जवाफ लेखि पठाएको थियो ।

तर मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणबाट जारी जमिनको सतहमा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन सम्वनधी कार्यविधि २०७५ लाई आधार बनाएर अनुमति दिएको छ । उक्त कार्यविधिमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा हेलिप्याड निर्माण गरी गाँउगाँउमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति कार्यानवयन गर्न यस कार्यविधि वमोजिम निर्माण हुने हेलिप्याडको सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी स्थानीय तहको हुने ब्यवस्था छ ।

गैर सैनिक हवार्इ उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन २०१५ अनुसार हेलिपोर्ट हेलिप्याड विमानस्थलकै परिभाषामा पर्ने र गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली २०५२ को परिच्छेद १० मा सञ्चार तथा विमानस्थल सुरक्षा सम्वन्धी ब्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

हवाई नीति २०६३ ले निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा हवाई यातायात संरचना पूर्वाधारको विकास गर्न द्यइत्, इत्, द्यइइत् वा अन्य उपयुक्त प्रक्रियाद्दारा स्वदेशी विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुल्ला गर्ने निती अख्तियार गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने सम्वनधमा लिएको निर्णयको पूर्णपाठ