काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दोहोरो नीति लिएको छ । यही प्रकरणमा मुछिाएका पार्टी सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलाई वैशाख २७ गते सचिवालय बैठकबाट निलम्बन गर्‍यो । तर रायमाझीलाई यही मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न पार्टीका कानुन विभाग प्रमुख र कानुन फाटका इञ्चार्ज रमेश बडाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा वकालत गर्ने अनुमति दिएको छ ।

बडालले आज जिल्ला अदालत काठमाडौंँको न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलाशमा रायमाझी र उनका छोरा नविनको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस गरिरहेका छन् ।

सचिवलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सचिवालय बैठकबाट कानुनी प्रक्रिया सहयोग गर्न निर्देशन दिए पनि रायमाझीले पार्टीको निर्देशन अटेर गरेपछि २७ बैशाखमा मुद्दा नटुंगिदासम्म निलम्बन गर्‍यो ।

एकातिर कानुनी प्रक्रियालाई सघाउन भन्दै निलम्बन गर्ने, अर्कोतर्फ कानुन विभाग प्रमुख बडाललाई बहस गर्न अनुमति दिनुले दोहोरो चरित्र देखिने एमाले नेताहरूले नै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

बडाल अहिले एमालेको कानुन विभाग प्रमुख मात्र होइनन्, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ताको रूपमा काम पनि गरेका थिए । बडाल २०७७ चैत ६ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका हुन्।

बडालले जेठ १९ गतेको एमाले सचिवालय बैठकबाट पार्टीको कानुन विभाग प्रमुखको नियुक्ति पाएका थिए । एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनको २७१ नम्बरमा बडाललाई कानुन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ ।

पार्टीको निर्णय र रमेश बडालको तर्क बाझिने भन्दै एमाले नेताहरूले पार्टी कानुन विभाग प्रमुखको हैसियतमै रहेर टोपबहादुर रायमाझीको तर्फबाट बहस गर्न नहुने बताइरहेका थिए । तर, बडालले भने जिम्मेवार ियथावत राखेर रायमाझीको पक्षबाट बहस गरिरहेका छन् ।

कानुन विभाग प्रमुख पनि बस्ने र पार्टीले निलम्बन गरेको व्यक्तिको बचाउमा बहस–पैरवी गर्दै हिँड्नुले पार्टीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता कसरी पत्याउने ? एमाले नेताहरूले नै प्रश्न गरिरहेका छन् ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनाविरुद्ध अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक बहस भइरहेको छ । ३० जनालाई आरोपित गरिएको यस प्रकरणका १२ जनालाई भने फरार प्रतिवादी बनाइएको छ ।